राजस्थान के वित्त, सहकारिता एवं संस्थाएं — प्रश्न उत्तर सहितराजस्थान के वित्त, सहकारिता एवं संस्थाएं
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प्रश्न
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प्रश्न 1
राज्य की अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का शीर्ष बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक), किस वर्ष स्थापित हुआ?
उत्तर: B 1953
व्याख्या
1953। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के शीर्ष बैंक के रूप में हुई।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1949 राजस्थान के गठन का वर्ष है (वृहत् राजस्थान); 1958 और 1962 बैंक के वर्ष नहीं हैं; शीर्ष विपणन संघ राजफेड 1957 में बना।याद रखें: अपेक्स बैंक उस अल्पकालीन ढाँचे का शीर्ष है जिसका ग्राम स्तर ग्राम सेवा सहकारी समिति है।
प्रश्न 2
निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान की त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना को ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक सही क्रम में दर्शाता है?
उत्तर: D ग्राम सेवा सहकारी समिति → केंद्रीय सहकारी बैंक → अपेक्स बैंक
व्याख्या
ग्राम सेवा सहकारी समिति, फिर केंद्रीय सहकारी बैंक, फिर अपेक्स बैंक। ग्राम स्तर की प्राथमिक समितियाँ किसानों को ऋण देती हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करते हैं और अपेक्स बैंक राज्य में शीर्ष है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: केंद्रीय सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक को पहले, या अपेक्स बैंक को बीच में रखना गाँव-जिला-राज्य क्रम तोड़ता है।याद रखें: दीर्घकालीन ऋण अलग से भूमि विकास बैंकों के माध्यम से चलता है।
प्रश्न 3
राजस्थान के सहकारी क्षेत्र में दीर्घकालीन कृषि ऋण (लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्र हेतु) मुख्यतः किसके माध्यम से दिया जाता है?
उत्तर: C प्राथमिक भूमि विकास बैंक (PLDB)
व्याख्या
प्राथमिक भूमि विकास बैंक (PLDB)। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अंतर्गत PLDB लघु सिंचाई, भूमि विकास और कृषि यंत्रों के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) अल्पकालीन फसल ऋण देते हैं; नागरिक सहकारी बैंक शहरी उधारकर्ताओं को सेवा देते हैं; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB अधिनियम, 1976 के वाणिज्यिक बैंक हैं, सहकारी क्षेत्र के बाहर।याद रखें: राजस्थान के दोनों RRB 1 मई 2025 से राजस्थान ग्रामीण बैंक में विलय हो गए।
प्रश्न 4
राजस्थान में उपभोक्ता सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था कौन-सी है?
उत्तर: A कॉनफेड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ)
व्याख्या
कॉनफेड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ)। कॉनफेड राजस्थान के उपभोक्ता सहकारी क्षेत्र की शीर्ष संस्था है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: राजफेड (राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ) सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था है; राज्य सहकारी आवास संघ आवास समितियों का शीर्ष है; तिलम संघ तिलहन उत्पादकों का संघ है।याद रखें: दुग्ध सहकारी समितियाँ राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) के अंतर्गत हैं, जिसका ब्रांड सरस है।
प्रश्न 5
राजफेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी स्थापना 1957 में राजस्थान के शीर्ष सहकारी विपणन संघ के रूप में हुई।
2. यह राजस्थान के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों का शीर्ष संघ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1
व्याख्या
केवल 1। राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 को राज्य के शीर्ष सहकारी विपणन संघ के रूप में हुई, इसलिए कथन 1 सही है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है, क्योंकि जिला दुग्ध संघों का शीर्ष संघ राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF, ब्रांड सरस) है, राजफेड नहीं। इसलिए "केवल 2", "1 और 2 दोनों" और "न तो 1 और न ही 2" गलत हैं।याद रखें: राजफेड कृषि उपज की खरीद, विपणन और प्रसंस्करण करता है।
प्रश्न 6
'तिलम संघ' राजस्थान के किन उत्पादकों के राज्य स्तरीय सहकारी संघ का प्रचलित नाम है?
उत्तर: D तिलहन
व्याख्या
तिलहन। तिलम संघ राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ का प्रचलित नाम है, जो सहकारी समितियों के माध्यम से तिलहनों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: दूध राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF, ब्रांड सरस) के अंतर्गत है; ऊन और हथकरघा वस्त्र की अपनी अलग संस्थाएँ हैं; इनमें से कोई तिलहन संघ नहीं है।याद रखें: सरसों (राई) राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल है।
प्रश्न 7
वर्ष 2026 की स्थिति में राजस्थान की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) का संयोजक बैंक कौन-सा है?
उत्तर: B बैंक ऑफ बड़ौदा
व्याख्या
बैंक ऑफ बड़ौदा। यह राजस्थान की SLBC का संयोजक है; उदाहरण के लिए इसने 3 सितंबर 2026 को जयपुर में 170वीं SLBC बैठक बुलाई।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और राजस्थान के संयोजक नहीं हैं।याद रखें: SLBC भारतीय रिज़र्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना (1969) का राज्य-स्तरीय मंच है; बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात की SLBC का भी संयोजक है।
प्रश्न 8
राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 ने किस पूर्ववर्ती कानून को निरस्त किया?
उत्तर: C राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965
व्याख्या
राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965। 2001 के अधिनियम (अधिनियम सं. 16, 2002) की धारा 127(1) ने 1965 के अधिनियम (अधिनियम सं. 13, 1965) को निरस्त किया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1953 के अधिनियम का स्थान 1965 का अधिनियम पहले ही ले चुका था; धारा 127(1) में केवल 1965 का अधिनियम है, इसलिए 1959 और 1984 वाले विकल्प गलत हैं।याद रखें: धारा 127(2) निरस्त 1965 के अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों को बचाए रखती है; 2001 के अधिनियम में 2022 में संशोधन हुआ।
प्रश्न 9
राजस्थान के पंचम राज्य वित्त आयोग, जिसकी अवधि 2015-16 से 2019-20 थी, की अध्यक्षता किसने की?
उत्तर: A ज्योति किरण
व्याख्या
ज्योति किरण। उन्होंने राजस्थान के पंचम राज्य वित्त आयोग (अवधि 2015-16 से 2019-20) की अध्यक्षता की।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थीं; सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की अध्यक्ष रहीं; कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल थीं। किसी ने पंचम आयोग की अध्यक्षता नहीं की।याद रखें: ज्योति किरण राजस्थान के राज्य वित्त आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थीं; षष्ठम आयोग (प्रद्युम्न सिंह) ने 21 सितंबर 2023 को अंतिम रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी।
प्रश्न 10
राजस्थान के राज्य वित्त आयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इनकी सिफारिशें राज्य सरकार पर बाध्यकारी होती हैं।
2. प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन अप्रैल 2021 में हुआ।
3. राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: B केवल 2 और 3
व्याख्या
केवल 2 और 3। प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता वाले षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन 12 अप्रैल 2021 की अधिसूचना से हुआ और राजस्थान के प्रथम आयोग (के.के. गोयल) का गठन 23 अप्रैल 1994 को हुआ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 1 गलत है, क्योंकि सिफारिशें परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं; अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल उन्हें कार्रवाई-ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। 1 वाला हर विकल्प गलत है।याद रखें: अनुच्छेद 243-I हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है।
प्रश्न 11
राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% से अधिक न रहने देने का लक्ष्य रखा गया।
2. इसमें राजस्व घाटे को क्रमशः समाप्त करने का प्रावधान है।
3. इसके अनुसार वार्षिक बजट के साथ मध्यकालीन राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। राजस्थान FRBM अधिनियम, 2005 ने राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3% रखी, राजस्व घाटा समाप्त करने का प्रावधान किया और वार्षिक बजट के साथ मध्यकालीन राजकोषीय नीति विवरण आवश्यक किया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: "केवल 1 और 2", "केवल 2 और 3" और "केवल 1 और 3" में एक सही कथन छूट जाता है; यहाँ कोई कथन गलत नहीं है।याद रखें: 2011 के संशोधन ने शून्य राजस्व घाटे और 3% के लक्ष्य 2011-12 तक बढ़ाए; CAG के अनुसार 2024-25 का लक्ष्य GSDP का 3.5% था (0.5% विद्युत सुधारों हेतु)।
प्रश्न 12
राजस्थान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने और उसके लोक ऋण का प्रबंधन करने वाली संस्था कौन-सी है?
उत्तर: B भारतीय रिज़र्व बैंक
व्याख्या
भारतीय रिज़र्व बैंक। RBI अधिनियम, 1934 की धारा 21A के अंतर्गत समझौते से RBI राजस्थान सहित राज्य सरकारों का बैंकर है और उनके लोक ऋण का प्रबंधन करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: नाबार्ड (1982) कृषि और ग्रामीण ऋण का शीर्ष बैंक है; राजस्थान राज्य सहकारी बैंक सहकारी ऋण का शीर्ष है, सरकार का बैंकर नहीं; सिडबी (1990) लघु उद्योगों का शीर्ष बैंक है।याद रखें: RBI केंद्र सरकार का भी बैंकर है।
प्रश्न 13
निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान सरकार के स्वयं के कर राजस्व का स्रोत नहीं है?
उत्तर: A सीमा शुल्क
व्याख्या
सीमा शुल्क। यह केंद्र का कर है (संघ सूची), इसलिए राज्य के स्वयं के कर राजस्व का स्रोत नहीं है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: मानव उपभोग की मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क और मोटर वाहन कर तीनों राज्य-स्तरीय शुल्क हैं।याद रखें: मानव उपभोग की मदिरा GST से बाहर है, इसलिए राज्य उस पर उत्पाद शुल्क लगाते हैं, जबकि SGST राज्य का GST में हिस्सा है; आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र के हैं।
प्रश्न 14
'एक राज्य, एक RRB' सुधार के अंतर्गत 1 मई 2025 से राजस्थान के दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया गया, जिसका प्रायोजक बैंक है:
उत्तर: C भारतीय स्टेट बैंक
व्याख्या
भारतीय स्टेट बैंक। 'एक राज्य, एक RRB' के अंतर्गत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 1 मई 2025 से राजस्थान ग्रामीण बैंक में विलय हुआ, जिसका प्रायोजक बैंक SBI है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इसके प्रायोजक नहीं हैं; विलय हुआ दूसरा RRB, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित था।याद रखें: राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय जयपुर में है।
प्रश्न 15
राजस्थान के बजट में खनिजों के खनन से प्राप्त रॉयल्टी को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
उत्तर: D राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व
व्याख्या
राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व। रॉयल्टी खनिज दोहन का भुगतान है; नौ-न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने जुलाई 2024 में माना कि यह कर नहीं है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: स्वयं के कर राजस्व में SGST और स्टाम्प शुल्क जैसे कर आते हैं; केंद्रीय करों में हिस्सा संघ के विभाज्य पूल का हस्तांतरित भाग है; सहायता अनुदान अनुच्छेद 275 और 282 के अंतर्गत अंतरण हैं।याद रखें: खनिज रॉयल्टी की दरें केंद्र MMDR अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में तय करता है।
प्रश्न 16
राजस्थान बजट 2026-27 के PRS विश्लेषण के अनुसार, मार्च 2024 तक राज्य के बकाया बजटेतर (ऑफ-बजट) उधारों का लगभग 87% किस हेतु लिया गया था?
उत्तर: D राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम की जलापूर्ति परियोजनाएं
व्याख्या
राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम की जलापूर्ति परियोजनाएं। PRS के अनुसार मार्च 2024 की ₹8,043 करोड़ की ऑफ-बजट उधारियों में लगभग ₹7,000 करोड़ (87%) इसी निगम ने ली।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: PRS के अनुसार शेष (₹1,041 करोड़) जिला परिषदों के HUDCO से लिए ऋण हैं; विद्युत वितरण कंपनियों, सड़क निगम या जयपुर मेट्रो का कोई ऋण उसमें दर्ज नहीं है।याद रखें: ऑफ-बजट उधारियाँ राज्य की एजेंसियों के ऋण हैं जिन्हें राज्य के बजट से चुकाया जाता है, पर वे उसके अपने ऋण के आँकड़ों से बाहर रहती हैं।
प्रश्न 17
राजस्थान बजट 2026-27 (PRS विश्लेषण के अनुसार) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पूंजीगत परिव्यय लगभग ₹54,000 करोड़ प्रस्तावित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 37% अधिक है।
2. राज्य को पूंजीगत व्यय हेतु केंद्र से 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण (SASCI) के रूप में लगभग ₹15,000 करोड़ मिलने का अनुमान है।
3. राजस्व व्यय 2025-26 के संशोधित अनुमान से कम प्रस्तावित है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: B केवल 1 और 2
व्याख्या
केवल 1 और 2। PRS के अनुसार राजस्थान बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय ₹53,978 करोड़ है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 37% अधिक है, और SASCI के 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों के रूप में लगभग ₹15,000 करोड़ अपेक्षित हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 3 गलत है: राजस्व व्यय लगभग 10% बढ़कर ₹3,50,054 करोड़ होने का अनुमान है।याद रखें: SASCI केंद्र की राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना है। बजट 11 फरवरी 2026 को दीया कुमारी ने प्रस्तुत किया।
प्रश्न 18
सोलहवें वित्त आयोग (2026-31) की राजस्थान से संबंधित सिफारिशों (PRS, फरवरी 2026) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राजस्थान का हिस्सा 5.93% है।
2. यह हिस्सा पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से से अधिक है।
3. राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित अनुदान उसके नगरीय स्थानीय निकायों के अनुदान से अधिक हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: C केवल 1 और 3
व्याख्या
केवल 1 और 3। सोलहवें वित्त आयोग में राजस्थान का हिस्सा 5.93% है, और ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान (लगभग ₹31,500 करोड़) नगरीय निकायों (लगभग ₹12,700 करोड़) से अधिक है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है, क्योंकि यह हिस्सा 15वें वित्त आयोग के 6.03% से अधिक नहीं, कम है; इसलिए 2 वाले विकल्प गलत हैं।याद रखें: वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत हर पाँच वर्ष में बनता है; 16वाँ आयोग 2026-31 के लिए है और राज्यों का हिस्सा 41% रखता है।
प्रश्न 19
PRS के राजस्थान बजट 2026-27 विश्लेषण के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के ऋणों पर राज्य की बकाया गारंटियाँ (आकस्मिक देयताएँ, जो बकाया देयताओं में नहीं गिनी जातीं) लगभग कितनी अनुमानित थीं?
उत्तर: A ₹1.27 लाख करोड़ (GSDP का 6.8%)
व्याख्या
लगभग ₹1.27 लाख करोड़ (GSDP का 6.8%)। PRS के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के ऋणों पर बकाया गारंटियाँ ₹1,27,210 करोड़ आँकी गई हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: ये PRS की राशि के दोगुने, आधे और तीन गुने हैं; तुलना के लिए, PRS के अनुसार 2026-27 के अंत में राज्य की बकाया देयताएँ (गारंटियों के बिना) GSDP का 36.8% होंगी।याद रखें: अनुच्छेद 293(1) राज्य को अपने विधान-मंडल की तय सीमा में गारंटी देने देता है।
प्रश्न 20
CAG की 2023-24 की राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (PRS द्वारा उद्धृत) के अनुसार, 2023-24 में राजस्थान का सब्सिडी पर व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों का लगभग कितना हिस्सा था?
उत्तर: D 14%
व्याख्या
14%। PRS द्वारा उद्धृत CAG रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राजस्थान ने सब्सिडी पर ₹28,402 करोड़ खर्च किए, जो राजस्व प्राप्तियों का 14% है, जबकि राज्यों का औसत 9% है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 9% सभी राज्यों का औसत है, राजस्थान का अनुपात नहीं; 21% और 5% रिपोर्ट किया गया आँकड़ा नहीं हैं, जो औसत से काफ़ी ऊपर पर 21% से कम था।याद रखें: CAG राज्यों के लेखों की लेखापरीक्षा अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत करता है; रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से विधान-मंडल के समक्ष रखी जाती है।
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