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प्रश्न
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प्रश्न 1
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP), जो 'राजीविका' नाम से कार्य करती है, राज्य सरकार द्वारा एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में किस वर्ष स्थापित की गई?
उत्तर: C 2010
व्याख्या
2010। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) अक्टूबर 2010 में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित हुई।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 2005 नरेगा अधिनियम और पालनहार का वर्ष है; 2008 और 2013 राजीविका के गठन के वर्ष नहीं हैं; राष्ट्रीय मिशन NRLM (आजीविका) जून 2011 में ही शुरू हुआ।याद रखें: राजीविका DAY-NRLM की राज्य एजेंसी है, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों पर आधारित है।
प्रश्न 2
राजीविका (RGAVP) राजस्थान में किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य एजेंसी है?
उत्तर: A दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
व्याख्या
DAY-NRLM। राजीविका राजस्थान का राज्य मिशन है जो ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: DAY-NULM शहरी गरीबों के लिए शहरी समकक्ष है; PMKVY राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण योजना है; PMAY-G ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने में सहायता देती है।याद रखें: NRLM जून 2011 में आजीविका नाम से शुरू हुआ; राजीविका राजस्थान की सोसाइटी का ब्रांड नाम है।
प्रश्न 3
राजीविका द्वारा राजस्थान में प्रोत्साहित सामुदायिक संस्थाओं को निम्नतम (गाँव/ढाणी) स्तर से उच्चतम स्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
उत्तर: D स्वयं सहायता समूह → ग्राम संगठन → क्लस्टर स्तरीय संघ
व्याख्या
स्वयं सहायता समूह, फिर ग्राम संगठन, फिर क्लस्टर स्तरीय संघ। महिलाएँ समूह बनाती हैं; गाँव के समूह मिलकर ग्राम संगठन (VO) और ग्राम संगठन मिलकर क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) बनाते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ग्राम संगठन या क्लस्टर संघ से शुरू करना गलत है, क्योंकि ग्राम संगठन समूहों से और क्लस्टर संघ ग्राम संगठनों से बनता है; क्लस्टर संघ को ग्राम संगठन से पहले रखना क्रम उलट देता है।याद रखें: NRLM के समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं।
प्रश्न 4
राजस्थान में राजीविका के माध्यम से लागू 'लखपति दीदी' पहल के अंतर्गत 'लखपति दीदी' कौन है?
उत्तर: B वह SHG सदस्य जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम ₹1 लाख हो
व्याख्या
वह SHG सदस्य जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम ₹1 लाख हो। लखपति दीदी की पहचान कई मौसमों तक बनी रहने वाली आय से होती है, एक अच्छे वर्ष से नहीं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ₹1 लाख का बैंक ऋण केवल उधार और ₹1 लाख की बचत केवल बचत दिखाती है; ₹1 लाख का मासिक कारोबार व्यवसाय का मापदंड है, पारिवारिक आय नहीं।याद रखें: 2 करोड़ लखपति दीदी का राष्ट्रीय लक्ष्य (2023) फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में 3 करोड़ किया गया।
प्रश्न 5
नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 (चौथा संस्करण) में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया?
उत्तर: C अग्रणी (Front Runner)
व्याख्या
अग्रणी (Front Runner)। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 (नीति आयोग, जुलाई 2024) में राजस्थान का स्कोर 65-99 के वर्ग में रहा, जो अग्रणी श्रेणी है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: आकांक्षी 0-49 और प्रदर्शनकर्ता 50-64 का स्कोर है, दोनों राजस्थान के स्कोर से नीचे हैं; लक्ष्य प्राप्तकर्ता का अर्थ 100 अंक है, जो कुछ लक्ष्यों तक पहुँचे, समग्र स्कोर नहीं।याद रखें: इस संस्करण में राजस्थान उन 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में था जो पहली बार अग्रणी श्रेणी में आए; भारत का समग्र स्कोर 66 से बढ़कर 71 हुआ।
प्रश्न 6
SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान ने किस सतत विकास लक्ष्य पर अधिकतम 100 अंक ('Achiever') प्राप्त किए?
उत्तर: B SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
व्याख्या
SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान SDG 7 पर 100 अंक (लक्ष्य प्राप्तकर्ता) वाले राज्यों में शामिल है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) और SDG 15 (थलीय जीवन) पर राजस्थान 100 से नीचे रहा, इसलिए इनमें से कोई राज्य का लक्ष्य प्राप्तकर्ता लक्ष्य नहीं है।याद रखें: 2023-24 में SDG 7 पर भारत का स्कोर 96 था, जो सभी लक्ष्यों में सबसे अधिक था और 2018 के आधार-स्तर के 51 से बढ़ा।
प्रश्न 7
नीति आयोग की 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार राजस्थान की बहुआयामी गरीब जनसंख्या का अनुपात 2015-16 के 28.86% से घटकर 2019-21 में कितना रह गया?
उत्तर: A 15.31%
व्याख्या
15.31%। नीति आयोग की राष्ट्रीय MPI: प्रगति समीक्षा 2023 में राजस्थान की बहुआयामी गरीब जनसंख्या का अनुपात 28.86% (NFHS-4, 2015-16) से घटकर 15.31% (NFHS-5, 2019-21) हुआ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 21.43%, 24.70% और 9.86% रिपोर्ट में राजस्थान के 2019-21 के आँकड़े नहीं हैं; उसमें राज्य का NFHS-5 अनुपात 15.31% है।याद रखें: इसी रिपोर्ट में भारत का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हुआ और उसका MPI मान 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 रह गया।
प्रश्न 8
नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2023), जो राजस्थान में गरीबी का अनुमान देता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजस्थान के लिए इसके अनुमान NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के आँकड़ों पर आधारित हैं।
2. यह 12 संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में वंचना को मापता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C 1 और 2 दोनों
व्याख्या
1 और 2 दोनों। 2023 का राष्ट्रीय MPI NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के आँकड़े लेता है और 12 संकेतकों से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर मापता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: "केवल 1" और "केवल 2" में एक सही कथन छूट जाता है और "न तो" दोनों को नकारता है; राष्ट्रीय सूचकांक में 12 संकेतक हैं (वैश्विक MPI के 10 में मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता जुड़ा)।याद रखें: UNDP और OPHI का वैश्विक MPI 10 संकेतक लेता है।
प्रश्न 9
मानव विकास सूचकांक (HDI), जिस पर UNDP के सहयोग से तैयार राजस्थान की राज्य मानव विकास रिपोर्टें आधारित हैं, किन तीन आयामों के संकेतकों को जोड़ता है?
उत्तर: D स्वास्थ्य, शिक्षा और आय
व्याख्या
स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। HDI जन्म पर जीवन प्रत्याशा (स्वास्थ्य), स्कूली शिक्षा (शिक्षा) और प्रति व्यक्ति आय (जीवन स्तर) को जोड़ता है; राजस्थान की राज्य मानव विकास रिपोर्टें इसी ढाँचे पर हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: स्वच्छता, रोजगार और आवास HDI के आयाम नहीं हैं; लैंगिक समानता UNDP के अलग लैंगिक सूचकांकों से मापी जाती है; पोषण आयाम नहीं है।याद रखें: UNDP ने HDI 1990 में शुरू किया (महबूब-उल-हक, अमर्त्य सेन)।
प्रश्न 10
राजस्थान में जल जीवन मिशन के CAG निष्पादन लेखा-परीक्षा (2026) के अनुसार 15 अगस्त 2019 को मिशन के आरंभ के समय राज्य के लगभग कितने ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था?
उत्तर: A लगभग 11%
व्याख्या
लगभग 11%। CAG रिपोर्ट सं. 4, 2026 के अनुसार 15 अगस्त 2019 को राजस्थान में 1,07,75,281 ग्रामीण परिवार थे, जिनमें से 11,68,553 (10.84%) के पास नल कनेक्शन था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 25%, 38% और 52% आरंभ के दिन के आधार-स्तर से बहुत अधिक हैं; जनवरी 2025 तक भी केवल 47,65,980 और परिवारों (शेष 96,06,728 का 49.61%) को कार्यशील नल कनेक्शन मिले थे।याद रखें: 7 जनवरी 2025 को 302 खंडों में से केवल बिजोलिया खंड (अब भीलवाड़ा जिला) के सभी गाँव प्रमाणित थे।
प्रश्न 11
राजस्थान में जल जीवन मिशन (हर घर जल) की मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार का कौन-सा विभाग है?
उत्तर: B जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
व्याख्या
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। पेयजल विभाग PHED जल जीवन मिशन (हर घर जल) का मुख्य क्रियान्वयन विभाग है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: जल संसाधन विभाग बाँध, नहरें और सिंचाई बनाता है; ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा और राजीविका चलाता है; भूजल विभाग भूजल का आकलन और नियमन करता है।याद रखें: मिशन 15 अगस्त 2019 को हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन देने के लिए शुरू हुआ।
प्रश्न 12
जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, तब पहले चरण में इसे राजस्थान के छह जिलों में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन-सा जिला उनमें शामिल नहीं था?
उत्तर: D बाड़मेर
व्याख्या
बाड़मेर। राजस्थान में नरेगा के प्रथम चरण (2 फरवरी 2006 से) के जिले बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही और उदयपुर थे, इसलिए बाड़मेर उनमें नहीं था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: बाँसवाड़ा, करौली और सिरोही तीनों छह जिलों में थे; बाड़मेर बाद के चरण में ही जुड़ा।याद रखें: 2007 में दूसरे चरण में देश के 130 जिले जुड़े और 1 अप्रैल 2008 से अधिनियम देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू हुआ।
प्रश्न 13
बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने राज्य में मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध रोजगार को, अतिरिक्त दिनों का व्यय राज्य द्वारा वहन करते हुए, प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने दिन तक बढ़ा दिया?
उत्तर: C 125 दिन
व्याख्या
125 दिन। बजट 2022-23 (23 फरवरी 2022) में गहलोत सरकार ने राजस्थान में मनरेगा का कार्य प्रति परिवार 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया, अतिरिक्त व्यय राज्य वहन करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 110, 120 और 150 दिन घोषित नहीं हुए; 100 दिन मनरेगा के तहत केंद्र की गारंटी थी, इसलिए केवल अतिरिक्त 25 दिन राज्य ने वहन किए (1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान VB-G RAM G अधिनियम ने लिया)।याद रखें: उसी बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (100 दिन) की घोषणा हुई।
प्रश्न 14
विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025, जिसने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया, के अंतर्गत केंद्र और राजस्थान योजना की लागत किस अनुपात में वहन करते हैं?
उत्तर: B 60:40
व्याख्या
60:40। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 (1 जुलाई 2026 से लागू, मनरेगा का स्थान) में केंद्र और राजस्थान जैसा सामान्य श्रेणी का राज्य लागत 60:40 में वहन करते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों पर लागू है, राजस्थान पर नहीं; 75:25 मनरेगा में सामग्री लागत का केंद्र-राज्य अनुपात था; 50:50 सामान्य राज्यों का अनुपात नहीं है।याद रखें: नया अधिनियम प्रति ग्रामीण परिवार वर्ष में 125 दिन के कार्य की गारंटी देता है, जो पहले 100 था।
प्रश्न 15
विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (WSP) के तकनीकी सहयोग से राजस्थान के बीकानेर जिले में चलाए गए 'बांको बीकाणो' अभियान का मुख्य उद्देश्य था:
उत्तर: A समुदाय-आधारित स्वच्छता द्वारा गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना
व्याख्या
समुदाय-आधारित स्वच्छता द्वारा गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना। बांको बीकाणो बीकानेर में विश्व बैंक WSP की तकनीकी सहायता से चला समुदाय-आधारित स्वच्छता अभियान था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: तालाबों का पुनरुद्धार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (2016) का काम है; बालिकाओं का नामांकन विद्यालयी शिक्षा का कार्य है; गोडावण की रक्षा वन विभाग करता है।याद रखें: 2011 की जनगणना में बीकानेर जिले के लगभग 70% लोग खुले में शौच करते थे (विश्व बैंक)।
प्रश्न 16
राजस्थान बजट 2026-27 के PRS विश्लेषण के अनुसार, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर कितनी की जानी है?
उत्तर: D ₹1.5 लाख
व्याख्या
₹1.5 लाख। राजस्थान बजट 2026-27 में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख की गई है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ₹1.25 लाख, ₹2 लाख और ₹3 लाख घोषित सीमा नहीं हैं; यह आधी बढ़ती है, ₹1 लाख से ₹1.5 लाख।याद रखें: DAY-NRLM के अंतर्गत राष्ट्रीय लखपति दीदी पहल (15 अगस्त 2023 को घोषित) का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख या अधिक करना है।
प्रश्न 17
राजस्थान बजट 2026-27 में ज़िला स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया?
उत्तर: A महिला BPO
व्याख्या
महिला BPO। राजस्थान बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के लिए जिला स्तर पर BPO हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कामकाजी महिला छात्रावास पुरानी केंद्रीय योजना है (1972-73 से); भारत का पहला महिला थाना कोझिकोड में (1973) खुला; भारतीय महिला बैंक (2013) का 2017 में SBI में विलय हुआ। इनमें कोई ₹100 करोड़ वाली मद नहीं।याद रखें: इसी बजट में लखपति दीदी की ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख की गई (PRS)।
प्रश्न 18
PRS विश्लेषण के अनुसार राजस्थान बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्रामीण विकास का आवंटन 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 24% अधिक है।
2. ग्रामीण विकास पर राजस्थान के व्यय का हिस्सा (8.2%) सभी राज्यों के औसत (4.9%) से अधिक है।
3. इस आवंटन में से लगभग ₹7,500 करोड़ ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। PRS: 2026-27 में ग्रामीण विकास को ₹32,948 करोड़ मिले, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (₹26,501 करोड़) से 24% अधिक है; यह राजस्थान के व्यय का 8.2% है जबकि राज्यों का औसत 4.9% है; ₹7,481 करोड़ ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिए हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: सभी कथन सही हैं, इसलिए कथन 1, 2 या 3 में से किसी को छोड़ने वाला हर विकल्प गलत है।याद रखें: दिसंबर 2025 के VB-G RAM G अधिनियम ने मनरेगा, 2005 का स्थान लिया और कम से कम 125 दिन के मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी।
प्रश्न 19
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 हो गई, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है।
2. 20-24 वर्ष आयु की लगभग एक-चौथाई महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था।
3. चार-पाँचवें से कम प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हुए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: A केवल 1 और 2
व्याख्या
केवल 1 और 2। NFHS-5 (2019-21) में राजस्थान की कुल प्रजनन दर 2.0 थी, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है, और 20-24 वर्ष की 25.4% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ। कथन 3 गलत है: संस्थागत प्रसव 94.9% थे, जो चार-पाँचवें से काफ़ी अधिक है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: जिन विकल्पों में कथन 3 है वे 94.9% को 80% से कम मान लेते हैं, जो ग़लत है; और कथन 1 या 2 को छोड़ना एक सही आँकड़ा छोड़ देता है।याद रखें: NFHS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करवाता है; इसकी नोडल एजेंसी IIPS, मुंबई है।
प्रश्न 20
गाँवों को जल में आत्मनिर्भर बनाने हेतु 27 जनवरी 2016 को राजस्थान में आरंभ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 'फोर वाटर्स कॉन्सेप्ट' पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन-सा इन चार जलों में शामिल नहीं है?
उत्तर: C नहरी जल
व्याख्या
नहरी जल। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (27 जनवरी 2016) की चार जल अवधारणा में वर्षा जल, सतही अपवाह, भूजल और मृदा नमी आते हैं, जिन्हें गाँवों में सहेजा जाता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: अपवाह, भूजल और मृदा नमी तीनों चार जलों में शामिल हैं; नहरी जल सिंचाई परियोजनाओं से आता है, गाँव के जलग्रहण संचयन से नहीं।याद रखें: कुंड और टांके थार मरुस्थलीय क्षेत्र की परंपरागत वर्षा जल संचयन संरचनाएँ हैं।
सेट समाप्त
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