राजस्थान उच्च न्यायालय एवं विधिक सेवाएं — प्रश्न उत्तर सहितराजस्थान उच्च न्यायालय एवं विधिक सेवाएं
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प्रश्न
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प्रश्न 1
राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ?
उत्तर: C 29 अगस्त 1949
व्याख्या
29 अगस्त 1949। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना और उद्घाटन इसी तिथि को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत हुआ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ; 30 मार्च 1949 को वृहत् राजस्थान बना; 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी हुआ और अजमेर आदि राजस्थान में जुड़े।याद रखें: कमलाकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 29 अगस्त 1949 को पद सँभाला।
प्रश्न 2
1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया?
उत्तर: B राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह
व्याख्या
राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। वे 30 मार्च 1949 को राजप्रमुख बने और 29 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह 1948 में राजप्रमुख थे और 1949 में महाराजप्रमुख बने; कोटा के महाराव भीम सिंह पहले राजप्रमुख (मार्च 1948) थे और बाद में उप-राजप्रमुख बने; हीरालाल शास्त्री वृहत् राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, राज्य के प्रमुख नहीं।याद रखें: राजप्रमुख का पद संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 से समाप्त हुआ।
प्रश्न 3
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
उत्तर: A न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा
व्याख्या
न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। वे राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और 29 अगस्त 1949 की शुरुआत से जनवरी 1950 तक पद पर रहे।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: के. एन. वांचू 1951 में इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश; डी. एस. दवे 1960 के दशक में इस पद पर थे; आई. डी. दुआ इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची में नहीं हैं।याद रखें: पहले मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत केवल लगभग पाँच महीने पद पर रहे।
प्रश्न 4
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है?
उत्तर: D जोधपुर
व्याख्या
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है और जयपुर में स्थायी खंडपीठ बैठती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: जयपुर राज्य की राजधानी है और वहाँ स्थायी खंडपीठ है, प्रधान पीठ नहीं; अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है; उदयपुर पुराने मेवाड़ राज्य की राजधानी था, पर वहाँ उच्च न्यायालय की कोई पीठ नहीं है।याद रखें: जयपुर खंडपीठ 1958 में समाप्त की गई और 31 जनवरी 1977 को फिर स्थापित हुई।
प्रश्न 5
राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई?
उत्तर: C राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949
व्याख्या
राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949। इसने रियासतों के विलय से बने राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया; न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: भारत शासन अधिनियम, 1935 ने संघीय न्यायालय बनाया; राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने राज्यों की सीमाएँ बदलीं; भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 से 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय बने।याद रखें: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।
प्रश्न 6
1958 में समाप्त की गई राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई?
उत्तर: B 1977
व्याख्या
1977। जयपुर की स्थायी खंडपीठ 1976 के राष्ट्रपति आदेश से फिर स्थापित हुई और 31 जनवरी 1977 से कार्य करने लगी।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1966 और 1971 1976 के आदेश से पहले के हैं, इसलिए तब खंडपीठ दोबारा नहीं बन सकती थी; 1987 दस वर्ष देर का है। खंडपीठ 1958 में समाप्त हुई थी।याद रखें: स्थायी पीठ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से बनती है।
प्रश्न 7
राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रारंभिक वर्षों में जयपुर में एक खंडपीठ कार्यरत थी, जिसे 1958 में समाप्त कर दिया गया।
2. जयपुर में स्थायी खंडपीठ ने 1977 में कार्य आरंभ किया।
3. 1977 में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित कर दी गई।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1 और 2
व्याख्या
केवल 1 और 2। जयपुर की एक खंडपीठ 1958 में समाप्त हुई और 31 जनवरी 1977 से जयपुर में स्थायी खंडपीठ शुरू हुई। कथन 3 गलत है: जयपुर को खंडपीठ मिली, पर प्रधान पीठ जोधपुर में ही रही।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: बाकी हर कोड में कथन 3 है, जो गलत कहता है कि प्रधान पीठ जयपुर चली गई; उनमें से दो एक सही कथन (1 या 2) को भी छोड़ देते हैं।याद रखें: जयपुर खंडपीठ 1976 के राष्ट्रपति आदेश से बनी।
प्रश्न 8
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (मुख्य न्यायाधीश सहित) 1 अगस्त 2025 की न्यायालय की आधिकारिक सूची के अनुसार कितनी थी?
उत्तर: D 50
व्याख्या
50। मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत संख्या 50 न्यायाधीशों की है: 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त (न्यायालय की 1 अगस्त 2025 की आधिकारिक न्यायाधीश-संख्या सूची)।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 40, 45 और 60 स्वीकृत संख्या नहीं हैं। 2018 में संख्या 36 से बढ़ाकर 50 की गई थी।याद रखें: स्वीकृत संख्या कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या नहीं होती; जुलाई 2025 में रिक्तियों के कारण 50 स्वीकृत पदों के मुकाबले 43 न्यायाधीश कार्यरत थे।
प्रश्न 9
जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन दिसंबर 2019 में किसने किया?
उत्तर: C राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
व्याख्या
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उन्होंने 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के बाहरी क्षेत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया (राष्ट्रपति भवन का रिकॉर्ड)।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, एम. वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति और एस. ए. बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, पर किसी ने उद्घाटन नहीं किया।याद रखें: अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न 10
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक कौन होते हैं?
उत्तर: B राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
व्याख्या
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक बनाती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: राज्यपाल केवल कार्यकारी अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, नामित करते हैं; विधि मंत्री का धारा 6 में उल्लेख नहीं है; महाधिवक्ता राज्य के मुख्य विधि अधिकारी हैं।याद रखें: कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं।
प्रश्न 11
सूची-I (राजस्थान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निकाय) को सूची-II (प्रमुख) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्यकारी अध्यक्ष) B. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अध्यक्ष) C. तालुका विधिक सेवा समिति (अध्यक्ष) D. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (अध्यक्ष)
सूची-II: 1. जिला न्यायाधीश 2. तालुका का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी 3. राज्यपाल द्वारा मनोनीत कार्यरत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश 4. मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत कार्यरत उच्च न्यायालय न्यायाधीश
उत्तर: A A-3, B-1, C-2, D-4
व्याख्या
A-3, B-1, C-2, D-4। राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है; जिला प्राधिकरण का प्रमुख जिला न्यायाधीश; तालुक समिति का वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी; उच्च न्यायालय समिति का कार्यरत उच्च न्यायालय न्यायाधीश।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: A-4, B-1, C-2, D-3 में A और D बदल गए हैं; A-3, B-2, C-1, D-4 में B और C बदल गए हैं; A-1, B-3, C-4, D-2 में चारों गलत मिले हैं।याद रखें: राज्य, जिला और तालुक निकाय क्रमशः धारा 6, 9 और 11A में हैं।
प्रश्न 12
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्थायी लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवाद निपटाती हैं।
2. इनका आर्थिक क्षेत्राधिकार ₹1 करोड़ तक है।
3. सुलह विफल होने पर ये विवाद का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का अध्याय VI-A स्थायी लोक अदालतों को लोक उपयोगी सेवाओं (परिवहन, डाक, बिजली या पानी की आपूर्ति) के विवाद एक सीमा तक निपटाने देता है (अधिनियम में दस लाख, मार्च 2015 की केंद्रीय अधिसूचना से एक करोड़)। समझौता विफल होने पर वे गुण-दोष पर निर्णय देती हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कोई कथन गलत नहीं है, इसलिए कोई कथन छोड़ने वाला कोड गलत है।याद रखें: स्थायी लोक अदालत का अधिनिर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।
प्रश्न 13
ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राजस्थान में कार्यरत ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है।
2. ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या ऐसी सटी हुई पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किया जाता है।
3. ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय है और गाँवों में बैठकें कर सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: B केवल 2 और 3
व्याख्या
केवल 2 और 3। ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या सटी पंचायतों के समूह के लिए बनता है और गाँवों में बैठ सकता है। कथन 1 गलत है: न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके करती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: बाकी हर कोड में कथन 1 है, जो गलत नियुक्तिकर्ता (राज्यपाल) और गलत परामर्शदाता (लोक सेवा आयोग) बताता है।याद रखें: धारा 9 के अनुसार न्यायाधिकारी गाँवों का दौरा करता है और चलित न्यायालय लगा सकता है।
प्रश्न 14
राज्य के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है?
उत्तर: C जोधपुर
व्याख्या
जोधपुर। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जो राज्य के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, जोधपुर में है, जहाँ उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: जयपुर राजधानी है और वहाँ उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ है; अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है; उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है। किसी में न्यायिक अकादमी नहीं है।याद रखें: पूरे भारत के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने वाली राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है।
प्रश्न 15
अनुच्छेद 235 के अंतर्गत राजस्थान में जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें जिला न्यायाधीश से निम्न पद के न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति शामिल है, किसमें निहित है?
उत्तर: D उच्च न्यायालय
व्याख्या
उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: राज्यपाल जिला न्यायाधीश नियुक्त करते हैं (अनुच्छेद 233) पर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण नहीं रखते; विधि विभाग कार्यपालिका का भाग है; लोक सेवा आयोग से भर्ती पर केवल परामर्श लिया जाता है (अनुच्छेद 234)।याद रखें: अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा है।
प्रश्न 16
अनुच्छेद 223 के अंतर्गत, जब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर: C राष्ट्रपति
व्याख्या
राष्ट्रपति। अनुच्छेद 223 के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने, या उनके अनुपस्थित अथवा कार्य करने में असमर्थ होने पर पद के कर्तव्य अन्य न्यायाधीशों में से वह न्यायाधीश करता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करें।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में राज्यपाल से केवल परामर्श होता है (अनुच्छेद 217); भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल सिफारिश करते हैं; वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कार्य नहीं करते।याद रखें: राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान जोधपुर में है, जयपुर में एक पीठ है।
प्रश्न 17
अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राजस्थान की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किनसे परामर्श के बाद बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है?
उत्तर: B RPSC और राजस्थान उच्च न्यायालय
व्याख्या
RPSC और राजस्थान उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राज्यपाल जिला न्यायाधीश से निम्न न्यायिक सेवा पदों के नियम राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद बनाते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: जिला न्यायाधीशों के लिए केवल उच्च न्यायालय से परामर्श होता है (अनुच्छेद 233); भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के विधि विभाग की ऐसी भूमिका नहीं।याद रखें: अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों पर उच्च न्यायालय को नियंत्रण देता है।
प्रश्न 18
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा के पात्र व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक महिला या बालक, आय पर ध्यान दिए बिना, पात्र है।
2. अभिरक्षा (संरक्षण गृह की अभिरक्षा सहित) में रखा व्यक्ति पात्र है।
3. सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा या भूकंप का पीड़ित पात्र है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक महिला या बालक, अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति तथा सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति-अत्याचार, बाढ़, सूखा या भूकंप के पीड़ित निःशुल्क विधिक सेवा के पात्र हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: केवल 1, 1 और 2, तथा 2 और 3 में हर एक में ऐसा कथन छूट जाता है जिसे धारा 12 समर्थन देती है।याद रखें: अनुसूचित जाति-जनजाति के सदस्य, मानव-तस्करी के पीड़ित और औद्योगिक कामगार भी पात्र हैं; अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता का नीति-निदेशक तत्त्व है।
प्रश्न 19
किस समिति ने 1958 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही रहे और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में बनी रहे?
उत्तर: D पी. सत्यनारायण राव समिति
व्याख्या
पी. सत्यनारायण राव समिति। 1957 में गठित इस समिति की 1958 की रिपोर्ट ने राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में ही रखने तथा जयपुर पीठ समाप्त करने की सिफारिश की।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: शंकरराव देव समिति (1949) ने भरतपुर और धौलपुर में राजस्थान में विलय पर जनमत जाना; फ़ज़ल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे; वी.पी. मेनन रियासत मंत्रालय के सचिव थे।याद रखें: उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ; 1976 के एक आदेश से जयपुर में स्थायी पीठ फिर बनी।
प्रश्न 20
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है) के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है?
उत्तर: C 9 नवंबर
व्याख्या
9 नवंबर। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ, इसलिए यह दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 26 नवंबर संविधान दिवस है; 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है; 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है।याद रखें: इस अधिनियम से राष्ट्रीय स्तर पर नालसा और राज्यों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे प्राधिकरण बने; इसने लोक अदालतों को वैधानिक आधार दिया और उनका अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है।
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