एक नज़र में
- लाडो प्रोत्साहन योजना (1 अगस्त 2024 से) में ₹1.50 लाख सात किश्तों में मिलते हैं; मुख्यमंत्री राजश्री योजना (1 जून 2016 या उसके बाद जन्मी बालिकाओं को छह किश्तों में ₹50,000) इसमें समाहित कर दी गई है।
- कन्यादान में SC, ST एवं अल्पसंख्यक BPL परिवारों की कन्या को ₹31,000 और अन्य वर्गों को ₹21,000 मिलते हैं; दसवीं पास पर ₹10,000 और स्नातक पर ₹20,000 अतिरिक्त।
- कालीबाई भील नाम कई योजनाओं पर है: महिला संबल शिक्षा सेतु (2019-20), मेधावी छात्रा स्कूटी, उड़ान (सैनिटरी नैपकिन) और महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान।
बालिका एवं विवाह
| योजना | लाभ | 2025-26 (दिसंबर तक) |
|---|---|---|
| लाडो प्रोत्साहन योजना (1 अगस्त 2024 से) | ₹1.50 लाख सात किश्तों में: छह माता-पिता/अभिभावक को और सातवीं सीधे बालिका के बैंक खाते में। किश्तें: जन्म पर ₹2,500, 9-12 माह में पूर्ण टीकाकरण पर ₹2,500, कक्षा 1 में ₹4,000, कक्षा 6 में ₹5,000, कक्षा 10 में ₹11,000, कक्षा 12 में ₹25,000, स्नातक एवं 21 वर्ष पर ₹1,00,000। माता राजस्थान की मूल निवासी हो, माता के पास आधार एवं जन आधार हो और बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी या अनुमोदित निजी संस्थान में हुआ हो। | 3.27 लाख बालिकाएँ; ₹320 करोड़ में से ₹217.63 करोड़। बजट 2026-27: ₹320.00 करोड़ |
| मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) | SC, ST एवं अल्पसंख्यक BPL परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की कन्या को ₹31,000; अन्य वर्गों की BPL कन्या, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, विशेष योग्यजन, पालनहार लाभार्थी एवं महिला खिलाड़ियों को ₹21,000। दसवीं पास पर ₹10,000 और स्नातक पर ₹20,000 अतिरिक्त। | 7,269 कन्याएँ; ₹33.86 करोड़ |
| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना | प्रति जोड़ा ₹25,000: ₹21,000 वधू को और ₹4,000 आयोजक संस्था को। कम से कम 25 जोड़ों और कम से कम पाँच समुदायों/जातियों/धर्मों वाले सामूहिक विवाह के आयोजकों को व्यवस्थाओं के लिए ₹10 लाख। | 2,202 जोड़े; ₹5.94 करोड़ |
| विधवा विवाह उपहार योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) | पेंशन की पात्र विधवा को विवाह पर राज्य सरकार की ओर से ₹51,000 का उपहार | 5 महिलाएँ; ₹2.55 लाख |
शिक्षा, कौशल एवं आजीविका
| योजना | क्या मिलता है | 2025-26 (दिसंबर तक) |
|---|---|---|
| कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना (2019-20 में प्रारंभ) | विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं एवं बालिकाओं को राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय से जोड़ती है; प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा शुल्क विभाग देता है | बजट 2026-27 का लक्ष्य: 55,000 बालिकाएँ/महिलाएँ |
| कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना | कक्षा 12 उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्रा को स्कूटी: शिक्षा एवं स्वास्थ्य वाला पृष्ठ देखें | |
| मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना | व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूहों को ₹50 लाख तक और समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक ऋण | 976 ऋण आवेदन (₹103.67 करोड़) बैंकों द्वारा स्वीकृत; 2026-27 का लक्ष्य 1,200 महिलाएँ |
| मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना | निःशुल्क RS-CIT, RS-CFA एवं RS-CSEP (स्पोकन इंग्लिश व व्यक्तित्व विकास) प्रशिक्षण तथा कौशल सामर्थ्य योजना | RS-CIT में 74,001; RS-CFA में 4,979; RS-CSEP में 3,607। बजट 2026-27: ₹86.00 करोड़ |
| मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम/जॉब वर्क योजना | महिलाएँ एवं बालिकाएँ पोर्टल पर पंजीकरण कर सिलाई, ट्यूशन, डेटा एंट्री, वेब डिज़ाइन जैसे घर बैठे कार्य पाती हैं | 147 जॉब प्रदाता; 47,462 रोजगार अवसर; दिसंबर 2025 तक 5,952 महिलाएँ लाभान्वित |
- लखपति दीदी (राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ): ग्रामीण विकास वाला पृष्ठ देखें।
स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण
- कालीबाई भील उड़ान योजना (19 दिसंबर 2021 को 'उड़ान' नाम से शुरू; आर्थिक समीक्षा 2023-24 में महिला शक्ति उड़ान): 10 से 45 वर्ष की महिलाओं एवं बालिकाओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, जिनकी खरीद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजीविका करती हैं; हर माह लगभग 1.22 करोड़ बालिकाओं/महिलाओं को; 2025-26 में दिसंबर तक ₹91.50 करोड़ व्यय।
- मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट: गर्भावस्था के अंतिम पाँच माह में आँगनवाड़ी केंद्रों से खजूर, घी, भुनी मूँगफली व चना, गुड़ और मखाना की किट; 2.35 लाख महिलाएँ; 2025-26 में ₹25 करोड़।
- किशोरी बालिका योजना (14 से 18 वर्ष): 1 अप्रैल 2022 से पाँच आकांक्षी जिलों (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही) में; आँगनवाड़ी केंद्रों से 29,368 बालिकाएँ चिह्नित।
- मातृत्व लाभ (मातृ वंदना एवं मातृत्व पोषण) बाल कल्याण वाले पृष्ठ पर हैं।
सुरक्षा, आश्रय एवं सहयोग
- 181 महिला हेल्पलाइन: 24x7 सेवा; 2025-26 में दिसंबर तक 4,098 प्रकरणों में रेफरल सहायता।
- वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र): 52 केंद्र, जहाँ चिकित्सा, पुलिस, विधिक, परामर्श एवं अस्थायी आश्रय एक ही स्थान पर; प्रत्येक केंद्र को ₹3 लाख प्रतिमाह; 7,366 प्रकरण दर्ज, 7,020 निस्तारित।
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र: 266 स्वीकृत, 262 संचालित; पुलिस थानों में NGO द्वारा, प्रत्येक को ₹5 लाख वार्षिक; 23,920 प्रकरण दर्ज, 22,942 निस्तारित।
- आश्रय: संभाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य महिला सदन (161 महिलाएँ) तथा शक्ति सदन योजना (106 महिलाएँ), संकटग्रस्त महिलाओं के लिए।
- महिला विकास कार्यक्रम: प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा चयनित एक साथिन; मानदेय अप्रैल 2025 से ₹5,844 से बढ़ाकर ₹6,428 प्रतिमाह; 10,908 साथिन कार्यरत।
- त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति: असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए संभाग (संभागीय आयुक्त), जिला (कलक्टर) एवं उपखंड (SDM) स्तर की समितियाँ; जिला महिला सहायता समिति इसमें मिला दी गई है।
- मिशन शक्ति: केंद्र की समग्र योजना; इसकी सामर्थ्य उप-योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण हब, केंद्र-राज्य 60:40 वित्त पोषण।
याद रखें: ये अक्सर उलझते हैं
- लाडो या राजश्रीलाडो प्रोत्साहन में ₹1.50 लाख सात किश्तों में · राजश्री में ₹50,000 छह किश्तों में, अब लाडो में समाहित।
- कन्यादान या सामूहिक विवाहकन्यादान में बालिका को ₹31,000/₹21,000 · सामूहिक विवाह अनुदान प्रति जोड़ा ₹25,000, जो ₹21,000 और ₹4,000 में बँटता है।
- कालीबाई भील योजनाएँशिक्षा सेतु विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं के लिए · स्कूटी कक्षा 12 की मेधावी छात्राओं के लिए · उड़ान सैनिटरी नैपकिन के लिए।
खुद को परखें: परीक्षा में पूछे गए प्रश्न
आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 · प्रश्न 58
निम्नांकित में से कौन सा विकल्प (इंदिरा महिला) शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है ?
- (1)महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना ।
- (2)मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबन्धन के बारे में जागरूकता पैदा करना ।
- (3)महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ।
- (4)बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार ।
उत्तर देखें
✓ (2) मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबन्धन के बारे में जागरूकता पैदा करना ।
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