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प्रश्न
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प्रश्न 1
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग कितना अनुमानित है?
उत्तर: C ₹18.75 लाख करोड़
व्याख्या
₹18.75 लाख करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 में 2025-26 के लिए प्रचलित कीमतों पर GSDP लगभग ₹18.75 लाख करोड़ अनुमानित है (अग्रिम अनुमान)।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: समीक्षा में 2024-25 की GSDP ₹17.01 लाख करोड़ है, इसलिए ₹13.95 और ₹16.10 लाख करोड़ पिछले वर्ष से भी कम हैं; ₹22.40 लाख करोड़ उस ₹21.52 लाख करोड़ से भी अधिक है जो बजट 2026-27 ने 2026-27 की GSDP मानी है।याद रखें: वृद्धि प्रचलित कीमतों पर 10.24% और स्थिर (2011-12) कीमतों पर 8.66% है।
प्रश्न 2
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति NSDP) कितनी अनुमानित है?
उत्तर: D ₹2,02,349
व्याख्या
₹2,02,349। समीक्षा में 2025-26 के लिए प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय ₹2,02,349 अनुमानित है, जो ₹2 लाख का पड़ाव पार करती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ₹1,58,240 और ₹1,81,560 उस ₹2 लाख से नीचे हैं जिसे समीक्षा के अनुसार पार किया गया; ₹2,46,120 उसके अनुमान से ऊपर है; स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय केवल ₹1,03,189 है।याद रखें: समीक्षा प्रति व्यक्ति आय NSDP को वर्ष के मध्य की जनसंख्या से भाग देकर निकालती है, GSDP से नहीं।
प्रश्न 3
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रवार संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जो GSVA का लगभग आधा है।
2. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा उद्योग क्षेत्र से अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1
व्याख्या
केवल 1। 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर GSVA में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा, 47.7% (लगभग आधा) है, इसलिए कथन 1 सही है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है, क्योंकि कृषि एवं संबद्ध का हिस्सा 25.7% है, जो उद्योग के 26.5% से कम है; इसलिए केवल 2, 1 और 2 दोनों तथा न तो 1 और न ही 2 गलत हैं।याद रखें: 2024-25 में कृषि (27.13%) उद्योग (27.05%) से थोड़ा ऊपर थी; 2025-26 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर भी कृषि (25.33%) उद्योग (28.21%) से नीचे है।
प्रश्न 4
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025-26 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर राजस्थान के GSDP की वास्तविक वृद्धि दर लगभग कितनी अनुमानित है?
उत्तर: B 8.66%
व्याख्या
8.66%। समीक्षा में 2025-26 के लिए स्थिर (2011-12) कीमतों पर वास्तविक GSDP वृद्धि लगभग 8.66% अनुमानित है, जो उसमें तुलना के लिए दी गई भारत की GDP की 7.4% वास्तविक वृद्धि से अधिक है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: साथ में उद्धृत 10.24% प्रचलित कीमतों की सांकेतिक वृद्धि है, वास्तविक नहीं; 6.12%, 7.35% और 9.84% समीक्षा का वास्तविक वृद्धि अनुमान नहीं हैं, और 7.35% तो भारत की 7.4% से भी नीचे है।याद रखें: वास्तविक वृद्धि स्थिर कीमतों पर नापी जाती है, इसलिए उसमें मूल्य वृद्धि का प्रभाव हट जाता है।
प्रश्न 5
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में किस उप-क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है?
उत्तर: A पशुधन
व्याख्या
पशुधन। समीक्षा के 2025-26 के अनुमानों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के मूल्य वर्धन में पशुधन का हिस्सा सबसे बड़ा, लगभग 49% है, जो फसलों के लगभग 43% से अधिक है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: फसलें दूसरे स्थान पर हैं; वानिकी एवं लट्ठा निर्माण (लगभग 7.5%) तथा मत्स्य पालन (लगभग 0.5%) छोटे हैं।याद रखें: कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कुल मिलाकर राज्य के GSVA का लगभग 25.7% है; 2025-26 में पशुधन वास्तविक रूप में लगभग 5.2% बढ़ा, जबकि फसलें लगभग 5% घटीं।
प्रश्न 6
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, 2025-26 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के GSVA में क्षेत्र का उसके लगभग हिस्से से मिलान कीजिए:
A. सेवा B. उद्योग C. कृषि एवं संबद्ध
1. 25.7% 2. 26.5% 3. 47.7%
उत्तर: A A-3, B-2, C-1
व्याख्या
सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा 47.7% (3), उद्योग 26.5% (2) तथा कृषि एवं संबद्ध 25.7% (1) है (2025-26, प्रचलित कीमतों पर GSVA), इसलिए मिलान A-3, B-2, C-1 बनता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: A-3, B-1, C-2 उद्योग को 25.7% और कृषि को 26.5% देता है, जो दोनों पास के हिस्सों को उलट देता है; बाकी दो कोड सेवा को केवल 26.5% या 25.7% देते हैं, जो नहीं हो सकता।याद रखें: 2025-26 में उद्योग (26.5%) और कृषि एवं संबद्ध (25.7%) के हिस्से पास-पास हैं, इसलिए क्रम जाँचें; सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है।
प्रश्न 7
राजस्थान राज्य बजट 2026-27 विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया?
उत्तर: A 11 फरवरी 2026
व्याख्या
11 फरवरी 2026। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने उसी दिन राजस्थान बजट 2026-27 विधानसभा में प्रस्तुत किया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1 फरवरी आमतौर पर केंद्रीय बजट की तारीख है, इस बजट की नहीं; 24 फरवरी और 9 मार्च बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद की तारीखें हैं, और आर्थिक समीक्षा 2025-26 भी फरवरी में बाद में आई।याद रखें: बजट का आकार ₹6,10,956 करोड़ है और राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग 3.69% अनुमानित है।
प्रश्न 8
राजस्थान राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार (व्यय) लगभग कितना है?
उत्तर: C ₹6.11 लाख करोड़
व्याख्या
₹6.11 लाख करोड़। बजट 2026-27 का कुल व्यय ₹6,10,956 करोड़ है, जिसमें ऋण चुकौती शामिल है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ₹4.95 और ₹5.37 लाख करोड़ परिव्यय से कम हैं और किसी माप से मेल नहीं खाते, क्योंकि ऋण चुकौती छोड़कर भी PRS के अनुसार व्यय ₹4,05,632 करोड़ है; ₹6.84 लाख करोड़ बजट के आँकड़े से अधिक है।याद रखें: राजस्व प्राप्तियाँ ₹3,25,740 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹79,493 करोड़ अनुमानित है।
प्रश्न 9
राजस्थान राज्य बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है?
उत्तर: D 3.69%
व्याख्या
3.69%। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा ₹79,493 करोड़ अनुमानित है, जो GSDP का लगभग 3.7% (3.69%) है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 2.95% FRBM के 3% के मानक से नीचे होगा, जबकि यह अनुमान उससे ऊपर है; 4.25% और 4.98% अनुमान से अधिक हैं; 2025-26 का संशोधित अनुमान लगभग 3.9% था।याद रखें: राजकोषीय घाटा कुल व्यय (ऋण चुकौती छोड़कर) में से उधारी के अतिरिक्त प्राप्तियाँ घटाने पर आता है; राज्यों के लिए GSDP का 3% सामान्य FRBM मानक है।
प्रश्न 10
राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्तियाँ लगभग ₹3.26 लाख करोड़ तथा राजस्व व्यय लगभग ₹3.50 लाख करोड़ अनुमानित है। इनके बीच लगभग ₹24,314 करोड़ का अंतर क्या कहलाता है?
उत्तर: B राजस्व घाटा
व्याख्या
राजस्व घाटा। यह राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटाने पर आता है: लगभग ₹3.50 लाख करोड़ में से ₹3.26 लाख करोड़ घटाने पर करीब ₹24,314 करोड़ बचते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: राजकोषीय घाटा (यहाँ लगभग ₹79,493 करोड़) कुल व्यय में से उधारी के अतिरिक्त प्राप्तियाँ घटाने पर आता है; प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर आता है (यहाँ लगभग ₹35,818 करोड़); बजट घाटा एक पुराना माप है, अब मुख्य नहीं।याद रखें: 2026-27 में राजस्व घाटा GSDP का लगभग 1.1% है।
प्रश्न 11
राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन-सा है?
उत्तर: C राज्य माल एवं सेवा कर (SGST)
व्याख्या
राज्य माल एवं सेवा कर (SGST)। 2026-27 में इसके लगभग ₹72,500 करोड़ रहने का अनुमान है, जो राज्य के ₹1,62,668 करोड़ के स्वयं के कर राजस्व का लगभग 45% है (PRS)।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: PRS के अनुसार बिक्री कर/वैट (अब मुख्यतः पेट्रोलियम और शराब पर) लगभग ₹33,800 करोड़, शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क लगभग ₹21,000 करोड़ और स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क लगभग ₹18,750 करोड़ है।याद रखें: SGST केंद्र के CGST के साथ लगता है; GST ने 1 जुलाई 2017 से वैट का अधिकांश भाग समाहित कर लिया।
प्रश्न 12
राजस्थान बजट 2026-27 में केंद्रीय हस्तांतरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्र से प्राप्त हस्तांतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग दो-पाँचवाँ भाग हैं।
2. केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से अधिक हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1
व्याख्या
केवल 1। केंद्र से अंतरण लगभग ₹1,34,637 करोड़ है, जो ₹3,25,740 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का 41% (लगभग दो-पाँचवाँ) है, इसलिए कथन 1 सही है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है, क्योंकि सहायता अनुदान (लगभग ₹44,191 करोड़) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से (लगभग ₹90,446 करोड़) के लगभग आधे हैं; इसलिए बाकी कोड गलत हैं।याद रखें: करों में हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों से तय होता है (15वाँ आयोग: 6.026%); वित्त आयोग के सहायता अनुदान अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए जाते हैं।
प्रश्न 13
राजस्थान बजट 2026-27 में प्रतिबद्ध व्यय की निम्नलिखित मदों में से सबसे बड़ी मद कौन-सी है?
उत्तर: D वेतन
व्याख्या
वेतन। 2026-27 में वेतन के लिए लगभग ₹86,906 करोड़ का प्रावधान है, जो प्रतिबद्ध व्यय की मदों में सबसे बड़ा है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ब्याज भुगतान लगभग ₹43,675 करोड़ है, यानी वेतन के बिल का लगभग आधा; पेंशन लगभग ₹37,821 करोड़ है; विद्युत अनुदान लगभग ₹29,432 करोड़ है, जो बिजली की दरें न बढ़ाने के बदले दिया गया अनुदान है; सभी छोटे हैं।याद रखें: वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान प्रतिबद्ध व्यय की मुख्य मदें हैं, जिनसे नए खर्च के लिए राज्य के पास कम गुंजाइश बचती है।
प्रश्न 14
राजस्थान बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है?
उत्तर: A शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति
व्याख्या
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति। 2026-27 में इसे लगभग ₹68,989 करोड़ मिले हैं, जो PRS की तालिका में क्षेत्रवार सबसे बड़ा आवंटन है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ऊर्जा को लगभग ₹42,752 करोड़, ग्रामीण विकास को लगभग ₹32,948 करोड़ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को लगभग ₹32,526 करोड़ मिले हैं, जो शिक्षा से काफी कम हैं।याद रखें: ऊर्जा के आवंटन में बिजली की दरें न बढ़ाने के बदले लगभग ₹29,432 करोड़ का अनुदान शामिल है।
प्रश्न 15
राजस्थान बजट 2026-27 (PRS विश्लेषण) के अनुसार, 2026-27 में राज्य का राजस्व घाटा GSDP का लगभग कितना प्रतिशत अनुमानित है?
उत्तर: B 1.1%
व्याख्या
1.1%। PRS के अनुसार 2026-27 में राजस्व घाटा लगभग ₹24,314 करोड़, यानी GSDP का लगभग 1.1% अनुमानित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों के 1.8% (₹32,983 करोड़) से कम है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 0.5% अनुमान से कम है; 2.8% और 4.4% अधिक हैं; 3.7% का राजकोषीय घाटा एक व्यापक, अलग माप है।याद रखें: राजकोषीय घाटा 2025-26 के संशोधित अनुमानों में GSDP का 3.9% और 2026-27 के बजट में 3.69% है।
प्रश्न 16
15वें वित्त आयोग (2021-26) की सिफारिशों के अंतर्गत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राजस्थान का हिस्सा कितना था?
उत्तर: C 6.026%
व्याख्या
6.026%। 15वें वित्त आयोग (2021-26) ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राजस्थान को 6.026% हिस्सा दिया, जो 14वें आयोग के 5.495% से अधिक है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 5.495% 14वें आयोग का 2015-20 का हिस्सा था, जिसे 15वें award ने बढ़ाकर 6.026% किया; 4.631%, 7.512% और 8.904% उसमें राजस्थान का हिस्सा नहीं हैं।याद रखें: 15वें आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का कुल हिस्सा 41% रखा, जो 14वें आयोग के 42% से कम है।
प्रश्न 17
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 2025 में अनुमोदित 'विकसित राजस्थान @2047' विज़न दस्तावेज़ में 2047 तक राजस्थान को कितने आकार की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है?
उत्तर: C 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर
व्याख्या
4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृत 'विकसित राजस्थान @2047' विज़न दस्तावेज़ में लगभग 197 अरब डॉलर के आधार से 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1.5 और 2.5 ट्रिलियन डॉलर दस्तावेज़ के लक्ष्य से कम और 5.5 ट्रिलियन अधिक है; कोई भी उसका तय आँकड़ा नहीं है।याद रखें: इसे 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया; लक्ष्य आधार का लगभग 22 गुना है।
प्रश्न 18
'विकसित राजस्थान @2047' विज़न दस्तावेज़ (2025) के समय GSDP के आकार की दृष्टि से भारतीय राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन-सा था?
उत्तर: D सातवाँ
व्याख्या
सातवाँ। विज़न दस्तावेज़ (2025) में राजस्थान को लगभग 197 अरब डॉलर के GSDP के साथ सातवीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बताया गया, जो 4.3 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य का आधार है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: पाँचवाँ और छठा स्थान राजस्थान को बड़ी राज्य अर्थव्यवस्थाओं से ऊपर और नौवाँ छोटी अर्थव्यवस्थाओं से नीचे रखता; दस्तावेज़ का अपना आधार सातवाँ है।याद रखें: आर्थिक समीक्षा 2025-26 में बाद में प्रचलित कीमतों पर GSDP ₹18.75 लाख करोड़ बताई गई।
प्रश्न 19
नीति आयोग के प्रथम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया?
उत्तर: B परफॉर्मर
व्याख्या
परफॉर्मर। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (24 जनवरी 2025; 18 प्रमुख राज्य, 2022-23 के आँकड़े) में राजस्थान को तमिलनाडु और हरियाणा के साथ परफॉर्मर वर्ग में रखा गया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: अचीवर वर्ग में ओडिशा (शीर्ष, 67.8), छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात थे; फ्रंट रनर अचीवर और परफॉर्मर के बीच का वर्ग है; आकांक्षी सबसे निचला वर्ग है।याद रखें: सूचकांक पाँच क्षेत्रों पर अंक देता है, जिनमें व्यय की गुणवत्ता और ऋण स्थिरता शामिल हैं।
प्रश्न 20
राजस्थान बजट 2026-27 (PRS विश्लेषण) के अनुसार, 2026-27 के अंत में राज्य की बकाया देनदारियाँ GSDP का लगभग कितना प्रतिशत अनुमानित हैं?
उत्तर: D 36.8%
व्याख्या
36.8%। PRS के अनुसार 2026-27 के अंत में राज्य की बकाया देनदारियाँ GSDP की लगभग 36.8% रहने का अनुमान है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 24.5% और 30.2% अनुमान से कम तथा 45.1% अधिक है; FRBM समीक्षा समिति (2017) ने राज्यों के लिए 20% ऋण-सीमा सुझाई थी, जिसे ये सभी पार करते हैं, पर अनुमान केवल 36.8% है।याद रखें: उस समिति के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और उसने सामान्य सरकार के ऋण के लिए 60% (केंद्र 40%, राज्य 20%) सुझाया था।
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