एक नज़र में
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति SC, ST, OBC, MBC एवं EBC विद्यार्थियों को, अभिभावक की आय ₹2.5 लाख तक (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना में ₹5 लाख तक)।
- सवर्ण हिंदू एवं अनुसूचित जाति के साथी के अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद पंजीकृत विवाहों के लिए दुगुना होकर ₹10 लाख हुआ।
- सहरिया (बारां जिला) तथा खैरवा एवं कथोड़ी (उदयपुर जिला) परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से हर माह घी, तेल और दालें निःशुल्क मिलती हैं।
छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं कोचिंग
| योजना | पात्र एवं लाभ | 2025-26 (दिसंबर तक) |
|---|---|---|
| पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | SC, ST, OBC, MBC एवं EBC विद्यार्थी; अभिभावक की आय ₹2.5 लाख तक, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना में ₹5 लाख तक | 2.58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ₹367.92 करोड़: SC/ST 1,96,982 (₹240.70 करोड़), OBC 21,920 (₹22.38 करोड़), EBC 2,209 (₹2.34 करोड़), MBC 37,042 (₹102.43 करोड़) |
| छात्रावास | SC, ST, OBC, MBC, DTNT, EWS, मिरासी एवं भिश्ती विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, कोचिंग एवं गणवेश | ₹157.26 करोड़; 39,030 विद्यार्थी |
| आवासीय विद्यालय (राजस्थान आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी) | BPL परिवारों के SC, ST, OBC, MBC एवं EBC बच्चों के लिए 42 विद्यालय; पारिवारिक आय ₹8 लाख तक; निःशुल्क शिक्षा, आवास-भोजन, वस्त्र, पुस्तकें एवं चिकित्सा | ₹67.26 करोड़; 12,570 विद्यार्थी |
| मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना | UPSC, RPSC, REET, पटवारी, कांस्टेबल आदि परीक्षाओं की कोचिंग; SC, ST, OBC, MBC, अल्पसंख्यक, EBC एवं विशेष योग्यजन; पारिवारिक आय ₹8 लाख तक या माता-पिता सरकारी सेवा में (निर्धारित वेतन सीमा में) | लक्ष्य 30,000 के सामने 19,985 विद्यार्थी (अनंतिम मेरिट) |
| अम्बेडकर DBT वाउचर योजना | जिला मुख्यालयों के सरकारी महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य पढ़ने वाले व घर से दूर किराये के कमरे में रहने वाले विद्यार्थियों को ₹2,000 प्रतिमाह: 1,500 SC, 1,500 ST, 750 OBC, 750 MBC, 500 अल्पसंख्यक एवं 500 EBC |
जनजातीय क्षेत्र
| विभाग | जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग |
|---|---|
| बजट 2025-26 | ₹1,229.06 करोड़: राज्य योजना ₹1,051.48 करोड़, PMAAGY ₹50 करोड़, अनुच्छेद 275(1) ₹115 करोड़, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ ₹12.58 करोड़; दिसंबर 2025 तक ₹552.92 करोड़ उपयोग |
| लक्ष्य, बजट 2026-27 | आश्रम छात्रावासों में 30,375, माँ-बाड़ी केंद्रों में 97,470 तथा आवासीय/मॉडल पब्लिक स्कूलों में 6,220 विद्यार्थी |
| सहरिया, खैरवा एवं कथोड़ी को निःशुल्क खाद्य | प्रति परिवार सदस्य प्रतिमाह 250 मिली घी, 500 मिली खाद्य तेल और 500 ग्राम दालें, PoS मशीन वाली उचित मूल्य दुकानों से: बारां जिले के सहरिया, उदयपुर जिले के कथोड़ी एवं खैरवा; 2025-26 में दिसंबर तक 1.18 लाख सहरिया, 9,066 खैरवा, 3,253 कथोड़ी |
| पीएम जनमन (भारत सरकार) | बारां जिले के बेघर सहरिया (PVTG) परिवारों के लिए आवास: ग्रामीण विकास वाला पृष्ठ देखें |
अल्पसंख्यक
| योजना | क्या मिलता है | 2025-26 (दिसंबर तक) |
|---|---|---|
| पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति | पोस्ट-मैट्रिक: अभिभावक की आय ₹2 लाख से कम और पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक। मेरिट-कम-मीन्स (UG/PG तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम): आय ₹2.50 लाख से कम और कम से कम 50% अंक | |
| अल्पसंख्यक छात्रावास | जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास; भोजन हेतु प्रति विद्यार्थी ₹3,250 प्रतिमाह, अधिकतम 9.5 माह | 60 छात्रावास; 2,750 विद्यार्थी |
| राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC) | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी; बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं एवं महिलाओं को रियायती ब्याज पर शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण | 64 लाभार्थियों को ₹1.50 करोड़ |
| प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पहले बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम) | अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल एवं शिक्षा अवसंरचना द्वारा विकास अंतराल दूर करने की केंद्रीय योजना; 1 अप्रैल 2022 से सभी जिलों में; स्थल के 15 किमी में कम से कम 25% अल्पसंख्यक जनसंख्या | ₹8.25 करोड़ के 31 कार्य स्वीकृत |
| मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना | पंजीकृत मदरसों को कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर एवं ई-लर्निंग उपकरण: प्राथमिक स्तर पर ₹15 लाख तक और उच्च प्राथमिक पर ₹25 लाख तक; राज्य 90% और मदरसा समिति 10% वहन करती है | दिसंबर 2025 तक 305 मदरसे लाभान्वित |
याद रखें: ये अक्सर उलझते हैं
- आय सीमाएँ₹2.5 लाख (पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति; सर्वजन में ₹5 लाख) · ₹8 लाख (आवासीय विद्यालय एवं अनुप्रति) · ₹2 लाख (अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक) · ₹2.50 लाख (अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स)।
- अंतरजातीय प्रोत्साहन31 मार्च 2023 तक ₹5 लाख · 1 अप्रैल 2023 से ₹10 लाख; केंद्र का अंश ₹1.25 लाख ही रहता है।
- जनजातीय खाद्यनिःशुल्क घी, तेल एवं दालें बारां के सहरिया तथा उदयपुर के खैरवा एवं कथोड़ी को।
खुद को परखें: परीक्षा में पूछे गए प्रश्न
संरक्षण अधिकारी 2024 · प्रश्न 80
राजस्थान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है –
- (1)जनता के प्रतिनिधियों के साथ जन विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करना।
- (2)समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्याओं का समाधान करना।
- (3)अल्पसंख्यक–बहुल क्षेत्रों में विकास अंतरालों का समाधान करना।
- (4)सार्वजनिक स्थानों पर जनता के बीच जाना।
उत्तर देखें
✓ (3) अल्पसंख्यक–बहुल क्षेत्रों में विकास अंतरालों का समाधान करना।
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