15 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP), जो 'राजीविका' नाम से कार्य करती है, राज्य सरकार द्वारा एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में किस वर्ष स्थापित की गई?
उत्तर: (3) 2010
व्याख्या
RGAVP की स्थापना अक्टूबर 2010 में ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई।
राजीविका (RGAVP) राजस्थान में किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य एजेंसी है?
उत्तर: (1) दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
व्याख्या
RGAVP (राजीविका) राजस्थान में DAY-NRLM लागू करती है, जिसके तहत ग्रामीण गरीब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और उनके संघ बनाए जाते हैं।
राजीविका द्वारा राजस्थान में प्रोत्साहित सामुदायिक संस्थाओं को निम्नतम (गाँव/ढाणी) स्तर से उच्चतम स्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
उत्तर: (4) स्वयं सहायता समूह → ग्राम संगठन → क्लस्टर स्तरीय संघ
व्याख्या
महिलाएँ पहले स्वयं सहायता समूह बनाती हैं; एक गाँव के SHG मिलकर ग्राम संगठन और कई ग्राम संगठन मिलकर क्लस्टर स्तरीय संघ बनाते हैं।
राजस्थान में राजीविका के माध्यम से लागू 'लखपति दीदी' पहल के अंतर्गत 'लखपति दीदी' कौन है?
उत्तर: (2) वह SHG सदस्य जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम ₹1 लाख हो
व्याख्या
लखपति दीदी वह SHG सदस्य है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख या अधिक हो और कम से कम चार कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों तक बनी रहे।
नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 (चौथा संस्करण) में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया?
उत्तर: (3) अग्रणी (Front Runner)
व्याख्या
2023-24 में राजस्थान का समग्र स्कोर 67 (2020-21 में 60) रहा, जिससे वह अग्रणी (Front Runner, स्कोर 65-99) श्रेणी में रहा।
SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान ने किस सतत विकास लक्ष्य पर अधिकतम 100 अंक ('Achiever') प्राप्त किए?
उत्तर: (2) SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
व्याख्या
राजस्थान ने 2020-21 और 2023-24 दोनों में SDG 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) पर 100 अंक प्राप्त किए; SDG 13 पर उसका स्कोर 54 पर ही रहा।
नीति आयोग की 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023' के अनुसार राजस्थान की बहुआयामी गरीब जनसंख्या का अनुपात 2015-16 के 28.86% से घटकर 2019-21 में कितना रह गया?
उत्तर: (1) 15.31%
व्याख्या
राजस्थान का MPI हेडकाउंट अनुपात 28.86% (NFHS-4, 2015-16) से घटकर 15.31% (NFHS-5, 2019-21) रह गया और MPI मान लगभग 0.14 से घटकर 0.07 हो गया।
नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2023), जो राजस्थान में गरीबी का अनुमान देता है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजस्थान के लिए इसके अनुमान NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-21) के आँकड़ों पर आधारित हैं। 2. यह 12 संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में वंचना को मापता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: (3) 1 और 2 दोनों
व्याख्या
राष्ट्रीय MPI, NFHS के आँकड़ों का उपयोग करता है और 3 आयामों में 12 संकेतक शामिल करता है (वैश्विक MPI के 10 में मातृ स्वास्थ्य व बैंक खाता जोड़कर)।
मानव विकास सूचकांक (HDI), जिस पर UNDP के सहयोग से तैयार राजस्थान की राज्य मानव विकास रिपोर्टें आधारित हैं, किन तीन आयामों के संकेतकों को जोड़ता है?
उत्तर: (4) स्वास्थ्य, शिक्षा और आय
व्याख्या
HDI दीर्घ और स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा), ज्ञान (स्कूली शिक्षा) और गरिमापूर्ण जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति आय) को मापता है।
राजस्थान में जल जीवन मिशन के CAG निष्पादन लेखा-परीक्षा (2026) के अनुसार 15 अगस्त 2019 को मिशन के आरंभ के समय राज्य के लगभग कितने ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था?
उत्तर: (1) लगभग 11%
व्याख्या
CAG के अनुसार अगस्त 2019 में राजस्थान के 1.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल लगभग 11.69 लाख (10.84%) के पास पहले से नल जल कनेक्शन थे।
राजस्थान में जल जीवन मिशन (हर घर जल) की मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार का कौन-सा विभाग है?
उत्तर: (2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
व्याख्या
राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, जिसमें JJM के नल कनेक्शन शामिल हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जलदाय विभाग) की जिम्मेदारी है।
जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ, तब पहले चरण में इसे राजस्थान के छह जिलों में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन-सा जिला उनमें शामिल नहीं था?
उत्तर: (4) बाड़मेर
व्याख्या
राजस्थान में पहले चरण के जिले बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही और उदयपुर थे; बाड़मेर इनमें शामिल नहीं था।
बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने राज्य में मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध रोजगार को, अतिरिक्त दिनों का व्यय राज्य द्वारा वहन करते हुए, प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने दिन तक बढ़ा दिया?
उत्तर: (3) 125 दिन
व्याख्या
राज्य बजट 2022-23 में राजस्थान में मनरेगा का कार्य 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया, जिसमें अतिरिक्त 25 दिनों (लगभग ₹750 करोड़) का खर्च राज्य वहन करता है।
विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025, जिसने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लिया, के अंतर्गत केंद्र और राजस्थान योजना की लागत किस अनुपात में वहन करते हैं?
उत्तर: (2) 60:40
व्याख्या
VB-G RAM G का वित्तपोषण केंद्र और राजस्थान जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच 60:40 में होता है; 90:10 का अनुपात केवल पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों पर लागू है।
विश्व बैंक के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (WSP) के तकनीकी सहयोग से राजस्थान के बीकानेर जिले में चलाए गए 'बांको बीकाणो' अभियान का मुख्य उद्देश्य था:
उत्तर: (1) समुदाय-आधारित स्वच्छता द्वारा गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना
व्याख्या
'बांको बीकाणो' (सुंदर और साहसी बीकानेर) एक समुदाय-आधारित संपूर्ण स्वच्छता अभियान था, जिससे बीकानेर की सैकड़ों ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त हुईं।