Rajasthan Public Examination Act 2022 — प्रश्न उत्तर सहितRajasthan Public Examination Act 2022
20 प्रश्न·व्याख्या सहित·आरएएस, सीईटी एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
सोमवार 23 नवंबर से टेस्ट और परिणाम केवल TopKaro ऐप में होंगे। ऐप पाएँ
प्रश्न
उत्तर जाँचने के लिए किसी विकल्प पर टैप करें।
प्रश्न 1
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत 'सार्वजनिक परीक्षा' से अभिप्राय किस उद्देश्य से आयोजित परीक्षा से है?
उत्तर: B राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन पदों पर भर्ती
व्याख्या
राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन पदों पर भर्ती। धारा 2(e) के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा वह है जो राज्य सरकार के अधीन किसी पद (अनुसूची-II के स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों, बोर्डों या निगमों सहित) पर भर्ती के लिए हो।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: विश्वविद्यालयों के प्रवेश और कक्षा 10/12 की बोर्ड परीक्षाएँ भर्ती परीक्षाएँ नहीं हैं; केंद्र सरकार के पदों की भर्ती UPSC, SSC जैसी केंद्रीय संस्थाएँ करती हैं, जो इस राज्य अधिनियम के बाहर है।याद रखें: यह अधिनियम (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) 5 अप्रैल 2022 को राज्यपाल की अनुमति मिली; धारा 3 सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को निषिद्ध करती है।
प्रश्न 2
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अनुचित साधनों (जैसे अनधिकृत सहायता या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी तीन वर्ष तक के कारावास और कितने जुर्माने का भागी है?
उत्तर: C कम से कम ₹1 लाख
व्याख्या
कम से कम ₹1 लाख। धारा 10(1) के अनुसार धारा 2(f)(i) के अंतर्गत अनुचित साधन अपनाने वाले परीक्षार्थी को तीन वर्ष तक का कारावास और कम से कम ₹1 लाख का जुर्माना होता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ₹10,000 और ₹50,000 अधिनियम की राशियाँ नहीं हैं; ₹10 लाख धारा 10(2) के गंभीर अपराधों (पेपर लीक, दुष्प्रेरण, उल्लंघन) में न्यूनतम जुर्माना है, धारा 10(1) के परीक्षार्थी के लिए नहीं।याद रखें: जुर्माना न चुकाने पर परीक्षार्थी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास होता है और दोषसिद्ध परीक्षार्थी धारा 11 के अंतर्गत 2 वर्ष तक सार्वजनिक परीक्षाओं से विवर्जित रहता है।
प्रश्न 3
मूल रूप से अधिनियमित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 में पेपर लीक और संबंधित अपराधों के लिए कितने जुर्माने का प्रावधान था?
उत्तर: D ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक
व्याख्या
₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक। 2022 में बनी धारा 10(2) में पेपर लीक व अन्य गंभीर अपराधों के लिए कारावास के साथ कम से कम ₹10 लाख और अधिकतम ₹10 करोड़ तक का जुर्माना था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ₹1 लाख केवल धारा 10(1) के परीक्षार्थी के लिए न्यूनतम जुर्माना है; ₹1 लाख से ₹1 करोड़, ₹5 लाख से ₹5 करोड़ और ₹10 लाख से ₹1 करोड़ की सीमाएँ अधिनियम में नहीं हैं।याद रखें: धारा 10(2) में जुर्माना न चुकाने पर 2 वर्ष का कारावास है; 2023 के संशोधन ने कारावास बढ़ाया (5 से 10 वर्ष के स्थान पर कम से कम 10 वर्ष, आजीवन तक), जुर्माना यथावत रहा।
प्रश्न 4
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद धारा 10(2) के अंतर्गत पेपर लीक और संबंधित अपराधों के लिए कारावास की अवधि क्या है?
उत्तर: A कम से कम 10 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है
व्याख्या
कम से कम 10 वर्ष, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। 2023 के संशोधन (2023 का अधिनियम संख्यांक 17, स्वीकृति 5 अगस्त 2023) ने धारा 10(2) के 'कम से कम पाँच वर्ष, जो दस वर्ष तक हो सकेगा' के स्थान पर यह प्रावधान किया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 5 से 10 वर्ष 2022 का मूल प्रावधान था; 7 से 14 वर्ष तथा 3 से 10 वर्ष अधिनियम में कभी नहीं थे।याद रखें: परंतुक के अनुसार न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारण निर्णय में लिखकर ही 10 वर्ष से कम की सजा दे सकता है (पहले 5 वर्ष से कम); धारा 10(2) का जुर्माना ₹10 लाख से ₹10 करोड़ है।
प्रश्न 5
सूची-I (राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 का प्रावधान) को सूची-II (अवधि) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I:
A. अनुचित साधन अपनाने वाले परीक्षार्थी के लिए अधिकतम कारावास
B. दोषसिद्ध परीक्षार्थी का सार्वजनिक परीक्षाओं से विवर्जन
C. जुर्माना न चुकाने पर परीक्षार्थी का कारावास
D. वह समय जिसके भीतर अन्वेषण अधिकारी को कुर्की या जब्ती की सूचना अभिहित न्यायालय को देनी होती है
सूची-II:
1. 48 घंटे
2. 9 माह
3. 2 वर्ष
4. 3 वर्ष
सही कूट चुनिए:
उत्तर: D A-4, B-3, C-2, D-1
व्याख्या
D (A-4, B-3, C-2, D-1)। परीक्षार्थी को अधिकतम 3 वर्ष का कारावास (धारा 10(1)); दोषसिद्ध परीक्षार्थी का 2 वर्ष का विवर्जन (धारा 11); जुर्माना न देने पर 9 माह (धारा 10(1)); जब्ती या कुर्की की सूचना अभिहित न्यायालय को 48 घंटे में देनी होती है (धारा 12(3))।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: A में 3 वर्ष और 2 वर्ष आपस में बदले हैं; B में 2 वर्ष का विवर्जन और 9 माह का कारावास बदले हैं; C में जुर्माना-चूक को 48 घंटे और न्यायालय सूचना को 9 माह से जोड़ा गया है।याद रखें: धारा 10(2) के जुर्माने की चूक पर 2 वर्ष का कारावास है; अभिहित न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को सुनकर जब्ती आदेश की पुष्टि या उसे प्रतिसंहृत कर सकता है।
प्रश्न 6
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 15 के अंतर्गत इस अधिनियम के अपराधों का अन्वेषण किस पद से निम्न का पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता?
उत्तर: C अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
व्याख्या
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। धारा 15 के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निम्न पद का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: निरीक्षक और उप अधीक्षक अपेक्षित पद से नीचे हैं, अतः अन्वेषण नहीं कर सकते; पुलिस अधीक्षक न्यूनतम पद से ऊपर है, इसलिए अनुज्ञेय है पर निर्धारित न्यूनतम पद नहीं है।याद रखें: धारा 14 के अनुसार अधिनियम के सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं और धाराओं 16 व 17 के अनुसार उनका विचारण अभिहित न्यायालय (सत्र न्यायालय) करते हैं।
प्रश्न 7
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 12 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अन्वेषण अधिकारी अपराध से अर्जित मानी गई संपत्ति को राज्य सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही जब्त कर सकता है।
2. अभिहित न्यायालय जब्ती या कुर्की के आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।
3. दोषसिद्धि पर संपत्ति संभागीय आयुक्त के आदेश से राज्यसात (confiscate) की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1 और 2
व्याख्या
केवल 1 और 2। धारा 12(2) में अन्वेषण अधिकारी राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति से ही अपराध की आगमों (प्रोसीड्स) की संदिग्ध संपत्ति जब्त कर सकता है और धारा 12(4) में अभिहित न्यायालय आदेश की पुष्टि या उसे प्रतिसंहृत कर सकता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 3 गलत है, क्योंकि दोषसिद्धि के बाद संपत्ति राज्य के पक्ष में राज्यसात करने की घोषणा संभागीय आयुक्त नहीं, अभिहित न्यायालय करता है (धारा 12(5)); इसलिए 3 वाला हर विकल्प गलत है।याद रखें: अधिकारी को जब्ती या कुर्की की सूचना 48 घंटे में अभिहित न्यायालय को देनी होती है (धारा 12(3)); जब्ती व्यावहारिक न हो तो संपत्ति कुर्क की जा सकती है।
प्रश्न 8
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 14 के अंतर्गत इस अधिनियम के सभी अपराध:
उत्तर: D संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय
व्याख्या
संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय। धारा 14 अधिनियम के प्रत्येक अपराध को ऐसा घोषित करती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: अधिनियम में अपराध जमानतीय या असंज्ञेय नहीं हैं; उन्हें शमनीय कहना भी गलत है, क्योंकि अधिनियम के किसी अपराध में समझौते (शमन) की अनुमति नहीं है।याद रखें: इन अपराधों का अन्वेषण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अन्यून पद का अधिकारी करता है (धारा 15) और विचारण अभिहित न्यायालय, अर्थात सत्र न्यायालय करते हैं (धाराएँ 16 और 17)।
प्रश्न 9
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत अपराधों का विचारण अभिहित न्यायालय करते हैं, जो हैं:
उत्तर: A मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अभिहित सत्र न्यायालय
व्याख्या
मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अभिहित सत्र न्यायालय। धारा 17 के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सत्र न्यायालयों को अपराधों के विचारण हेतु अभिहित करती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: उच्च न्यायालय की विशेष पीठ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और RPSC के फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की इस अधिनियम में कोई भूमिका नहीं है; RPSC अनुसूची-I में दर्ज परीक्षा प्राधिकारियों में से केवल एक है।याद रखें: अभिहित न्यायालय जब्ती आदेश की पुष्टि/प्रतिसंहरण करता है, दोषसिद्धि पर संपत्ति राज्यसात कर सकता है (धारा 12) और दोषी संस्था द्वारा देय परीक्षा-व्यय निर्धारित करता है (धारा 13)।
प्रश्न 10
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 13 के अंतर्गत यदि किसी प्रबंधन, संस्था या अन्य एजेंसी का व्यक्ति पेपर लीक अपराध का दोषी पाया जाए, तो वह प्रबंधन या संस्था:
उत्तर: B परीक्षा का समस्त खर्च वहन करती है और सदा के लिए प्रतिबंधित होती है
व्याख्या
परीक्षा का समस्त खर्च वहन करती है और सदा के लिए प्रतिबंधित होती है। धारा 13 के अनुसार जिस प्रबंधन या संस्था के व्यक्ति दोषी पाए जाएँ, वह अभिहित न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षा का समस्त खर्च वहन करेगी और स्थायी रूप से प्रतिबंधित होगी।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: अधिनियम में पाँच वर्ष का वर्जन नहीं है (प्रतिबंध स्थायी है), परीक्षा शुल्क के दोगुने की शास्ति नहीं है और विचारण पूरा होने तक पंजीकरण निलंबन का प्रावधान भी नहीं है।याद रखें: धारा 13 तब लागू होती है जब प्रबंधन या संस्था धारा 10(2) में दोषी पाई जाए; राशि अभिहित न्यायालय (सत्र न्यायालय) तय करता है।
प्रश्न 11
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षाएँ इसमें शामिल हैं।
2. राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएँ इसमें शामिल हैं।
3. राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएँ इसमें शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। अनुसूची-II में RPSC, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड तथा राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भर्ती परीक्षाएँ शामिल हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: जिस विकल्प में तीनों में से कोई एक कथन छूटे, वह गलत है, क्योंकि तीनों निकाय अनुसूची में आते हैं।याद रखें: अनुसूची-II में राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा भी शामिल है; 2022 का अधिनियम केवल भर्ती पर लागू है, प्रवेश परीक्षाओं पर नहीं।
प्रश्न 12
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 2(d) के अंतर्गत 'परीक्षार्थी' शब्द में और कौन शामिल है?
उत्तर: C अभ्यर्थी की ओर से श्रुतलेखक (scribe) के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति
व्याख्या
अभ्यर्थी की ओर से श्रुतलेखक (scribe) के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति। धारा 2(d) के अनुसार परीक्षार्थी वह है जिसे सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली हो, और इसमें उसकी ओर से श्रुतलेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: वीक्षक परीक्षा का अधिकारी है, परीक्षार्थी नहीं; अभिभावक और कोचिंग संस्थान बाहरी हैं, पर वे धारा 10(2) के अंतर्गत दुष्प्रेरण के दायी हो सकते हैं।याद रखें: धारा 2(e) 'सार्वजनिक परीक्षा' और धारा 2(f) 'अनुचित साधन' को परिभाषित करती है; 2(f)(i) परीक्षार्थी के अपने आचरण से और 2(f)(ii) अन्य व्यक्तियों व गंभीर कृत्यों से संबंधित है।
प्रश्न 13
सूची-I (राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की धारा) को सूची-II (विषय) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. धारा 7 B. धारा 8 C. धारा 11 D. धारा 18
सूची-II: 1. दोषसिद्धि पर विवर्जन (डिबारमेंट) 2. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना 3. परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निषेध 4. सार्वजनिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान का उपयोग न होना
सही कूट चुनिए:
उत्तर: D A-3, B-4, C-1, D-2
व्याख्या
A-3, B-4, C-1, D-2। धारा 7 बाहरी व्यक्तियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश रोकती है, धारा 8 केंद्र के अलावा किसी स्थान पर सार्वजनिक परीक्षा से रोकती है, धारा 11 दोषसिद्ध परीक्षार्थी को दो वर्ष के लिए विवर्जित करती है, और धारा 18 अन्य विधियों को अप्रभावित रखती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: A-4/B-3 वाले कोड धारा 7 और 8 को बदल देते हैं; B-1 वाले कोड धारा 8 को धारा 11 का विवर्जन दे देते हैं; शेष कोड धारा 11, 18 और 8 को उलझा देते हैं।याद रखें: यह अधिनियम संख्या 6, 2022 है, जो 6 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुआ।
प्रश्न 14
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई दूर करने का आदेश इसके प्रारंभ से कितनी अवधि के भीतर ही जारी कर सकती है?
उत्तर: C दो वर्ष
व्याख्या
दो वर्ष। धारा 19(1) के परंतुक के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के बाद कठिनाइयाँ दूर करने का कोई आदेश नहीं किया जा सकता।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: एक, तीन और पाँच वर्ष धारा 19 में नहीं हैं; अधिनियम का दूसरा दो वर्ष वाला नियम धारा 11 है, जो दोषसिद्ध परीक्षार्थी को दो वर्ष के लिए वंचित करती है।याद रखें: धारा 14 के अनुसार इसके सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं; 2023 के संशोधन ने धारा 10(2) (जिसमें पेपर लीक आता है) का कारावास 10 वर्ष से आजीवन तक कर दिया।
प्रश्न 15
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 2(a) में 'सार्वजनिक परीक्षा का संचालन' की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें प्रश्न-पत्रों और ओएमआर शीटों की कोडिंग, भंडारण और परिवहन शामिल हैं।
2. इसमें केवल परीक्षा आयोजित होने तक के चरण आते हैं और मूल्यांकन इससे बाहर है।
3. इसमें परिणाम की घोषणा शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C केवल 1 और 3
व्याख्या
केवल 1 और 3। धारा 2(a) में प्रश्न-पत्रों, ओएमआर और परिणाम शीटों का मुद्रण, कोडिंग, भंडारण और परिवहन तथा मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा भी शामिल हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है: परिभाषा में मूल्यांकन स्पष्ट रूप से शामिल है, इसलिए यह परीक्षा आयोजन तक सीमित नहीं है।याद रखें: धारा 10(1) के अनुसार अनुचित साधन अपनाने वाले परीक्षार्थी को 3 वर्ष तक का कारावास और कम से कम ₹1 लाख जुर्माना हो सकता है।
प्रश्न 16
सूची-I (राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की धारा) को सूची-II (निषिद्ध कृत्य) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. धारा 3 B. धारा 4 C. धारा 5 D. धारा 6
सूची-II: 1. परीक्षा कार्य सौंपे गए व्यक्ति द्वारा उस कार्य से ज्ञात सूचना प्रकट करना 2. किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग 3. अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वितरण से पूर्व प्रश्न-पत्र प्राप्त करना या रखना 4. परीक्षा संचालन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नियत समय से पूर्व प्रश्न-पत्र खोलना, लीक करना या हल करना
सही कूट चुनिए (A-B-C-D):
उत्तर: A 2-4-1-3
व्याख्या
2-4-1-3। धारा 3 अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध करती है; धारा 4 प्राधिकृत व्यक्ति को समय से पहले प्रश्नपत्र खोलने, लीक करने या हल करने से रोकती है; धारा 5 परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को सूचना प्रकट करने से रोकती है; धारा 6 अप्राधिकृत कब्जे का निषेध करती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: '2-1-4-3' धारा 4 और 5 को बदल देता है; '4-2-1-3' धारा 3 और 4 को बदल देता है; '2-4-3-1' धारा 5 और 6 को बदल देता है।याद रखें: 2023 के संशोधन ने धारा 10(2) का कारावास 10 वर्ष से आजीवन कर दिया; सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं (धारा 14)।
प्रश्न 17
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की धारा 10(2) के परंतुक (2023 में यथासंशोधित) के अनुसार न्यायालय उस उपधारा के अंतर्गत अपराध के लिए दस वर्ष से कम का कारावास कब दे सकता है?
उत्तर: C निर्णय में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से
व्याख्या
निर्णय में उल्लिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से। धारा 10(2) में न्यूनतम कारावास है (2023 से दस वर्ष), पर उसका परंतुक न्यायालय को निर्णय में अभिलिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से उससे कम सजा देने देता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: परंतुक में उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति, पहली बार अपराधी होने की शर्त या परीक्षा प्राधिकारी की सिफारिश नहीं माँगी गई; न्यायालय निर्णय करता और कारण अभिलिखित करता है।याद रखें: धारा 10(1) के अनुसार अनुचित साधन अपनाने वाले परीक्षार्थी को तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
प्रश्न 18
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई?
उत्तर: C 5 अप्रैल 2022
व्याख्या
5 अप्रैल 2022। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) को राज्यपाल की अनुमति 5 अप्रैल 2022 को मिली; धारा 1(3) ने प्रारंभ की तिथि राज्य सरकार की अधिसूचना पर छोड़ी।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 17 मार्च 2022 और 1 मई 2022 अनुमति की तिथि नहीं हैं; 5 अगस्त 2022 निकट का भ्रम है, क्योंकि 2023 के संशोधन अधिनियम को अनुमति 5 अगस्त 2023 को मिली।याद रखें: यह अधिनियम भर्ती में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों को दंडित करता है।
प्रश्न 19
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 17), जिसे 5 अगस्त 2023 को राज्यपाल की अनुमति मिली, लागू हुआ:
उत्तर: B तत्काल
व्याख्या
तत्काल। संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 1(2) कहती है कि यह तत्काल लागू होगा, मूल अधिनियम के विपरीत, जिसे अधिसूचना चाहिए थी।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: अधिसूचित तिथि मूल अधिनियम के प्रारंभ का तरीका थी (धारा 1(3)), संशोधन का नहीं; 1 जनवरी 2024 और 'अनुमति के छह माह बाद' संशोधन के पाठ में नहीं हैं।याद रखें: इसने धारा 10(2) में पेपर लीक की कैद 5-10 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम दस वर्ष, आजीवन कारावास तक, कर दी।
प्रश्न 20
जैसा अधिनियमित है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 (भर्ती में अनुचित साधन) की धारा 2(g) के अनुसार अधिनियम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो किस विधि में दिए गए हैं?
उत्तर: D भारतीय दंड संहिता, 1860
व्याख्या
भारतीय दंड संहिता, 1860। अधिनियमित रूप में (राजस्थान राजपत्र, 6 अप्रैल 2022) अधिनियम की धारा 2(g) अपरिभाषित शब्दों को वही अर्थ देती है जो भारतीय दंड संहिता में हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 जाँच और विचारण की प्रक्रिया तय करती है; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 तथ्यों के प्रमाण से जुड़ा है; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और साइबर अपराधों को देखता है।याद रखें: 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता ने IPC की जगह ली।
सेट समाप्त
अपना स्कोर देखने के लिए ऊपर के प्रश्नों के उत्तर दें