15 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
2011-12 के गरीबी अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. तेंदुलकर पद्धति से गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का हिस्सा 21.9% था। 2. रंगराजन विशेषज्ञ समूह (2014) ने इसे 29.5% आँका। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (3) 1 और 2 दोनों
व्याख्या
योजना आयोग का तेंदुलकर-पद्धति पर आधारित 2011-12 का अनुमान 21.9% था, जबकि रंगराजन समूह ने इसे 29.5% बताया।
किस विशेषज्ञ समूह (1993) ने राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं की सिफारिश की, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक CPI और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक CPI से अद्यतन किया जाना था?
उत्तर: (4) डी.टी. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह
व्याख्या
लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह (1993) ने गरीबी रेखा को राज्यवार बनाया और उसे CPI-AL (ग्रामीण) तथा CPI-IW (शहरी) से जोड़ा।
2009 में रिपोर्ट सौंपने वाले किस विशेषज्ञ समूह ने कैलोरी-आधारित गरीबी रेखा को छोड़कर ग्रामीण और शहरी भारत के लिए एक समान गरीबी रेखा उपभोग टोकरी की सिफारिश की?
उत्तर: (2) सुरेश तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह
व्याख्या
तेंदुलकर समूह (2009) ने कैलोरी मानक छोड़ा और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए शहरी गरीबी रेखा टोकरी (MRP उपभोग आधारित) अपनाई।
रंगराजन विशेषज्ञ समूह (2014) के अनुसार 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय के रूप में गरीबी रेखा लगभग कितनी थी?
उत्तर: (1) ग्रामीण में ₹32 और शहरी में ₹47
व्याख्या
रंगराजन ने मासिक ₹972 (ग्रामीण) और ₹1,407 (शहरी) अर्थात लगभग ₹32 और ₹47 प्रतिदिन की रेखा तय की; तेंदुलकर रेखा लगभग ₹27 और ₹33 थी।
भारत में ग्रामीण गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु परंपरागत रूप से प्रयुक्त कैलोरी मानक था:
उत्तर: (3) 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
व्याख्या
कैलोरी-आधारित गरीबी रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन माना गया।
नीति आयोग के चर्चा पत्र 'Multidimensional Poverty in India since 2005-06' (जनवरी 2024) के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले?
उत्तर: (2) 24.82 करोड़
व्याख्या
पत्र के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई और 24.82 करोड़ लोग इससे बाहर निकले।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रियायती खाद्यान्न जनसंख्या के अधिकतम कितने भाग को कवर करेगा?
उत्तर: (4) 75% ग्रामीण और 50% शहरी
व्याख्या
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत TPDS में अधिकतम 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या (कुल लगभग दो-तिहाई) शामिल है।
सूची-I (बेरोज़गारी का प्रकार) को सूची-II (विवरण) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: A. घर्षणात्मक B. संरचनात्मक C. चक्रीय D. मौसमी सूची-II: 1. आर्थिक मंदी के दौरान उत्पन्न 2. श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों में असंगति 3. कृषि में ऑफ-सीज़न में बेकारी 4. नौकरी बदलने के दौरान अस्थायी सही कूट चुनिए:
उत्तर: (3) A-4, B-2, C-1, D-3
व्याख्या
घर्षणात्मक बेरोज़गारी नौकरी बदलते समय, संरचनात्मक कौशल-असंगति से, चक्रीय मंदी में और मौसमी ऑफ-सीज़न में होती है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) संचालित करता है और यह 2017 में शुरू हुआ। 2. चालू साप्ताहिक स्थिति (CWS) में गतिविधि स्थिति सर्वेक्षण से पहले के अंतिम 7 दिनों के आधार पर तय होती है। 3. अखिल भारतीय मासिक CWS अनुमान अप्रैल 2025 के बुलेटिन से आरंभ हुए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (4) 1, 2 और 3
व्याख्या
PLFS को NSO (MoSPI) ने 2017 में शुरू किया; CWS में 7 दिन की संदर्भ अवधि होती है, और 2025 के पुनर्गठन के बाद पहला मासिक बुलेटिन (अप्रैल 2025) मई 2025 में जारी हुआ।
PLFS जैसे श्रम आँकड़ों में बेरोज़गारी दर को बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या के किसके प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है?
उत्तर: (1) श्रम बल
व्याख्या
बेरोज़गारी दर = बेरोज़गार व्यक्ति ÷ श्रम बल (नियोजित + बेरोज़गार) × 100।
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, जिसने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
उत्तर: (4) 125 दिन
व्याख्या
VB-G RAM G अधिनियम ने गारंटी को मनरेगा के 100 दिनों से बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन कर दिया।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (1 जुलाई 2026 से निरस्त) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 200 ज़िलों में लागू हुआ। 2. इसके अंतर्गत अकुशल कार्य की मज़दूरी केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा होती थी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1
व्याख्या
मनरेगा 2 फरवरी 2006 को 200 ज़िलों में शुरू हुआ; अकुशल मज़दूरी का पूरा खर्च केंद्र वहन करता था। 60:40 साझेदारी नए VB-G RAM G अधिनियम में है।
2011 में शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM, 'आजीविका'), जिसे बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना–NRLM नाम दिया गया, किस पूर्ववर्ती योजना के पुनर्गठन से बना?
उत्तर: (2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY)
व्याख्या
NRLM ने SGSY (1999) का पुनर्गठन किया, जिसमें पहले IRDP, ट्राइसेम आदि स्वरोज़गार योजनाएँ विलीन की गई थीं; यह महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य करता है।
आयुष्मान भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का नाम बदलकर 'जन औषधि केंद्र' कर दिया गया है। 2. PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर देती है। 3. अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी नागरिक आय की परवाह किए बिना PM-JAY के पात्र हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: (2) केवल 2 और 3
व्याख्या
स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का नाम 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' रखा गया है; कथन 2 और 3 सही हैं (70+ विस्तार आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ)।
अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के विस्तार के तहत 2024-25 से 2028-29 के दौरान कितने अतिरिक्त ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं?
उत्तर: (1) 2 करोड़
व्याख्या
मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 के लिए PMAY-G के 2 करोड़ अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए (मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख सहायता), साथ ही PMAY-शहरी 2.0 में 1 करोड़ आवास।