20 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
बजट की वह पद्धति जिसमें पिछले वर्ष के आवंटन से शुरू करने के बजाय हर वर्ष व्यय की प्रत्येक मद को शून्य से नए सिरे से उचित ठहराना पड़ता है, कहलाती है:
उत्तर: (2) शून्य-आधारित बजट
व्याख्या
शून्य-आधारित बजट में प्रत्येक व्यय को हर वर्ष शून्य से उचित ठहराना होता है।
वित्तीय परिव्यय को मापने योग्य भौतिक परिणामों से जोड़ने वाला 'परिणाम बजट' (Outcome Budget) केंद्र सरकार ने पहली बार कब प्रस्तुत किया?
उत्तर: (3) 2005-06
व्याख्या
पहला परिणाम बजट 2005-06 के लिए (अगस्त 2005 में) प्रस्तुत हुआ, जिसने परिव्यय को मापने योग्य परिणामों से जोड़ा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2017-18 से अलग रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया। 2. 2017 से केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (3) 1 और 2 दोनों
व्याख्या
दोनों बदलाव 1 फरवरी 2017 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2017-18 से लागू हुए, जिसमें रेल बजट भी शामिल था।
बजट पारित होने तक वित्त वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम अनुदान देने हेतु लोकसभा की 'लेखानुदान' (vote on account) की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: (4) अनुच्छेद 116
व्याख्या
अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान का प्रावधान है।
निम्नलिखित में से कौन-सी केंद्र सरकार की पूँजीगत प्राप्ति है?
उत्तर: (4) विनिवेश से प्राप्त राशि
व्याख्या
विनिवेश से सरकारी परिसंपत्तियाँ घटती हैं, अतः यह पूँजीगत प्राप्ति है; कर, ब्याज और लाभांश राजस्व प्राप्तियाँ हैं।
केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रस्तुत अवधारणा 'प्रभावी राजस्व घाटा' किसके बराबर है?
उत्तर: (1) राजस्व घाटा घटा पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान
व्याख्या
प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा − पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु (राज्यों आदि को) दिए गए अनुदान।
एक काल्पनिक बजट में राजस्व प्राप्तियाँ ₹30 लाख करोड़, राजस्व व्यय ₹39 लाख करोड़ और पूँजीगत व्यय ₹11 लाख करोड़ है। राजस्व घाटा होगा:
उत्तर: (4) ₹9 लाख करोड़
व्याख्या
राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ = 39 − 30 = ₹9 लाख करोड़; पूँजीगत व्यय इसमें नहीं गिना जाता।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 में पारित हुआ। 2. एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली FRBM समीक्षा समिति ने राजकोषीय घाटे को एकमात्र आधार (anchor) माना और किसी ऋण लक्ष्य को अस्वीकार किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1
व्याख्या
FRBM अधिनियम 2003 का है; एन.के. सिंह समिति ने ऋण को प्राथमिक आधार (सामान्य सरकार के लिए GDP का 60%) और राजकोषीय घाटे को परिचालन लक्ष्य बनाया।
निम्नलिखित में से कौन-सा FRBM अधिनियम, 2003 (2018 में यथासंशोधित) के तहत संसद में रखा जाने वाला विवरण नहीं है?
उत्तर: (2) वार्षिक वित्तीय विवरण
व्याख्या
वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत रखा जाता है; शेष तीनों FRBM विवरण हैं (2018 संशोधन के बाद MTFP और FPS विवरण एक में मिला दिए गए)।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया और किस तिथि से लागू हुआ?
उत्तर: (1) 101वाँ संशोधन; 1 जुलाई 2017
व्याख्या
GST संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 से आया (विधेयक 122वाँ संशोधन विधेयक था) और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत होता है। 2. केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 3. इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के साधारण बहुमत से होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
व्याख्या
GST परिषद के निर्णयों के लिए कम से कम तीन-चौथाई भारित मत (केंद्र 1/3, सभी राज्य मिलकर 2/3) चाहिए, अतः कथन 3 गलत है।
निम्नलिखित में से किसे संविधान ने स्वयं (अनुच्छेद 366 में GST की परिभाषा में) GST के दायरे से बाहर रखा है?
उत्तर: (2) मानव उपभोग हेतु मादक शराब
व्याख्या
अनुच्छेद 366(12A) केवल मानव उपभोग हेतु मादक शराब को बाहर रखता है; कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीज़ल, ATF और प्राकृतिक गैस GST के दायरे में हैं, जिन पर GST परिषद द्वारा सुझाई तिथि से कर लगेगा (अनुच्छेद 279A(5))।
22 सितंबर 2025 से लागू GST दर युक्तिकरण के बाद GST दर संरचना में मुख्य रूप से शामिल हैं:
उत्तर: (2) 5% और 18% स्लैब, तथा 40% की विशेष दर
व्याख्या
56वीं GST परिषद बैठक के बाद 12% और 28% स्लैब हटाए गए; अब 5% और 18% के साथ हानिकारक व विलासिता वस्तुओं पर 40% दर है।
अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर एकीकृत GST (IGST) भारत सरकार किस अनुच्छेद के तहत लगाती और वसूलती है?
उत्तर: (3) अनुच्छेद 269A
व्याख्या
101वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 269A अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा GST लगाने और वसूलने का प्रावधान करता है।
वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी सिफ़ारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हैं। 2. अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर पाँचवें वर्ष या उससे पहले इसका गठन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (2) केवल 2
व्याख्या
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं; इसकी सिफ़ारिशें सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं।
सोलहवें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। 2. इसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 तक है। 3. इसने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 42% कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
व्याख्या
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया; रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत) की अवधि 2026-31 है और इसने राज्यों का हिस्सा 41% ही रखा।
राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण के लिए सोलहवें वित्त आयोग (अवधि 2026-31) ने 10% भार वाला कौन-सा नया मानदंड जोड़ा?
उत्तर: (3) GDP में योगदान
व्याख्या
16वें वित्त आयोग ने 'GDP में योगदान' (10%) जोड़ा और 15वें वित्त आयोग का 'कर एवं राजकोषीय प्रयास' मानदंड हटाया; वन और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पहले से मौजूद मानदंड थे।
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का भाग नहीं है?
उत्तर: (4) आयकर पर अधिभार
व्याख्या
उपकर और अधिभार (तथा संग्रह लागत) विभाज्य पूल से बाहर हैं, अतः ये पूरी तरह केंद्र के पास रहते हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार 2026-27 (बजट अनुमान) के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत पर लक्षित है?
उत्तर: (4) 4.3%
व्याख्या
केंद्रीय बजट 2026-27 (1 फरवरी 2026) में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया, जो 2025-26 के 4.4% से कम है।
निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा प्रशासित प्रत्यक्ष कर है?
उत्तर: (3) प्रतिभूति लेनदेन कर
व्याख्या
प्रतिभूति लेनदेन कर CBDT द्वारा प्रशासित प्रत्यक्ष कर है; अन्य सभी CBIC के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर हैं।