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Social audit & accountability — प्रश्न उत्तर सहित

10 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, सीईटी एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए

प्रश्न

उत्तर जाँचने के लिए किसी विकल्प पर टैप करें।

प्रश्न 1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(3) के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर और माप पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है?

उत्तर: (2) ग्राम पंचायत

व्याख्या

धारा 17(3) के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम पंचायत सभी संबंधित दस्तावेज ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

प्रश्न 2

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंकेक्षण नियम, 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचित किया। 2. इनके अनुसार राज्यों को योजना लागू करने वाली एजेंसियों से स्वतंत्र एक सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्थापित करनी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: (3) 1 और 2 दोनों

व्याख्या

दोनों कथन सही हैं: 2011 के नियम CAG के परामर्श से अधिसूचित हुए और प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का प्रावधान करते हैं।

प्रश्न 3

किस राज्य ने 2017 में सरकारी योजनाओं और लोक सेवाओं के सामाजिक अंकेक्षण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला कानून बनाया?

उत्तर: (1) मेघालय

व्याख्या

मेघालय ने मेघालय सामुदायिक भागीदारी और लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम, 2017 बनाया, जो इस प्रकार का पहला राज्य कानून है।

प्रश्न 4

अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी की गारंटी देने वाला लोक सेवा अधिकार कानून 2010 में बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा था?

उत्तर: (3) मध्य प्रदेश

व्याख्या

मध्य प्रदेश ने 2010 में मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम बनाया; 2011 में कई राज्यों ने इसका अनुसरण किया।

प्रश्न 5

केंद्र और राज्य सरकारें नागरिक चार्टर बनाएँगी, यह निर्णय किस वर्ष मई में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था?

उत्तर: (4) 1997

व्याख्या

24 मई 1997 के मुख्यमंत्री सम्मेलन ने 'प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य योजना' अपनाई, जिसमें नागरिक चार्टर बनाना शामिल था।

प्रश्न 6

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन-सी रिपोर्ट का शीर्षक 'नागरिक केंद्रित प्रशासन – शासन का हृदय' है?

उत्तर: (2) बारहवीं रिपोर्ट

व्याख्या

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बारहवीं रिपोर्ट 'नागरिक केंद्रित प्रशासन – शासन का हृदय' नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण से संबंधित है।

प्रश्न 7

CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक ऑनलाइन मंच है जिस पर नागरिक किसी भी समय केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। 2. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सहयोग से विकसित किया। 3. इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: (1) केवल 1 और 2

व्याख्या

2007 में शुरू CPGRAMS, NIC द्वारा DARPG के साथ विकसित 24x7 ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है; यह प्रशासनिक पहल है, RTI अधिनियम के अंतर्गत बना निकाय नहीं।

प्रश्न 8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के परंतुक के अंतर्गत यदि माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर सूचना देनी होगी?

उत्तर: (4) 48 घंटे

व्याख्या

धारा 7(1) के परंतुक के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना अनुरोध प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर देनी होती है; सामान्य सीमा 30 दिन है।

प्रश्न 9

संसद की लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 2. 1967 से परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। 3. कोई मंत्री इसका सदस्य चुना जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

उत्तर: (2) केवल 1 और 2

व्याख्या

लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं, 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है, और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता।

प्रश्न 10

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आवधिक सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा?

उत्तर: (2) स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निकाय

व्याख्या

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निकाय उचित मूल्य की दुकानों और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण करते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है, इसके लिए उसका नाम नहीं; भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और ढुलाई करता है; राज्य खाद्य आयोग (धारा 16) क्रियान्वयन की निगरानी करता और अपीलें सुनता है, दुकानों का अंकेक्षण नहीं।याद रखें: अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75 और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को कवर करता है।