20 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं?
उत्तर: (1) संसद
व्याख्या
अनुच्छेद 248 (संघ सूची की प्रविष्टि 97 के साथ) के अनुसार राज्य सूची या समवर्ती सूची में न गिनाए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद को है; यह व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
उत्तर: (2) शिक्षा
व्याख्या
42वें संशोधन ने पाँच विषय समवर्ती सूची में डाले: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन। कृषि, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य अब भी राज्य सूची में हैं।
संविधान के अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करना होता है। 2. ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रहता है और इसे हर बार एक वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। 3. इसके अंतर्गत बनाया गया कानून संकल्प की समाप्ति के छह माह बाद प्रभावहीन हो जाता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (4) 1, 2 और 3
व्याख्या
तीनों कथन सही हैं: अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के ऐसे संकल्प के बाद संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और संकल्प समाप्त होने के छह माह बाद वह कानून प्रभावहीन हो जाता है।
सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (राज्य के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: A. अनुच्छेद 249 B. अनुच्छेद 250 C. अनुच्छेद 252 D. अनुच्छेद 253 सूची-II: 1. अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू करने के लिए 2. दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प द्वारा अनुरोध पर 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान 4. राष्ट्रीय हित में, राज्यसभा के संकल्प पर सही कूट चुनिए:
उत्तर: (3) A-4, B-3, C-2, D-1
व्याख्या
अनु. 249: राष्ट्रीय हित (राज्यसभा संकल्प); अनु. 250: राष्ट्रीय आपातकाल; अनु. 252: दो या अधिक राज्यों की सहमति; अनु. 253: अंतरराष्ट्रीय समझौते।
केंद्र-राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति (1969) का गठन किस सरकार ने किया था?
उत्तर: (4) तमिलनाडु सरकार
व्याख्या
राजमन्नार समिति का गठन 1969 में तमिलनाडु सरकार ने किया था, जबकि सरकारिया (1983) और पुंछी (2007) आयोग केंद्र सरकार ने गठित किए थे।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर कौन-सा आधार रखा गया?
उत्तर: (1) सशस्त्र विद्रोह
व्याख्या
44वें संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा; अब राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हो सकता है।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा (44वें संशोधन के बाद) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे जारी होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। 2. अनुमोदन के बाद यह छह माह तक प्रभावी रहती है और हर छह माह पर संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। 3. उद्घोषणा या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प प्रत्येक सदन के केवल साधारण बहुमत से पारित होता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (2) केवल 1 और 2
व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं। 44वें संशोधन के बाद अनुमोदन के प्रत्येक संकल्प के लिए विशेष बहुमत चाहिए: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।
अनुच्छेद 356 (44वें संशोधन द्वारा संशोधित) के अंतर्गत संसद के क्रमिक अनुमोदन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है?
उत्तर: (3) तीन वर्ष
व्याख्या
राष्ट्रपति शासन हर छह माह के अनुमोदन से अधिकतम तीन वर्ष तक चल सकता है; एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना और चुनाव आयोग का यह प्रमाणन आवश्यक है कि चुनाव कराना संभव नहीं है।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी राज्य मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त है या नहीं, इसकी जाँच कहाँ होनी चाहिए?
उत्तर: (1) विधानसभा के पटल पर
व्याख्या
बोम्मई निर्णय के अनुसार बहुमत परखने का उचित तरीका सदन में शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) है और अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है; इसमें पंथनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग भी माना गया।
भारत में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है?
उत्तर: (4) कभी नहीं
व्याख्या
वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं हुआ, 1991 के आर्थिक संकट में भी नहीं। इसके विपरीत राष्ट्रीय आपातकाल 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया था।
निम्नलिखित में से किसमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है?
उत्तर: (2) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
व्याख्या
संघीय प्रावधानों, जैसे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ और स्वयं अनुच्छेद 368, के लिए आधे राज्यों का साधारण बहुमत से अनुसमर्थन आवश्यक है; मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य केवल विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं।
राजभाषा से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 343–351) संविधान के किस भाग में हैं?
उत्तर: (3) भाग XVII
व्याख्या
भाग XVII राजभाषा से संबंधित है; अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। भाग XV निर्वाचन तथा भाग XVIII आपात उपबंधों से संबंधित है।
केशवानंद भारती मामले (1973) का निर्णय कितने न्यायाधीशों की पीठ ने और किस बहुमत से दिया था?
उत्तर: (1) 13 न्यायाधीश, 7:6
व्याख्या
13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती। गोलकनाथ मामला (1967) 11 न्यायाधीशों ने 6:5 से तय किया था।
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई?
उत्तर: (3) 61वाँ संशोधन
व्याख्या
61वें संशोधन अधिनियम, 1988 (1989 से लागू) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
दल-बदल विरोधी प्रावधानों वाली दसवीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
उत्तर: (2) 52वाँ संशोधन
व्याख्या
52वें संशोधन अधिनियम, 1985 ने दसवीं अनुसूची जोड़ी। बाद में 91वें संशोधन (2003) ने विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'विभाजन' की छूट समाप्त कर दी।
101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित जीएसटी परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: (4) अनुच्छेद 279A
व्याख्या
अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 246A संसद और राज्यों को जीएसटी लगाने की शक्ति देता है तथा अनुच्छेद 269A अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी से संबंधित है।
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) किनमें एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है?
उत्तर: (3) लोकसभा और राज्य विधानसभाएँ
व्याख्या
इसने अनुच्छेद 330A और 332A जोड़े (तथा दिल्ली विधानसभा हेतु अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया); अनुच्छेद 334A के अनुसार यह आरक्षण अधिनियम के बाद की पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद लागू होगा और 15 वर्ष तक रहेगा। यह राज्यसभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं है।
सूची-I (संशोधन) को सूची-II (विषय) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: A. 97वाँ संशोधन B. 103वाँ संशोधन C. 104वाँ संशोधन D. 105वाँ संशोधन सूची-II: 1. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने की राज्यों की शक्ति बहाल की 2. सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण 3. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीयों का मनोनयन समाप्त किया 4. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण सही कूट चुनिए:
उत्तर: (1) A-2, B-4, C-3, D-1
व्याख्या
97वाँ (2011): सहकारी समितियाँ (भाग IXB); 103वाँ (2019): 10% EWS आरक्षण; 104वाँ (2019): आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त और SC/ST सीट आरक्षण 2030 तक बढ़ाया; 105वाँ (2021): पिछड़े वर्गों की पहचान की राज्यों की शक्ति बहाल की।
संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है?
उत्तर: (2) नागालैंड
व्याख्या
अनुच्छेद 371A नागालैंड में नागाओं की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून और भूमि के स्वामित्व की रक्षा करता है। मणिपुर 371C, सिक्किम 371F और मिज़ोरम 371G के अंतर्गत हैं।
निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
उत्तर: (4) राजस्थानी
व्याख्या
आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं; डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो 92वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ी गईं। राजस्थानी अभी शामिल नहीं है, यद्यपि इसकी माँग लंबे समय से हो रही है।