20 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 किस तिथि को लागू किया गया?
उत्तर: (1) 14 नवंबर 2011
व्याख्या
यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 (पं. नेहरू जयंती) को लागू हुआ; आरंभ में इसमें 15 विभागों की 108 सेवाएँ शामिल थीं।
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा देने में अनुचित विलंब पर दोषी अधिकारी पर कितनी शास्ति लगाई जा सकती है?
उत्तर: (2) ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹5,000
व्याख्या
द्वितीय अपील अधिकारी विलंब के लिए ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹5,000 (अथवा सेवा न देने पर ₹500 से ₹5,000) की शास्ति लगा सकता है।
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 कब लागू हुआ?
उत्तर: (3) 1 अगस्त 2012
व्याख्या
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध सुनवाई हेतु 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया।
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई का वैधानिक अधिकार देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। 2. निर्धारित समय-सीमा में सुनवाई का अवसर न मिलने पर व्यक्ति 30 दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकता है। 3. इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत या अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (4) 1, 2 और 3
व्याख्या
तीनों कथन सही हैं: ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था, धारा 6 के अंतर्गत 30 दिन में प्रथम अपील हो सकती है और शिकायत, अपील या पुनरीक्षण पर कोई शुल्क नहीं है।
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत यदि लोक सुनवाई अधिकारी बिना उचित कारण निर्धारित समय में सुनवाई का अवसर नहीं देता, तो द्वितीय अपील प्राधिकारी उस पर कितनी शास्ति लगा सकता है?
उत्तर: (1) कम से कम ₹500 और अधिकतम ₹5,000
व्याख्या
अधिनियम में लोक सुनवाई अधिकारी पर न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹5,000 शास्ति का प्रावधान है।
राजस्थान का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP), जिस पर सरकारी विभागों को अपनी निविदा सूचनाएँ प्रकाशित करनी होती हैं, किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है?
उत्तर: (2) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012
व्याख्या
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 में राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) का प्रावधान है।
निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 का उद्देश्य नहीं है?
उत्तर: (3) सभी अनुबंध राजस्थान की फर्मों हेतु आरक्षित करना
व्याख्या
अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता, बोलीदाताओं से निष्पक्ष व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, दक्षता-मितव्ययिता और सत्यनिष्ठा है; स्थानीय फर्मों हेतु आरक्षण नहीं।
राजस्थान में सूचना के अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की स्थापना 1990 में कहाँ हुई थी?
उत्तर: (4) देवडूंगरी
व्याख्या
MKSS की स्थापना 1 मई 1990 को देवडूंगरी गाँव (राजसमंद क्षेत्र) में अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह व ग्रामीणों ने की।
सूचना के अधिकार कानून की माँग को लेकर ब्यावर में 40 दिन का धरना किस वर्ष हुआ था?
उत्तर: (1) 1996
व्याख्या
MKSS ने 6 अप्रैल 1996 को ब्यावर में ऐतिहासिक 40 दिवसीय धरना शुरू किया, जो राष्ट्रीय RTI आंदोलन का मील का पत्थर बना।
निम्नलिखित में से कौन मज़दूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापकों में से थे?
उत्तर: (2) अरुणा रॉय
व्याख्या
अरुणा रॉय ने 1990 में निखिल डे और शंकर सिंह के साथ MKSS की स्थापना की।
केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से पहले राजस्थान ने अपना राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया?
उत्तर: (3) 2000
व्याख्या
MKSS के नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद राजस्थान ने वर्ष 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया।
राजस्थान में MKSS द्वारा लोकप्रिय बनाई गई 'जन सुनवाई' पद्धति से क्या अभिप्राय है?
उत्तर: (4) सार्वजनिक सुनवाई जिसमें सरकारी कार्यों के अभिलेख पढ़कर सुनाए जाते हैं
व्याख्या
जन सुनवाई में सार्वजनिक कार्यों के मस्टर रोल व बिल ग्रामीणों के सामने पढ़े जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार उजागर होता है; अधिकारियों को भी बुलाया जाता है।
राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल किस वर्ष शुरू किया?
उत्तर: (1) 2019
व्याख्या
जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को जयपुर में शुरू हुआ, ताकि नागरिकों को RTI आवेदन के बिना सूचना मिल सके।
राजस्थान का जन सूचना पोर्टल मुख्य रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के किस प्रावधान (स्वप्रेरणा से सूचना प्रकटीकरण) के अनुपालन की दिशा में कदम है?
उत्तर: (2) धारा 4(2)
व्याख्या
धारा 4(2) लोक प्राधिकारियों को स्वप्रेरणा से सूचना प्रकट करने को कहती है ताकि RTI आवेदन की आवश्यकता कम हो; पोर्टल इसी को लागू करता है।
राज्य के एकीकृत शिकायत निवारण मंच 'राजस्थान संपर्क' का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: (3) 181
व्याख्या
राजस्थान संपर्क पर शिकायत टोल-फ्री नंबर 181, पोर्टल, ऐप या ई-मित्र केंद्रों से दर्ज की जा सकती है।
नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में कहाँ प्रारंभ की गई?
उत्तर: (4) यूनाइटेड किंगडम
व्याख्या
नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत 1991 में यूनाइटेड किंगडम में हुई; भारत ने यह विचार 1997 से अपनाया।
यूनाइटेड किंगडम का नागरिक अधिकार पत्र कार्यक्रम (1991) किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ?
उत्तर: (4) जॉन मेजर
व्याख्या
लोक सेवाओं के मानक सुधारने हेतु 1991 में जॉन मेजर सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र शुरू किया।
'सेवोत्तम', लोक सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता का मॉडल जिसके घटकों में नागरिक अधिकार पत्र और शिकायत निवारण शामिल हैं, किसके द्वारा विकसित किया गया?
उत्तर: (2) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
व्याख्या
सेवोत्तम मॉडल केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने विकसित किया; इसके घटक नागरिक अधिकार पत्र, शिकायत निवारण व सेवा प्रदायगी क्षमता हैं।
सूची-I (पहल) को सूची-II (वर्ष) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: A. ई-मित्र (एकीकृत परियोजना) B. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम C. जन सूचना पोर्टल D. राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम सूची-II: 1. 2000 2. 2005 3. 2011 4. 2019 सही कूट चुनिए:
उत्तर: (3) A-2, B-3, C-4, D-1
व्याख्या
ई-मित्र (लोक मित्र व जन मित्र का विलय) 2005, गारंटी अधिनियम 2011, जन सूचना पोर्टल 2019 तथा राज्य RTI अधिनियम 2000 में आया।
मार्च 2023 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम, 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें बिना अग्रिम भुगतान के आपातकालीन उपचार एवं देखभाल का प्रावधान है। 2. इसमें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों का प्रावधान है। 3. इसके लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों तक सीमित हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
व्याख्या
यह अधिनियम प्रत्येक निवासी को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क OPD/IPD व बिना अग्रिम भुगतान आपात उपचार देता है तथा राज्य व जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाता है; यह केवल BPL परिवारों तक सीमित नहीं है।