एक नज़र में
- पेंशन सबसे बड़ी मद है: बजट 2026-27 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए ₹20,497.03 करोड़ हैं, जिनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के लिए ₹10,411.00 करोड़।
- लाडो प्रोत्साहन योजना, 1 अगस्त 2024 से लागू, बालिका को सात किश्तों में ₹1.50 लाख देती है; 12 मार्च 2025 को विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राशि ₹1 लाख से बढ़ाई गई।
- खाद्य: श्री अन्नपूर्णा रसोई में ₹8 का भोजन, ₹450 का LPG सिलेंडर (वर्ष में 12 तक) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निःशुल्क गेहूँ।
- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता पुरुषों को ₹4,000 और महिलाओं, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन को ₹4,500 प्रतिमाह, अधिकतम दो वर्ष तक मिलता है।
- जन आधार परिवार आधारित पहचान है, जिसके माध्यम से नकद व गैर-नकद लाभ लाभार्थी तक पहुँचते हैं; राशन कार्ड और जन आधार कार्ड अब एक ही कार्ड हैं।
योजनाओं के वर्ग
- पेंशन एवं विशेष योग्यजनछह मासिक पेंशनविभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग; विशेष योग्यजन निदेशालयप्रमुख योजनाएँवृद्धजन, विधवा, एकल नारी व विशेष योग्यजन पेंशन; स्वरोजगार एवं विवाह सहायतापूरे नोट्स पढ़ें →
- महिलाएँबालिका एवं आजीविकाविभागमुख्यतः महिला एवं बाल विकास विभागप्रमुख योजनाएँलाडो प्रोत्साहन, कन्यादान, कालीबाई भील योजनाएँ, नारी शक्ति, हेल्पलाइन व आश्रयपूरे नोट्स पढ़ें →
- बच्चेअनाथ एवं पोषणविभागमहिला एवं बाल विकास विभाग; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पालनहार)प्रमुख योजनाएँपालनहार, कोरोना सहायता, ICDS, मातृ वंदना, अमृत आहार, मिशन वात्सल्यपूरे नोट्स पढ़ें →
- SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकछात्रवृत्ति एवं छात्रावासविभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता; जनजातीय क्षेत्रीय विकास; अल्पसंख्यक मामलातप्रमुख योजनाएँपोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावास, अनुप्रति कोचिंग, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, जनजातीय एवं अल्पसंख्यक योजनाएँपूरे नोट्स पढ़ें →
- खाद्य एवं निर्धन वर्गअनाज, गैस, ₹8 भोजनविभागखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग; रसोई का संचालन राजीविका एवं नगरीय निकायप्रमुख योजनाएँराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ₹450 का LPG सिलेंडर, श्री अन्नपूर्णा रसोईपूरे नोट्स पढ़ें →
- श्रमिक एवं युवाभत्ता एवं बोर्ड सहायताविभागश्रम विभाग; रोजगार विभागप्रमुख योजनाएँनिर्माण श्रमिक बोर्ड की योजनाएँ, युवा संबल, ई-श्रम, गिग/असंगठित श्रमिक कोष, पीएम विश्वकर्मापूरे नोट्स पढ़ें →
बजट 2026-27: विभागवार प्रावधान
विभागों के नाम बजट मदों के अनुसार हैं।
| विभाग/बजट मद | बजट अनुमान, 2026-27 |
|---|---|
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | ₹20,497.03 करोड़ |
| बाल विकास सेवाएँ | ₹3,767.13 करोड़ |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग | ₹1,750.24 करोड़ |
| जनजातीय क्षेत्रीय विकास | ₹1,255.10 करोड़ |
| रोजगार विभाग | ₹1,130.92 करोड़ |
| महिला विकास कार्यक्रम | ₹1,128.96 करोड़ |
| श्रम विभाग | ₹960.79 करोड़ |
| अल्पसंख्यक कल्याण | ₹184.10 करोड़ |
| विशेष योग्यजन निदेशालय | ₹155.58 करोड़ |
| बाल अधिकारिता निदेशालय | ₹145.73 करोड़ |
जन आधार: लाभ परिवार तक कैसे पहुँचता है
| विचार | 'एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान': राजस्थान जन आधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 10 अंकों का और प्रत्येक सदस्य को 11 अंकों का नंबर देता है |
|---|---|
| नामांकन, दिसंबर 2025 तक | 2.06 करोड़ परिवार एवं 7.95 करोड़ व्यक्ति; अनुमानित जनसंख्या के 97% से अधिक का सामाजिक-आर्थिक डेटा |
| प्रत्यक्ष लाभ अंतरण | 206 करोड़ से अधिक नकद व गैर-नकद लेन-देन में ₹1.29 लाख करोड़ से अधिक; 165 जन-कल्याण योजनाएँ और 34 सेवाएँ एकीकृत |
| राशन कार्ड | राशन कार्ड डेटाबेस जन आधार में मिला दिया गया है, इसलिए जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड भी है |
याद रखें: ये अक्सर उलझते हैं
- पूर्व नामश्री अन्नपूर्णा रसोई पहले इंदिरा रसोई योजना (20 अगस्त 2020 से) थी · इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (19 नवंबर 2007) ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का स्थान लिया · PM-AJAY पहले अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता थी · प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पहले बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था।
- बालिका योजनाएँलाडो प्रोत्साहन 1 अगस्त 2024 से लागू है · मुख्यमंत्री राजश्री योजना (1 जून 2016 या उसके बाद जन्मी बालिकाएँ) लाडो में समाहित कर दी गई है और राजश्री की आगामी किश्तें पात्रतानुसार लाडो के अंतर्गत मिलती हैं।
- केंद्र या राज्यमातृ वंदना, मिशन वात्सल्य, पीएम जनमन, PM-AJAY, ई-श्रम और पीएम विश्वकर्मा केंद्र की योजनाएँ हैं जिनमें राज्य की भूमिका है · सम्मान पेंशन, लाडो प्रोत्साहन, पालनहार, युवा संबल और ₹450 का सिलेंडर राज्य की अपनी योजनाएँ हैं।
- अन्यत्रस्वास्थ्य बीमा और विद्यालयी योजनाएँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य वाले पृष्ठ पर · किसान एवं उद्योग योजनाएँ क्षेत्रीय नीतियों वाले पृष्ठ पर · मनरेगा, PMAY-G एवं राजीविका ग्रामीण विकास वाले पृष्ठ पर।
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