गरीबी, बेरोजगारी एवं कल्याण — प्रश्न उत्तर सहितगरीबी, बेरोजगारी एवं कल्याण
20 प्रश्न·व्याख्या सहित·आरएएस, सीईटी एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
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प्रश्न
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प्रश्न 1
2011-12 के गरीबी अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तेंदुलकर पद्धति से गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का हिस्सा 21.9% था।
2. रंगराजन विशेषज्ञ समूह (2014) ने इसे 29.5% आँका।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: C 1 और 2 दोनों
व्याख्या
1 और 2 दोनों। 2011-12 के लिए योजना आयोग का तेंदुलकर पद्धति वाला अनुमान 21.9% था और रंगराजन विशेषज्ञ समूह (2014) ने यह आँकड़ा 29.5% आँका।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: केवल 1 और केवल 2 में एक सही कथन छूट जाता है, और न तो 1 और न ही 2 गलत है क्योंकि दोनों कथन सही हैं; दोनों आँकड़ों में अंतर इसलिए है कि रंगराजन ने ऊँची गरीबी रेखा ली।याद रखें: तेंदुलकर पद्धति से 2011-12 में गरीबी का अनुपात ग्रामीण भारत में 25.7% और शहरी भारत में 13.7% था।
प्रश्न 2
किस विशेषज्ञ समूह (1993) ने राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं की सिफारिश की, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक CPI और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक CPI से अद्यतन किया जाना था?
उत्तर: D डी.टी. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह
व्याख्या
डी.टी. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह। 1993 में इसने राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं की सिफारिश की, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक CPI और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक CPI से अद्यतन किया जाना था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: वाई.के. अलघ कार्यबल (1979) ने कैलोरी मानक तय किए; एन.सी. सक्सेना समिति (2009) ग्रामीण BPL परिवारों की पहचान से और एस.आर. हाशिम समिति (2012) शहरी गरीबों की पहचान से संबंधित थी।याद रखें: तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह (2009) ने बाद में कैलोरी मानकों को छोड़कर उपभोग टोकरी अपनाई।
प्रश्न 3
2009 में रिपोर्ट सौंपने वाले किस विशेषज्ञ समूह ने कैलोरी-आधारित गरीबी रेखा को छोड़कर ग्रामीण और शहरी भारत के लिए एक समान गरीबी रेखा उपभोग टोकरी की सिफारिश की?
उत्तर: B सुरेश तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह
व्याख्या
सुरेश तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह। इसकी 2009 की रिपोर्ट ने कैलोरी-आधारित रेखा छोड़कर ग्रामीण और शहरी भारत के लिए एक उपभोग टोकरी अपनाई, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी खर्च शामिल था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: एन.सी. सक्सेना समिति (2009) ग्रामीण BPL परिवारों की पहचान से संबंधित थी; अभिजीत सेन समिति (2002) दीर्घकालीन अन्न नीति पर थी; एस.आर. हाशिम समिति (2012) शहरी गरीबों से संबंधित थी।याद रखें: 2011-12 के लिए तेंदुलकर रेखाएँ ग्रामीण भारत में लगभग ₹816 और शहरी भारत में ₹1,000 प्रति माह थीं।
प्रश्न 4
रंगराजन विशेषज्ञ समूह (2014) के अनुसार 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय के रूप में गरीबी रेखा लगभग कितनी थी?
उत्तर: A ग्रामीण में ₹32 और शहरी में ₹47
व्याख्या
ग्रामीण में ₹32 और शहरी में ₹47। 2011-12 के लिए रंगराजन समूह ने ₹972 (ग्रामीण) और ₹1,407 (शहरी) प्रति माह की रेखाएँ तय कीं, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ₹32 और ₹47।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: प्रतिदिन ₹27 और ₹33 2011-12 की तेंदुलकर रेखाएँ हैं (₹816 और ₹1,000 प्रति माह); ₹22 और ₹28 2009-10 की तेंदुलकर रेखाओं के निकट हैं; ₹40 और ₹55 किसी समिति की रेखा से मेल नहीं खाते।याद रखें: रंगराजन समूह (2014) ने 2011-12 में गरीबी अनुपात 29.5% आँका, जबकि तेंदुलकर पद्धति से यह 21.9% था।
प्रश्न 5
भारत में ग्रामीण गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु परंपरागत रूप से प्रयुक्त कैलोरी मानक था:
उत्तर: C 2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
व्याख्या
2400 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ग्रामीण गरीबी रेखा के लिए परंपरागत कैलोरी मानक 2400 किलो कैलोरी था, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 2100 किलो कैलोरी शहरी मानक है, ग्रामीण नहीं; 1800 और 2800 किलो कैलोरी भारत की गरीबी रेखाओं के मानक नहीं रहे।याद रखें: 2400 और 2100 किलो कैलोरी के मानक वाई.के. अलघ कार्यबल (1979) से आए; तेंदुलकर समूह (2009) ने कैलोरी मानकों को छोड़ दिया।
प्रश्न 6
नीति आयोग के चर्चा पत्र 'Multidimensional Poverty in India since 2005-06' (जनवरी 2024) के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले?
उत्तर: B 24.82 करोड़
व्याख्या
24.82 करोड़। नीति आयोग के जनवरी 2024 के पत्र में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% और 2022-23 में 11.28% थी, और लगभग 24.82 करोड़ लोग इससे बाहर निकले।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 13.5 करोड़ नीति आयोग के राष्ट्रीय MPI 2023 का आँकड़ा है (2015-16 से 2019-21); 41.5 करोड़ UNDP-OPHI के वैश्विक MPI का आँकड़ा है (2005-06 से 2019-21); 18.7 करोड़ इनमें से किसी से मेल नहीं खाता।याद रखें: पत्र के 2013-14 और 2022-23 के मान प्रक्षेपित अनुमान हैं; NFHS के दौर 2005-06, 2015-16 और 2019-21 में आए।
प्रश्न 7
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रियायती खाद्यान्न जनसंख्या के अधिकतम कितने भाग को कवर करेगा?
उत्तर: D 75% ग्रामीण और 50% शहरी
व्याख्या
75% ग्रामीण और 50% शहरी। NFSA, 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी के 50% तक को कवर करता है, यानी कुल मिलाकर लगभग दो-तिहाई जनसंख्या।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 50% ग्रामीण और 75% शहरी में हिस्से उलट दिए गए हैं; 67% ग्रामीण और 33% शहरी राष्ट्रीय कवरेज को ग्रामीण हिस्सा मान लेता है; 80% ग्रामीण और 60% शहरी दोनों को बढ़ा देता है।याद रखें: प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलता है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो मिलता है।
प्रश्न 8
सूची-I (बेरोज़गारी का प्रकार) को सूची-II (विवरण) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. घर्षणात्मक B. संरचनात्मक C. चक्रीय D. मौसमी
सूची-II: 1. आर्थिक मंदी के दौरान उत्पन्न 2. श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों में असंगति 3. कृषि में ऑफ-सीज़न में बेकारी 4. नौकरी बदलने के दौरान अस्थायी
सही कूट चुनिए:
उत्तर: C A-4, B-2, C-1, D-3
व्याख्या
A-4, B-2, C-1, D-3। घर्षणात्मक नौकरी बदलने के बीच का अस्थायी अंतर है, संरचनात्मक कौशल और नौकरियों की असंगति है, चक्रीय मंदी में पैदा होती है, मौसमी कृषि में ऑफ-सीज़न की बेकारी है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: A-4, B-1, C-2, D-3 में संरचनात्मक और चक्रीय आपस में बदल गए हैं; A-2, B-4, C-1, D-3 में घर्षणात्मक और संरचनात्मक बदल गए हैं; A-3, B-2, C-1, D-4 में घर्षणात्मक और मौसमी बदल गए हैं।याद रखें: प्रच्छन्न बेरोज़गारी (अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य) भीड़ भरी कृषि में पाई जाती है।
प्रश्न 9
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) संचालित करता है और यह 2017 में शुरू हुआ।
2. चालू साप्ताहिक स्थिति (CWS) में गतिविधि स्थिति सर्वेक्षण से पहले के अंतिम 7 दिनों के आधार पर तय होती है।
3. अखिल भारतीय मासिक CWS अनुमान अप्रैल 2025 के बुलेटिन से आरंभ हुए।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। PLFS को NSO (MoSPI) ने 2017 में शुरू किया; चालू साप्ताहिक स्थिति अंतिम 7 दिनों को देखती है; और नए ढाँचे वाले सर्वेक्षण ने अप्रैल 2025 का अपना पहला मासिक बुलेटिन मई 2025 में जारी किया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: तीनों कथन सही हैं, इसलिए दो कथनों वाला हर विकल्प एक सही कथन छोड़ देता है: केवल 1 और 2 में 3 छूटता है, केवल 2 और 3 में 1 छूटता है, और केवल 1 और 3 में 2 छूटता है।याद रखें: PLFS की 'सामान्य स्थिति' में 365 दिनों की संदर्भ अवधि ली जाती है, जबकि CWS में अंतिम 7 दिन।
प्रश्न 10
PLFS जैसे श्रम आँकड़ों में बेरोज़गारी दर को बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या के किसके प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है?
उत्तर: A श्रम बल
व्याख्या
श्रम बल। बेरोज़गारी दर = बेरोज़गार व्यक्ति ÷ श्रम बल (नियोजित और बेरोज़गार) × 100।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कुल या कार्यशील आयु जनसंख्या से भाग देने पर श्रम बल से बाहर के विद्यार्थी और गृहिणियाँ भी गिनी जातीं; नियोजित व्यक्तियों से भाग देने पर बेरोज़गारों की तुलना दूसरे समूह से होती है और अनुपात 100% से अधिक हो सकता है।याद रखें: LFPR और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) जनसंख्या के हिस्से हैं (मासिक PLFS बुलेटिनों में 15 वर्ष और अधिक आयु)।
प्रश्न 11
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, जिसने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है?
उत्तर: D 125 दिन
व्याख्या
125 दिन। 1 जुलाई 2026 से लागू विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है, जो मनरेगा के 100 दिन से अधिक है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 100 दिन मनरेगा की गारंटी थी; 150 दिन मनरेगा में केवल सूखा या आपदा अधिसूचित क्षेत्रों और वन अधिकार प्राप्त अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए थे; 120 दिन अधिनियम की संख्या नहीं है।याद रखें: नया अधिनियम लागत केंद्र और राज्यों में 60:40 में बाँटता है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10)।
प्रश्न 12
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (1 जुलाई 2026 से निरस्त) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 200 ज़िलों में लागू हुआ।
2. इसके अंतर्गत अकुशल कार्य की मज़दूरी केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा होती थी।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1
व्याख्या
केवल 1। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले 200 ज़िलों में लागू हुआ, इसलिए कथन 1 सही है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है: मनरेगा में अकुशल मज़दूरी का पूरा खर्च केंद्र उठाता था; 60:40 साझेदारी नए जी राम जी अधिनियम से आई। इसलिए केवल 2 और 1 और 2 दोनों गलत हैं; न तो 1 और न ही 2 भी गलत है क्योंकि कथन 1 सही है।याद रखें: अधिनियम 1 अप्रैल 2008 से सभी ग्रामीण ज़िलों में लागू हुआ; सामग्री लागत का 75% भी केंद्र वहन करता था।
प्रश्न 13
2011 में शुरू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM, 'आजीविका'), जिसे बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना–NRLM नाम दिया गया, किस पूर्ववर्ती योजना के पुनर्गठन से बना?
उत्तर: B स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY)
व्याख्या
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY)। 2011 में शुरू NRLM ('आजीविका') ने 1999 की SGSY का पुनर्गठन किया और यह ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: IRDP और ट्राइसेम (ग्रामीण युवाओं का स्वरोज़गार प्रशिक्षण) 1999 में SGSY में मिला दिए गए थे, इसलिए वे उसके पूर्वज हैं; JRY (1989) मज़दूरी रोज़गार की योजना थी, स्वरोज़गार की नहीं।याद रखें: SGSY 1 अप्रैल 1999 को IRDP, ट्राइसेम और अन्य स्वरोज़गार योजनाओं को मिलाकर शुरू हुई।
प्रश्न 14
आयुष्मान भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसके स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का नाम बदलकर 'जन औषधि केंद्र' कर दिया गया है।
2. PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर देती है।
3. अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी नागरिक आय की परवाह किए बिना PM-JAY के पात्र हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: B केवल 2 और 3
व्याख्या
केवल 2 और 3। PM-JAY द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कवर देती है, और अक्टूबर 2024 से 70+ आयु के सभी नागरिक आय की परवाह किए बिना पात्र हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 1 गलत है: स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का नाम 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' किया गया; जन औषधि केंद्र अलग दुकानें हैं जो जेनेरिक दवाएँ बेचती हैं।याद रखें: 70+ का विस्तार 29 अक्टूबर 2024 से (आयुष्मान वय वंदना कार्ड) शुरू हुआ; PM-JAY 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई।
प्रश्न 15
अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के विस्तार के तहत 2024-25 से 2028-29 के दौरान कितने अतिरिक्त ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं?
उत्तर: A 2 करोड़
व्याख्या
2 करोड़। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 के लिए PMAY-G के तहत 2 करोड़ और ग्रामीण आवास मंज़ूर किए, इकाई सहायता ₹1.20 लाख (मैदानी) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी, पूर्वोत्तर)।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1 करोड़ उसी माह शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत संख्या है; पहले का PMAY-G लक्ष्य मार्च 2024 तक कुल लगभग 2.95 करोड़ आवासों का था; 5 करोड़ किसी स्वीकृति से मेल नहीं खाता।याद रखें: PMAY-G 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई और इसने इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया।
प्रश्न 16
स्टैंड-अप इंडिया योजना (2016) के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा से अपेक्षा है कि वह ग्रीनफील्ड उद्यम हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण कम से कम किन्हें दे?
उत्तर: B एक अनुसूचित जाति या जनजाति ऋणी और एक महिला ऋणी
व्याख्या
एक अनुसूचित जाति या जनजाति ऋणी और एक महिला ऋणी। स्टैंड-अप इंडिया (5 अप्रैल 2016) में प्रत्येक बैंक शाखा से अपेक्षा है कि वह ग्रीनफील्ड उद्यम हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का ऋण कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति और एक महिला ऋणी को दे।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: लघु किसान, भूमिहीन श्रमिक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक युवा योजना में नामित समूह नहीं हैं।याद रखें: स्टार्ट-अप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई।
प्रश्न 17
भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (नीति आयोग) तथा UNDP और OPHI का वैश्विक MPI किसके द्वारा विकसित पद्धति से परिकलित किए जाते हैं?
उत्तर: C सबीना अल्कायर और जेम्स फ़ोस्टर
व्याख्या
सबीना अल्कायर और जेम्स फ़ोस्टर। उनकी अल्कायर-फ़ोस्टर विधि (OPHI, ऑक्सफ़ोर्ड) परिवार के एक साथ मौजूद अभावों को गिनती है; यही UNDP-OPHI के वैश्विक MPI और भारत के राष्ट्रीय MPI का आधार है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: सेन और द्रेज़ भूख तथा क्षमताओं पर काम के लिए जाने जाते हैं; तेंदुलकर (2009) और रंगराजन (2014) ने आय आधारित गरीबी रेखा पर विशेषज्ञ समूहों की अध्यक्षता की; महबूब-उल-हक़ और सेन ने मानव विकास सूचकांक बनाया।याद रखें: नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट (नवंबर 2021) में NFHS-4 के आँकड़े प्रयुक्त हुए।
प्रश्न 18
अटल पेंशन योजना (APY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 18 से 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है।
2. यह 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।
3. 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी व्यक्ति जो आयकरदाता है या रहा है, इसमें शामिल नहीं हो सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। अटल पेंशन योजना (2015 में शुरू, PFRDA द्वारा संचालित) 18-40 वर्ष के नागरिकों के लिए है, 60 वर्ष से ₹1,000 से ₹5,000 मासिक पेंशन की गारंटी देती है, और 1 अक्टूबर 2022 से वर्तमान या पूर्व आयकरदाताओं को बाहर रखती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: तीनों कथन सही हैं, इसलिए कोई एक कथन छोड़ने वाला हर विकल्प गलत है।याद रखें: APY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तीनों 9 मई 2015 को शुरू हुईं।
प्रश्न 19
2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवेश के समय 18 से 40 वर्ष आयु के असंगठित श्रमिक इसमें शामिल हो सकते हैं।
2. ₹15,000 तक मासिक आय वाले श्रमिक इसके पात्र हैं।
3. केंद्र सरकार श्रमिक के अंशदान के बराबर मिलान अंशदान करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। PM-SYM (मार्च 2019) 18-40 वर्ष के ₹15,000 तक मासिक आय वाले असंगठित श्रमिकों के लिए है; केंद्र श्रमिक के मासिक अंशदान के बराबर अंशदान देता है और 60 वर्ष के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: तीनों कथन सही हैं, अतः 'केवल 1 और 2', 'केवल 2 और 3' और 'केवल 1 और 3' में से प्रत्येक एक सही कथन को छोड़ देता है।याद रखें: EPF, NPS या ESIC के सदस्य और आयकरदाता इसमें नहीं जुड़ सकते; मासिक अंशदान 18 वर्ष पर ₹55 और 40 वर्ष पर ₹200 है।
प्रश्न 20
जून 2025 में विश्व बैंक द्वारा वैश्विक गरीबी रेखाओं के अद्यतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंतरराष्ट्रीय (अत्यधिक) गरीबी रेखा को 2017 PPP पर 2.15 अमेरिकी डॉलर से संशोधित कर 2021 PPP पर 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया गया।
2. संशोधित रेखा पर 2022-23 के लिए भारत की अत्यधिक गरीबी दर लगभग 5.3 प्रतिशत आँकी गई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C 1 और 2 दोनों
व्याख्या
1 और 2 दोनों। जून 2025 में विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2017 PPP) से बढ़ाकर 3.00 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) की; इसके अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 के 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% रह गई।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 'केवल 1', 'केवल 2' और 'न तो 1 न ही 2' में से प्रत्येक किसी सही कथन को नकारता है।याद रखें: अत्यधिक गरीब भारतीयों की संख्या लगभग 34.4 करोड़ से घटकर लगभग 7.5 करोड़ रह गई; 2022-23 का आँकड़ा उसी वर्ष के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है।
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