Rajasthan Public Examination Act 2022 — प्रश्न उत्तर सहित

12 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए

प्रश्न

प्रश्न 1

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत 'सार्वजनिक परीक्षा' से अभिप्राय किस उद्देश्य से आयोजित परीक्षा से है?

(1)राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश
(2)राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन पदों पर भर्ती✓ सही उत्तर
(3)कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएँ
(4)केंद्र सरकार के अधीन पदों पर भर्ती

उत्तर: (2) राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन पदों पर भर्ती

व्याख्या

धारा 2(e) के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा राज्य सरकार (स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों या निगमों सहित) के अधीन किसी पद पर भर्ती हेतु परीक्षा है, जो अनुसूची-II में दी गई है।

प्रश्न 2

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अनुचित साधनों (जैसे अनधिकृत सहायता या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी तीन वर्ष तक के कारावास और कितने जुर्माने का भागी है?

(1)कम से कम ₹10,000
(2)₹50,000 तक
(3)कम से कम ₹1 लाख✓ सही उत्तर
(4)कम से कम ₹10 लाख

उत्तर: (3) कम से कम ₹1 लाख

व्याख्या

धारा 10(1) के अनुसार अनुचित साधन अपनाने वाले परीक्षार्थी को तीन वर्ष तक का कारावास और कम से कम ₹1 लाख का जुर्माना हो सकता है।

प्रश्न 3

मूल रूप से अधिनियमित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 में पेपर लीक और संबंधित अपराधों के लिए कितने जुर्माने का प्रावधान था?

(1)₹1 लाख से ₹1 करोड़ तक
(2)₹5 लाख से ₹5 करोड़ तक
(3)₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक
(4)₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक✓ सही उत्तर

उत्तर: (4) ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक

व्याख्या

धारा 10(2) में कारावास के साथ कम से कम ₹10 लाख और अधिकतम ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रश्न 4

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद धारा 10(2) के अंतर्गत पेपर लीक और संबंधित अपराधों के लिए कारावास की अवधि क्या है?

(1)कम से कम 10 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है✓ सही उत्तर
(2)कम से कम 5 वर्ष, जो 10 वर्ष तक हो सकती है
(3)कम से कम 7 वर्ष, जो 14 वर्ष तक हो सकती है
(4)कम से कम 3 वर्ष, जो 10 वर्ष तक हो सकती है

उत्तर: (1) कम से कम 10 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है

व्याख्या

2023 के संशोधन (स्वीकृति 5 अगस्त 2023) ने '5 से 10 वर्ष' के स्थान पर 'कम से कम 10 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है' कर दिया।

प्रश्न 5

सूची-I (राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 का प्रावधान) को सूची-II (अवधि) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: A. अनुचित साधन अपनाने वाले परीक्षार्थी के लिए अधिकतम कारावास B. दोषसिद्ध परीक्षार्थी का सार्वजनिक परीक्षाओं से विवर्जन C. जुर्माना न चुकाने पर परीक्षार्थी का कारावास D. वह समय जिसके भीतर अन्वेषण अधिकारी को कुर्की या जब्ती की सूचना अभिहित न्यायालय को देनी होती है सूची-II: 1. 48 घंटे 2. 9 माह 3. 2 वर्ष 4. 3 वर्ष सही कूट चुनिए:

(1)A-3, B-4, C-2, D-1
(2)A-4, B-2, C-3, D-1
(3)A-4, B-3, C-1, D-2
(4)A-4, B-3, C-2, D-1✓ सही उत्तर

उत्तर: (4) A-4, B-3, C-2, D-1

व्याख्या

धारा 10(1): 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना न चुकाने पर 9 माह; धारा 11: 2 वर्ष का विवर्जन; धारा 12(3): 48 घंटे में अभिहित न्यायालय को सूचना।

प्रश्न 6

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 15 के अंतर्गत इस अधिनियम के अपराधों का अन्वेषण किस पद से निम्न का पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता?

(1)पुलिस निरीक्षक
(2)पुलिस उप अधीक्षक
(3)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक✓ सही उत्तर
(4)पुलिस अधीक्षक

उत्तर: (3) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

व्याख्या

धारा 15 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निम्न पद का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।

प्रश्न 7

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 12 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अन्वेषण अधिकारी अपराध से अर्जित मानी गई संपत्ति को राज्य सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही जब्त कर सकता है। 2. अभिहित न्यायालय जब्ती या कुर्की के आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। 3. दोषसिद्धि पर संपत्ति संभागीय आयुक्त के आदेश से राज्यसात (confiscate) की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(1)केवल 1 और 2✓ सही उत्तर
(2)केवल 2 और 3
(3)केवल 1 और 3
(4)1, 2 और 3

उत्तर: (1) केवल 1 और 2

व्याख्या

कथन 1 और 2 धारा 12(2) और 12(4) में हैं; दोषसिद्धि पर राज्यसात करने का आदेश धारा 12(5) के अंतर्गत अभिहित न्यायालय देता है, संभागीय आयुक्त नहीं।

प्रश्न 8

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 14 के अंतर्गत इस अधिनियम के सभी अपराध:

(1)संज्ञेय, जमानतीय और शमनीय
(2)असंज्ञेय, अजमानतीय और शमनीय
(3)संज्ञेय, अजमानतीय और शमनीय
(4)संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय✓ सही उत्तर

उत्तर: (4) संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय

व्याख्या

धारा 14 के अनुसार इस अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं।

प्रश्न 9

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अपराधों का विचारण अभिहित न्यायालय करते हैं, जो हैं:

(1)मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अभिहित सत्र न्यायालय✓ सही उत्तर
(2)मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष पीठें
(3)राज्यपाल द्वारा अधिसूचित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय
(4)राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्थापित फास्ट-ट्रैक न्यायालय

उत्तर: (1) मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अभिहित सत्र न्यायालय

व्याख्या

धारा 17 के अनुसार राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सत्र न्यायालयों को अभिहित करती है।

प्रश्न 10

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 13 के अंतर्गत यदि किसी प्रबंधन, संस्था या अन्य एजेंसी का व्यक्ति पेपर लीक अपराध का दोषी पाया जाए, तो वह प्रबंधन या संस्था:

(1)पाँच वर्ष के लिए राज्य की परीक्षा संबंधी कार्य से वर्जित होती है
(2)परीक्षा का समस्त खर्च वहन करती है और सदा के लिए प्रतिबंधित होती है✓ सही उत्तर
(3)एकत्रित परीक्षा शुल्क के दोगुने के बराबर शास्ति देती है
(4)विचारण पूरा होने तक उसका पंजीकरण निलंबित रहता है

उत्तर: (2) परीक्षा का समस्त खर्च वहन करती है और सदा के लिए प्रतिबंधित होती है

व्याख्या

धारा 13 के अनुसार प्रबंधन या संस्था अभिहित न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षा का समस्त खर्च वहन करेगी और सदा के लिए प्रतिबंधित होगी।

प्रश्न 11

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षाएँ इसमें शामिल हैं। 2. राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएँ इसमें शामिल हैं। 3. राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएँ इसमें शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(1)केवल 1 और 2
(2)केवल 2 और 3
(3)केवल 1 और 3
(4)1, 2 और 3✓ सही उत्तर

उत्तर: (4) 1, 2 और 3

व्याख्या

अनुसूची-II में RPSC, राजस्थान उच्च न्यायालय, कर्मचारी चयन बोर्ड, पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड, राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भर्ती परीक्षाएँ आदि शामिल हैं।

प्रश्न 12

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 2(d) के अंतर्गत 'परीक्षार्थी' शब्द में और कौन शामिल है?

(1)परीक्षा केंद्र पर कार्यरत वीक्षक
(2)अभ्यर्थी के साथ आया अभिभावक
(3)अभ्यर्थी की ओर से श्रुतलेखक (scribe) के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति✓ सही उत्तर
(4)अभ्यर्थी को तैयारी कराने वाला कोचिंग संस्थान

उत्तर: (3) अभ्यर्थी की ओर से श्रुतलेखक (scribe) के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति

व्याख्या

धारा 2(d) के अनुसार परीक्षार्थी वह व्यक्ति है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है, और इसमें उसकी ओर से प्राधिकृत श्रुतलेखक भी शामिल है।