20 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
भारत में हरित क्रांति का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है?
उत्तर: (4) एम.एस. स्वामीनाथन
व्याख्या
कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में भारत में अधिक उपज वाली गेहूँ किस्मों को लाने का नेतृत्व किया।
भारत की श्वेत क्रांति का आधार 'ऑपरेशन फ्लड' राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया?
उत्तर: (2) 1970
व्याख्या
ऑपरेशन फ्लड 1970 में NDDB (स्थापना 1965) के अंतर्गत शुरू हुआ और इसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया।
सूची-I (क्रांति) को सूची-II (संबंधित क्षेत्र) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: 1. नीली क्रांति 2. पीली क्रांति 3. रजत क्रांति 4. धूसर क्रांति सूची-II: A. उर्वरक B. अंडा/मुर्गी पालन C. मत्स्य पालन D. तिलहन
उत्तर: (3) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
व्याख्या
नीली – मत्स्य पालन, पीली – तिलहन, रजत – अंडा/मुर्गी पालन, धूसर – उर्वरक।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) लेती है। 3. यह 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (2) केवल 2 और 3
व्याख्या
CACP (1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित) कृषि मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है, संवैधानिक निकाय नहीं; यह 22 फसलों के MSP व गन्ने के FRP की सिफारिश करता है और निर्णय CCEA लेती है।
केंद्रीय बजट 2018-19 से अधिदिष्ट फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम कितने गुना स्तर पर तय किया जाता है?
उत्तर: (4) 1.5 गुना
व्याख्या
2018-19 से सरकार MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (A2+FL) के न्यूनतम 1.5 गुना पर तय करती है।
पीएम-किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा प्रति वर्ष ₹6,000 तीन समान किस्तों में मिलते हैं। 2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1
व्याख्या
पीएम-किसान (फरवरी 2019 में शुरू) ₹2,000 की तीन किस्तों में ₹6,000 वार्षिक देती है; यह पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना है?
उत्तर: (1) बीमित राशि का 1.5%
व्याख्या
किसान खरीफ हेतु अधिकतम 2%, रबी हेतु 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु 5% प्रीमियम देते हैं; शेष केंद्र व राज्य वहन करते हैं।
विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, जो स्वैच्छिक भूमि सुधार का प्रयास था, 1951 में कहाँ से प्रारंभ हुआ?
उत्तर: (3) पोचमपल्ली
व्याख्या
विनोबा भावे को पहला भूमि दान 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली में मिला।
भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती से बचाने हेतु संविधान में नौवीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई?
उत्तर: (3) पहला संशोधन, 1951
व्याख्या
पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 ने जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार कानूनों की रक्षा हेतु नौवीं अनुसूची (अनुच्छेद 31A व 31B सहित) जोड़ी।
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 की अनुसूची A में, जिनका भावी विकास पूर्णतः राज्य का दायित्व था, कितने उद्योग सम्मिलित थे?
उत्तर: (1) 17
व्याख्या
IPR 1956 ने 17 उद्योग अनुसूची A (पूर्णतः राज्य) और 12 उद्योग अनुसूची B (क्रमशः राज्य स्वामित्व) में रखे; शेष निजी क्षेत्र हेतु छोड़े गए।
किस औद्योगिक नीति को प्रायः 'भारत का आर्थिक संविधान' कहा जाता है?
उत्तर: (2) औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956
व्याख्या
समाजवादी ढाँचे के समाज और अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के लक्ष्य वाले औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है।
1991 की नई औद्योगिक नीति ने कितने उद्योगों की छोटी सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया?
उत्तर: (3) 18
व्याख्या
1991 में अनिवार्य लाइसेंस केवल 18 उद्योगों (सुरक्षा, सामरिक, खतरनाक या पर्यावरणीय कारणों से) के लिए रखा गया; बाद में यह सूची और घटाई गई।
भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों (LPG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नई औद्योगिक नीति जुलाई 1991 में घोषित की गई। 2. सुधार गंभीर भुगतान संतुलन संकट की पृष्ठभूमि में शुरू किए गए। 3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने 1991 में ही MRTP अधिनियम का स्थान ले लिया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
व्याख्या
नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को भुगतान संतुलन संकट के बीच आई; MRTP अधिनियम का स्थान लेने वाला प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पारित हुआ।
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी संशोधित MSME मानदंडों के अनुसार किसी उद्यम को 'सूक्ष्म' माना जाता है, यदि संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश तथा टर्नओवर क्रमशः इससे अधिक न हों:
उत्तर: (2) ₹2.5 करोड़ और ₹10 करोड़
व्याख्या
1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम की सीमा ₹2.5 करोड़ निवेश व ₹10 करोड़ टर्नओवर है (पहले ₹1 करोड़ व ₹5 करोड़); लघु ₹25/₹100 करोड़ तथा मध्यम ₹125/₹500 करोड़।
भारत में MSME के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1 जुलाई 2020 से MSME का वर्गीकरण संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर के संयुक्त मानदंड पर होता है। 2. विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए अब भी अलग-अलग निवेश सीमाएँ लागू हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1
व्याख्या
2020 के संशोधन ने निवेश और टर्नओवर का संयुक्त मानदंड लागू किया तथा विनिर्माण व सेवा उद्यमों का अंतर समाप्त कर दिया।
भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हेतु 'मेक इन इंडिया' पहल कब शुरू की गई?
उत्तर: (4) 2014
व्याख्या
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई; इसका प्रतीक चिह्न गियरों से बना सिंह है।
केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित लगभग ₹1.97 लाख करोड़ के कुल परिव्यय वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ कितने प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं?
उत्तर: (2) 14
व्याख्या
PLI योजनाएँ 14 क्षेत्रों को कवर करती हैं, जिनमें मोबाइल फोन, औषधि, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, सोलर PV मॉड्यूल, ACC बैटरी और ड्रोन शामिल हैं।
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितना था?
उत्तर: (3) 56%
व्याख्या
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र का GVA में हिस्सा रिकॉर्ड 56.4% रहा, जो अब तक का सर्वाधिक है।
किसानों को समय पर अल्पकालिक ऋण देने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना कब शुरू की गई?
उत्तर: (4) 1998
व्याख्या
KCC योजना अगस्त 1998 में शुरू हुई, जिसे आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड ने तैयार किया।
2016 में शुरू किया गया कृषि जिंसों का ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है?
उत्तर: (4) SFAC
व्याख्या
अप्रैल 2016 में शुरू e-NAM को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ (SFAC) क्रियान्वित करता है।