20 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है?
उत्तर: (2) अनुच्छेद 324
व्याख्या
अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: (1) अनुच्छेद 148
व्याख्या
अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है।
भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है?
उत्तर: (3) अनुच्छेद 280
व्याख्या
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करता है।
भारत के महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है?
उत्तर: (4) अनुच्छेद 76
व्याख्या
अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है।
राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: (1) अनुच्छेद 165
व्याख्या
अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
कौन-सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है?
उत्तर: (2) अनुच्छेद 315
व्याख्या
अनुच्छेद 315 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किस वर्ष के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है?
उत्तर: (3) 1993
व्याख्या
NHRC की स्थापना 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी; यह एक सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338ख) किस संशोधन द्वारा दिया गया?
उत्तर: (4) 102वाँ संशोधन
व्याख्या
102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा अनुच्छेद 338ख जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338क) किस संशोधन द्वारा बनाया गया?
उत्तर: (2) 89वाँ संशोधन
व्याख्या
89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने संयुक्त आयोग को विभाजित कर अनुसूचित जनजातियों के पृथक राष्ट्रीय आयोग हेतु अनुच्छेद 338क जोड़ा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर: (3) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
व्याख्या
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
उत्तर: (1) संथानम समिति
व्याख्या
CVC की स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसे 2003 में सांविधिक दर्जा मिला।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से कौन हटा सकता है?
उत्तर: (4) राष्ट्रपति
व्याख्या
यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है (अनुच्छेद 317)।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
उत्तर: (4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति, उसी रीति और उन्हीं आधारों पर
व्याख्या
अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जा सकता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति में कौन शामिल हैं?
उत्तर: (2) प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता
व्याख्या
2023 के अधिनियम के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) होते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर: (2) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
व्याख्या
अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं; राज्य लोक सेवा आयोग में यह सीमा 62 वर्ष है।
अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य होते हैं?
उत्तर: (3) चार
व्याख्या
राष्ट्रपति प्रत्येक पाँच वर्ष में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का गठन करते हैं।
संघ के लेखाओं से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किए जाते हैं?
उत्तर: (4) राष्ट्रपति
व्याख्या
अनुच्छेद 151(1) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं।
भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखनी चाहिए। 2. उसे संसद की कार्यवाही में मत देने का अधिकार है। 3. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (2) केवल 1 और 3
व्याख्या
अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; अनुच्छेद 88 के अनुसार वह संसद में बोल सकता है, पर मत नहीं दे सकता।
अनुच्छेद 279A के अंतर्गत गठित जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
उत्तर: (2) केंद्रीय वित्त मंत्री
व्याख्या
101वें संशोधन (2016) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 279A के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं। 2. केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई होता है। 3. इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का एक-तिहाई है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (2) केवल 1 और 2
व्याख्या
अनुच्छेद 279A के अनुसार निर्णय भारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से होते हैं (केंद्र का भार एक-तिहाई, सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई); गणपूर्ति कुल सदस्यों का आधा है।