मुंबई बंदरगाह का जवाहर द्वीप भारत का पहला प्लास्टिक-मुक्त तेल टर्मिनल घोषित
2 अक्टूबर 2026 को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने अपने जवाहर द्वीप समुद्री तेल टर्मिनल को प्लास्टिक-मुक्त घोषित किया; यह एकल-उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करने वाला भारत का पहला तेल टर्मिनल बना। केंद्रीय पत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस उपलब्धि पर नई तेल-रिसाव प्रतिक्रिया सुविधाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं। जवाहर द्वीप, जिसे पहले बुचर आइलैंड कहा जाता था, मुंबई के पास स्थित द्वीपीय टर्मिनल है जो कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का संचालन करता है।
परीक्षा की दृष्टि सेपहला प्लास्टिक-मुक्त तेल टर्मिनल; पुराना नाम बुचर आइलैंड
यूपीएससी के 100 वर्ष पूरे: प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में स्मारक सिक्का, डाक टिकट और पुस्तक जारी की
1 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के शताब्दी समारोह को संबोधित किया और स्मारक सिक्का, डाक टिकट तथा '100 Landmark Judgements: Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India' पुस्तक जारी की। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी और सर रॉस बार्कर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेयूपीएससी स्थापना तिथि व ली आयोग; प्रथम अध्यक्ष; अनुच्छेद 315-323
भारत की यूनेस्को संभावित (टेंटेटिव) सूची में पाँच नई प्रविष्टियाँ, कुल 78; चार मध्य प्रदेश से
29 सितंबर 2026 को भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर संभावित सूची में पाँच नई प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं, जिससे यह संख्या 78 हो गई: बाघ गुफा चित्र, चंबल घाटी के मंदिर समूह (बटेश्वर, पड़ावली, ककनमठ), उदयगिरि गुफाएँ और गिन्नौरगढ़—ये चारों मध्य प्रदेश में हैं। पाँचवीं प्रविष्टि दक्षिण अफ्रीका के साथ 'सत्याग्रह स्थल' नामक सीरियल अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव है, जिसके नौ घटकों में से दो दक्षिण अफ्रीका और सात भारत में हैं (जैसे साबरमती आश्रम, सेवाग्राम)। विश्व धरोहर हेतु नामांकन से पहले स्थल का संभावित सूची में होना आवश्यक है।
परीक्षा की दृष्टि सेसंभावित सूची में कुल (78); दक्षिण अफ्रीका के साथ 'सत्याग्रह स्थल'
यूआईडीएआई ने कोलकाता में 'आधार संवाद' में ई-पीडीएस हेतु फेस ऑथेंटिकेशन सहित पाँच पहलें शुरू कीं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 29 सितंबर 2026 को 17वें आधार दिवस पर कोलकाता में आयोजित 'आधार संवाद' में पाँच पहलें शुरू कीं; इसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद उपस्थित रहे। ये हैं—इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ePDS) हेतु फेस ऑथेंटिकेशन, SWIK पोर्टल 2.0, कम उपयोग वाली संस्थाओं हेतु सब-AUA/सब-KUA (LITE) ढाँचा, नई टोकन प्रबंधन प्रणाली और नई UIDAI वेबसाइट। फेस ऑथेंटिकेशन से राशन लाभार्थियों को फिंगरप्रिंट विफल होने पर संपर्क-रहित विकल्प मिलता है।
परीक्षा की दृष्टि सेआधार संवाद का स्थल (कोलकाता); ई-पीडीएस हेतु फेस ऑथेंटिकेशन
मन की बात (138वां एपिसोड): जनगणना 2027 के पहले चरण में 32 करोड़ से अधिक परिवार शामिल
27 सितंबर 2026 को मन की बात के 138वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने बताया कि जनगणना 2027 के पहले चरण में 32 करोड़ से अधिक परिवारों का डेटा दर्ज हो चुका है। हिंदी और 16 अन्य भाषाओं में उपलब्ध स्व-गणना मोबाइल पोर्टल पर 2.6 करोड़ से अधिक लोगों ने स्वयं पंजीकरण किया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम, बर्फीले क्षेत्रों में भी जनगणना का कार्य जारी रहा।
परीक्षा की दृष्टि सेजनगणना 2027 के पहले चरण का कवरेज; स्व-गणना पोर्टल
दक्षिण मध्य रेलवे के 108 किमी मलकाजगिरी–कामारेड्डी खंड पर कवच 4.0 शुरू
23 सितंबर 2026 को भारतीय रेलवे ने स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का संस्करण 4.0 दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल के 108 रूट-किमी लंबे मलकाजगिरी–कामारेड्डी खंड पर शुरू किया। इस जोन में कवच 4.0 की यह पहली तैनाती है; यहां पहले 1,465 रूट-किमी पर संस्करण 3.2 था। संस्करण 4.0 बेहतर लोकेशन सटीकता और ऑप्टिकल फाइबर केबल से स्टेशन-से-स्टेशन कवच संपर्क देता है।
परीक्षा की दृष्टि सेकवच = स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली
राजस्थान सहित छह राज्यों ने टोंस नदी पर किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए
15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौता पत्र (एमओए) पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तराखंड–हिमाचल प्रदेश सीमा पर यमुना की सहायक टोंस नदी पर 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनेगा, जिसकी भंडारण क्षमता 1,562 मिलियन घन मीटर होगी। इससे लगभग 97,000 हेक्टेयर में सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट जलविद्युत मिलेगी; जल घटक की लागत का 90% केंद्र वहन करेगा।
परीक्षा की दृष्टि सेकिशाऊ बांध की नदी (टोंस, यमुना बेसिन); छह साझेदार राज्य
नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 ‘शुष्क भूमि पर दिल्ली घोषणा’ के साथ संपन्न
इक्रिसैट और आईसीएआर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ड्राईलैंड कांग्रेस 2026, 12 सितंबर 2026 को, दक्षिण–दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र दिवस पर, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसका विषय ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग से शुष्क भूमि कृषि का रूपांतरण’ था। इसमें ग्लोबल साउथ में शुष्क भूमि खेती के लिए सहयोग, ज्ञान-साझेदारी और नवाचार बढ़ाने हेतु ‘शुष्क भूमि पर दिल्ली घोषणा (3D)’ अपनाई गई।
परीक्षा की दृष्टि सेआयोजक (आईसीएआर, इक्रिसैट) और अपनाई गई घोषणा
फरवरी 2026 में अजमेर से शुरू अभियान के तहत देश में एचपीवी टीकाकरण 80 लाख के पार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 सितंबर 2026 को बताया कि बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाने के लिए देश में एचपीवी टीकाकरण 80 लाख के पार पहुंच गया है। 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए यह राष्ट्रव्यापी अभियान प्रधानमंत्री ने फरवरी 2026 में राजस्थान के अजमेर से शुरू किया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 200 महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है।
परीक्षा की दृष्टि सेएचपीवी टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु; शुभारंभ शहर अजमेर
एनएसओ ने एएसयूएसई 2025 से असंगठित गैर-कृषि उद्यमों के पहले जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए
10 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) 2025 के आधार पर भारत के असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के पहले जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए। ये 770 में से 757 जिलों को कवर करते हैं; शीर्ष 50 जिलों का इस क्षेत्र की गतिविधि में लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। प्रति श्रमिक राष्ट्रीय औसत सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) ₹1,56,539 है और राजस्थान के असंगठित प्रतिष्ठानों का 11.70% अकेले जयपुर जिले में है।
परीक्षा की दृष्टि सेसर्वेक्षण का नाम (एएसयूएसई); एनएसओ के पहले जिला-स्तरीय अनुमान
80वाँ स्वतंत्रता दिवस: प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए सात स्तंभों वाली 'शक्ति की सप्तधारा' प्रस्तुत की
15 अगस्त 2026 को, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर, लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए 'शक्ति की सप्तधारा' (सात स्तंभ) प्रस्तुत की: विनिर्माण; कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण; प्रौद्योगिकी एवं नवाचार; गति शक्ति कनेक्टिविटी; रक्षा उत्पादन; हरित ऊर्जा एवं ब्लू इकोनॉमी; तथा सॉफ्ट पावर। उन्होंने लाल किले से पहले घोषित 'पंच प्रण' का भी स्मरण किया।
परीक्षा की दृष्टि सेसप्तधारा: सात स्तंभ; 80वाँ स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस घोषणाएँ: एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल, 6 करोड़ लखपति दीदी, 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा
उसी संबोधन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देशव्यापी निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क शुरू होगा। लखपति दीदी का लक्ष्य 3 करोड़ से दोगुना कर 6 करोड़ किया गया तथा 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता और 5 से 8 अतिरिक्त सेमीकंडक्टर संयंत्रों का लक्ष्य रखा गया। 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज की भी घोषणा हुई।
संसद का मानसून सत्र समाप्त; कम उत्पादकता के बीच 12 विधेयक पारित
20 जुलाई 2026 को आरंभ हुआ संसद का मानसून सत्र 19 बैठकों के बाद 13 अगस्त 2026 को समाप्त हुआ, जिसमें दोनों सदनों ने 12 विधेयक पारित किए। व्यवधानों के कारण लोकसभा की उत्पादकता लगभग 19% और राज्यसभा की 39.17% रही। पारित विधेयकों में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, अधिकरण, केरलम नाम परिवर्तन और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) से जुड़े विधेयक शामिल थे।
परीक्षा की दृष्टि से12 विधेयक; 19 बैठकें; राज्यसभा उत्पादकता 39.17%
संसद ने राज्य का नाम 'केरलम' करने वाला केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया
संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिससे केरल राज्य का नाम 'केरलम' हो गया; लोकसभा ने इसे 11 अगस्त को और राज्यसभा ने 12 अगस्त 2026 को ध्वनिमत से पारित किया। यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन द्वारा किया गया है। केरल विधानसभा ने 2024 में इसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था।
परीक्षा की दृष्टि सेअनुच्छेद 3; प्रथम अनुसूची; नया नाम केरलम
संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया; नियुक्तियाँ राष्ट्रीय अधिकरण आयोग करेगा
लोकसभा के एक दिन बाद 11 अगस्त 2026 को राज्यसभा द्वारा पारित होने के साथ संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया; यह अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनेगा, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे; यह अधिकरणों में पारदर्शी और योग्यता-आधारित नियुक्तियाँ करेगा। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विधेयक अधिकरणों के क्षेत्राधिकार में कोई बदलाव नहीं करता।
परीक्षा की दृष्टि सेनया निकाय: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग; 2021 का अधिनियम निरस्त
उपराष्ट्रपति ने अगस्त क्रांति दिवस पर श्री विजयपुरम से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया
9 अगस्त 2026 को, अगस्त क्रांति दिवस (1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगाँठ) पर, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम में फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को वहाँ तिरंगा फहराया था।
परीक्षा की दृष्टि सेशुभारंभ स्थल: श्री विजयपुरम; नेताजी का ध्वजारोहण 30 दिसंबर 1943
संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़ाकर 38 की
राज्यसभा ने 5 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया; लोकसभा इसे 3 अगस्त को पारित कर चुकी थी। इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37, यानी कुल 34 से बढ़कर 38 हो गई। यह विधेयक मई 2026 के अध्यादेश का स्थान लेता है; इसे विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया।
परीक्षा की दृष्टि सेमुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की संख्या अब 38
संसद ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक पारित किया; बहुत विलंबित पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति
राज्यसभा ने 4 अगस्त 2026 को ध्वनिमत से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया; लोकसभा इसे 31 जुलाई को पारित कर चुकी थी। एक से दो वर्ष तक विलंबित पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति और दो वर्ष से अधिक विलंबित पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की स्वीकृति आवश्यक होगी। उद्देश्य फर्जी अभिलेखों पर रोक लगाना है।
परीक्षा की दृष्टि से2 वर्ष से अधिक विलंब: न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
संसद ने 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम का संरक्षण 'वंदे मातरम्' तक बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया
राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राज्यसभा ने 29 जुलाई और लोकसभा ने 30 जुलाई 2026 को पारित किया। यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है, जिससे राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का जानबूझकर अपमान या उसके गायन में बाधा दंडनीय होगी, जैसा राष्ट्रगान के लिए पहले से है।
परीक्षा की दृष्टि सेसंशोधित अधिनियम (1971) और नया संरक्षण
संसद ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित किया: 10 वर्ष तक कारावास, ₹10 करोड़ तक जुर्माना
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा ने 29 जुलाई और राज्यसभा ने 30 जुलाई 2026 को पारित किया। यह 2024 के अधिनियम में संशोधन करता है और पेपर लीक व अनुचित साधनों के लिए 10 वर्ष तक कारावास और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान करता है। जांच दो माह में और आरोप-पत्र के बाद सुनवाई तीन माह में पूरी करनी होगी; हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय बनेंगे।
परीक्षा की दृष्टि सेअधिकतम दंड और सुनवाई की समय-सीमा
सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत का 45वाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना
25 जुलाई 2026 को बुसान (दक्षिण कोरिया) में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में 'सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल' (उत्तर प्रदेश) विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत की 45वीं विश्व धरोहर संपदा है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।
परीक्षा की दृष्टि सेभारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या; 48वें सत्र का स्थान
समुद्र प्रदक्षिणा: IASV त्रिवेणी पर प्रथम त्रि-सेवा महिला विश्व परिक्रमा पूर्ण
22 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में 'समुद्र प्रदक्षिणा' का फ्लैग-इन किया, जो भारत की प्रथम त्रि-सेवा सर्व-महिला नौकायन विश्व परिक्रमा है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना की 9 महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना नौकायन पोत (IASV) त्रिवेणी पर 314 दिनों में लगभग 25,500 समुद्री मील की यात्रा की। इसे 11 सितंबर 2025 को रवाना किया गया था।
परीक्षा की दृष्टि सेअभियान का नाम, पोत और अधिकारियों की संख्या
देश की पहली हाइड्रोजन यात्री ट्रेन 'नमो ग्रीन रेल' जींद–सोनीपत मार्ग पर शुरू
17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल-सेल यात्री ट्रेन 'नमो ग्रीन रेल' का उद्घाटन किया। यह लगभग 89–90 किमी लंबे जींद–सोनीपत खंड पर चलती है। ट्रेन में दो पावर कार और आठ यात्री डिब्बे हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेपहली हाइड्रोजन ट्रेन: नाम और मार्ग
VB-G RAM G अधिनियम लागू, ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ और इसने मनरेगा ढांचे का स्थान लिया। इसमें प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 के स्थान पर 125 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी है। केंद्र ने इसे लागू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया।
परीक्षा की दृष्टि सेगारंटीकृत कार्य दिवस; किस कानून का स्थान लिया
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल और पूर्णतः डिजिटल ई-ओसीआई कार्ड शुरू किया
30 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत पंजीकरण, नवीनीकरण और वार्षिक रिटर्न के लिए एफसीआरए 2.0 पोर्टल शुरू किया; यह आधार प्रमाणीकरण और ई-साइन के साथ नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर चलता है। उन्होंने ई-ओसीआई कार्ड भी शुरू किया, जिससे प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेएफसीआरए = विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम; गृह मंत्रालय
अमित शाह ने गुजरात में सहकारी टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' शुरू की; अगले 7 शहरों में जयपुर भी
27 जून 2026 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आधारित सवारी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ किया, जिसमें चालक ('सारथी') शेयरधारक होते हैं। इसमें दोपहिया, ऑटो और कारें चलती हैं और यह अहमदाबाद, सूरत व राजकोट में सक्रिय है। 31 जुलाई तक मुंबई, पुणे, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर और कोलकाता तथा दो वर्ष में 500 से अधिक शहरों तक पहुँचने की योजना है।
परीक्षा की दृष्टि सेसहकारी मॉडल; सहकारिता मंत्रालय; चालक शेयरधारक
राखीगढ़ी के मानव अवशेष डीएनए अध्ययन हेतु कोलकाता की भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण प्रयोगशाला भेजे गए
22 जून 2026 को एक नए एमओयू के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राखीगढ़ी (हरियाणा) से मिले मानव कंकाल अवशेष भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण की कोलकाता प्रयोगशाला को सौंपे। इनमें टीला संख्या 7 (प्राचीन कब्रिस्तान, 2025-26 की खुदाई) से मिले तीन पूर्ण कंकाल शामिल हैं। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की हड़प्पा आबादी को समझने के लिए प्राचीन डीएनए और समस्थानिक अध्ययन किए जाएँगे।
परीक्षा की दृष्टि सेराखीगढ़ी (हरियाणा), टीला 7; एएसआई से एएनएसआई कोलकाता
एनडीए की महिला कैडेटों का पहला बैच कमीशन: आईएमए से 9 थलसेना में, 5 वायुसेना में
13 जून 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश लेने वाली महिला कैडेटों का पहला बैच अधिकारी के रूप में कमीशन हुआ। भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में 9 महिलाएँ थलसेना में कमीशन हुईं, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पासिंग आउट परेड की समीक्षा की, और 5 महिलाएँ वायुसेना अकादमी, डुंडीगल से भारतीय वायुसेना में। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद महिलाओं को एनडीए में प्रवेश मिला था।
परीक्षा की दृष्टि सेएनडीए की पहली महिला अधिकारी: 9 थलसेना + 5 वायुसेना = 14
केंद्र, असम और नागालैंड ने सीमा क्षेत्र में तेल-गैस अन्वेषण के लिए त्रिपक्षीय एमओयू किया
11 जून 2026 को भारत सरकार तथा असम और नागालैंड सरकारों ने असम–नागालैंड सीमा पट्टी के 1,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण व उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्य राजस्व 50:50 बाँटेंगे। इस समझौते से दशकों पुराना वह विवाद एक ओर हुआ जिसके कारण क्षेत्र में तेल निकासी रुकी थी।
परीक्षा की दृष्टि सेपक्षकार और 50:50 राजस्व बँटवारा
नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने, नेहरू के 4,398 दिन पार
10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4,399 दिन पूरे किए और जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4,398 दिन (1952–1964) का रिकॉर्ड पार किया। उसी दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्हें बधाई का प्रस्ताव पारित किया। मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेपार किया रिकॉर्ड: नेहरू के लगातार 4,398 दिन
सर्वोच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय निर्णय सुरक्षित रखने के 3 माह के भीतर फैसला सुनाएं
29 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय सामान्यतः निर्णय सुरक्षित रखने के तीन माह के भीतर फैसला सुनाएं। जमानत आदेश उसी दिन दिए जाएं, और सुरक्षित रखने पर अगले दिन अपलोड किए जाएं।
परीक्षा की दृष्टि सेउच्च न्यायालयों में सुरक्षित निर्णयों की समय-सीमा
वी.डी. सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 10 वर्ष बाद यूडीएफ की वापसी
18 मई 2026 को कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 20 मंत्रियों के साथ केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एलडीएफ के एक दशक के शासन के बाद कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में लौटा।
परीक्षा की दृष्टि सेकेरल के नए मुख्यमंत्री और उनका दल
पेपर लीक की सूचनाओं पर एनटीए ने 3 मई को हुई नीट-यूजी 2026 रद्द की; सीबीआई करेगी जांच
12 मई 2026 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने केंद्रीय एजेंसियों से पेपर लीक सहित अनियमितताओं की सूचना मिलने पर 3 मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। केंद्र ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। लगभग 22.8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे; पुनर्परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या शुल्क नहीं लगेगा।
परीक्षा की दृष्टि सेनीट आयोजित करने वाली एजेंसी; जांच एजेंसी
प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल, पुनर्निर्मित मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के 75 वर्ष
11 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल हुए। यह 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर था। आयोजन में लगभग 1,000 वर्ष पूर्व 1026 में मंदिर पर हुए आक्रमण का भी स्मरण किया गया। प्रधानमंत्री ने कुंभाभिषेक और ध्वज पूजा की; सूर्य किरण टीम ने एयर शो किया।
परीक्षा की दृष्टि से1951 में राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा; 1026 का आक्रमण
टीवीके संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
10 मई 2026 को तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में नौ मंत्रियों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 1967 के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो डीएमके या एआईएडीएमके से नहीं हैं। 234 सदस्यीय सदन में उन्हें कांग्रेस और वाम दलों सहित 120 विधायकों का समर्थन मिला।
परीक्षा की दृष्टि से1967 के बाद पहले गैर-डीएमके/एआईएडीएमके मुख्यमंत्री
पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में ईंधन के संयमित उपयोग सहित सात अपीलें कीं
10 मई 2026 को हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयातित ईंधन का उपयोग घटाकर विदेशी मुद्रा बचाने का आह्वान किया। उनकी सात अपीलें थीं: सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग अपनाना, एक वर्ष तक विदेश यात्रा टालना, विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग से बचना, एक वर्ष तक सोना न खरीदना, घर से काम करना, खाद्य तेल का कम उपयोग करना और आयातित रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता घटाना।
परीक्षा की दृष्टि सेप्रधानमंत्री की सात अपीलें; कारण: विदेशी मुद्रा और ईंधन आयात
शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें शपथ दिलाई। वे राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री हैं; उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली।
परीक्षा की दृष्टि सेपश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री
4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित
4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए। पश्चिम बंगाल में भाजपा को पहली बार बहुमत मिला, असम और पुडुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी और केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ जीता। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने 234 में से 108 सीटें जीतीं, जो किसी भी दल में सर्वाधिक थीं, और अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई।
परीक्षा की दृष्टि से2026 में किस राज्य में किस गठबंधन की जीत
लद्दाख में पांच नए जिले: नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास; कुल संख्या सात हुई
27 अप्रैल 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पांच नए जिलों को मंजूरी दी: लेह क्षेत्र में नुब्रा, शाम और चांगथांग तथा कारगिल क्षेत्र में जांस्कर और द्रास। अब लद्दाख में दो (लेह और कारगिल) के स्थान पर सात जिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2024 में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
परीक्षा की दृष्टि सेलद्दाख के जिले: 2 से 7 (नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर, द्रास)
मेघालय अध्यादेश से खासी और गारो को अंग्रेज़ी के साथ राजभाषा का दर्जा
27 अप्रैल 2026 को मेघालय के राज्यपाल ने अनुच्छेद 213(1) के तहत मेघालय राजभाषा अध्यादेश, 2026 जारी किया, जिससे खासी और गारो अंग्रेज़ी के साथ राज्य की राजभाषाएं बन गईं। इस अध्यादेश ने मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005 को निरस्त कर दिया।
परीक्षा की दृष्टि सेमेघालय की राजभाषाएं: अंग्रेज़ी, खासी, गारो (अध्यादेश 2026)
महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में गिरा: पक्ष में 298, विपक्ष में 230
17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 गिर गया, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण को शीघ्र लागू करना था। मतदान करने वाले 528 सदस्यों में से 298 ने पक्ष में और 230 ने विपक्ष में मत दिया, जो दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक 352 मतों से कम थे। इसके बाद सरकार ने इससे जुड़े परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक वापस ले लिए।
परीक्षा की दृष्टि से131वां संशोधन विधेयक: 298-230, दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला
संसद ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया: 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 उपबंध
राज्यसभा ने 2 अप्रैल 2026 को जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिससे यह संसद से पारित हो गया। यह 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 उपबंधों में संशोधन करता है: व्यापार सुगमता के लिए 717 उपबंध अपराधमुक्त किए गए हैं और जीवन सुगमता के लिए 67 में बदलाव है। उसी दिन संसद ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 भी पारित किया।
परीक्षा की दृष्टि सेजन विश्वास 2026: 79 अधिनियम, 784 उपबंध, 717 अपराधमुक्त
संसद ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा दिया
2 अप्रैल 2026 को संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा देता है। उसी दिन संसद ने जन विश्वास विधेयक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक भी पारित किए।
परीक्षा की दृष्टि सेअमरावती: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 से आंध्र की एकमात्र राजधानी
जनगणना 2027 शुरू: 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्व-गणना के साथ प्रथम चरण, भारत की पहली डिजिटल जनगणना
जनगणना 2027 का प्रथम चरण, मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना, 1 अप्रैल 2026 को आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन स्व-गणना के साथ शुरू हुआ; स्व-गणना का विकल्प पहली बार दिया गया। यह भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है तथा पहली डिजिटल जनगणना है; स्व-गणना 16 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिन का मकान सूचीकरण करेगा, जिससे पहले 15 दिन स्व-गणना होगी।
परीक्षा की दृष्टि से16वीं जनगणना, स्वतंत्रता के बाद 8वीं; पहली डिजिटल; स्व-गणना
संसद ने वित्त विधेयक, 2026 पारित किया; नया आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू
केंद्रीय बजट 2026-27 को लागू करने वाला वित्त विधेयक, 2026 25 मार्च को 32 संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित हुआ और 27 मार्च 2026 को राज्यसभा ने इसे लौटा दिया, जिससे बजट प्रक्रिया पूरी हुई। आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने वाला नया आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ; आयकर नियम, 2026 20 मार्च को अधिसूचित हुए।
परीक्षा की दृष्टि सेआयकर अधिनियम, 2025 (1961 के अधिनियम के स्थान पर) 1 अप्रैल 2026 से लागू
संसद ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया
उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026, जो 13 मार्च को पेश हुआ, 24 मार्च को लोकसभा और 25 मार्च 2026 को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। यह 2019 के अधिनियम में संशोधन करता है: स्व-पहचान पर आधारित परिभाषा के स्थान पर सूचीबद्ध श्रेणियाँ (जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावानी, जोगता और इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति) रखता है और मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणन लाता है। इसमें जबरन उभयलिंगी पहचान अपनाने या शोषण के लिए कठोर दंड भी जोड़े गए हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेउभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम, 2019 में संशोधन; मेडिकल बोर्ड प्रमाणन
10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव; 16 मार्च को मतदान
चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए, जिनमें 16 मार्च 2026 को मतदान हुआ और उसी शाम मतगणना हुई। सबसे अधिक सीटें महाराष्ट्र (7) की थीं, उसके बाद तमिलनाडु (6), बिहार और पश्चिम बंगाल (5-5), ओडिशा (4), असम (3), छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना (2-2) तथा हिमाचल प्रदेश (1)।
परीक्षा की दृष्टि से37 सीटें, 10 राज्य; सर्वाधिक महाराष्ट्र (7)
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी; 2018 के दिशानिर्देशों का पहला वास्तविक प्रयोग
11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 32 वर्षीय हरीश राणा का जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी, जो 2013 में गिरने के बाद से स्थायी अचेत अवस्था में थे। न्यायालय ने एम्स, नई दिल्ली को उन्हें अपनी पैलिएटिव केयर इकाई में भर्ती कर योजनाबद्ध और गरिमापूर्ण ढंग से उपचार हटाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु संबंधी अपने 2018 के दिशानिर्देश किसी व्यक्ति पर लागू किए।
परीक्षा की दृष्टि से2018 के निष्क्रिय इच्छामृत्यु दिशानिर्देशों का किसी व्यक्ति पर पहला प्रयोग
मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन दिसंबर 2028 तक बढ़ाया; कुल परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपये
10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया और उसका पुनर्गठन किया। कुल परिव्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये किया गया, जिसमें केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये है (2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक)। JJM 2.0 का ध्यान पाइपलाइन निर्माण से हटकर विश्वसनीय सेवा वितरण पर है, और लक्ष्य सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल देना है।
परीक्षा की दृष्टि सेJJM दिसंबर 2028 तक; परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी
10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी। यह हवाई अड्डा राज्य के दक्षिणी जिलों को सेवा देता है और यहाँ पहले से सीमा शुल्क सुविधा तथा कोलंबो, दुबई और अबू धाबी की कुछ उड़ानें थीं। इसका उद्देश्य इस मंदिर नगरी के आसपास पर्यटन और व्यापार बढ़ाना है।
परीक्षा की दृष्टि सेमदुरै (तमिलनाडु) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित
11वाँ रायसीना डायलॉग 5–7 मार्च को नई दिल्ली में; फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में 11वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया; यह 7 मार्च तक चला। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि थे और विषय 'संस्कार – Assertion, Accommodation, Advancement' था। रायसीना डायलॉग भू-राजनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसे ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के साथ आयोजित करता है।
परीक्षा की दृष्टि सेमुख्य अतिथि: अलेक्जेंडर स्टब (फिनलैंड); आयोजक: ORF और विदेश मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम 'केरलम' करने को मंजूरी दी; विधेयक राज्य विधानसभा के विचार हेतु जाएगा
24 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल विधानसभा के विचार हेतु भेजेंगे। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को इस परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया था। अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाकर किसी राज्य का नाम बदल सकती है।
परीक्षा की दृष्टि सेअनुच्छेद 3 की प्रक्रिया; केरलम
भारत AI इम्पैक्ट समिट का समापन; नई दिल्ली घोषणा-पत्र को 88 देशों व संगठनों का समर्थन
नई दिल्ली में हुआ भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026, 21 फरवरी 2026 को 'AI इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा-पत्र' अपनाने के साथ संपन्न हुआ, जिसे 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' से प्रेरित यह घोषणा-पत्र तीन सूत्रों (जन, पृथ्वी, प्रगति) और सात चक्रों (स्तंभों) पर आधारित है।
परीक्षा की दृष्टि से3 सूत्र: जन, पृथ्वी, प्रगति; 7 चक्र
प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया; पहले निर्णय: PM RAHAT नकदी-रहित इलाज और 6 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य
13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ—जिसमें PMO, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं—तथा कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन किया। वहां उनके पहले निर्णय थे: PM RAHAT योजना (दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक नकदी-रहित इलाज), मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी का नया लक्ष्य, कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ करना और ₹10,000 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0।
परीक्षा की दृष्टि सेPM RAHAT कवर ₹1.5 लाख; लखपति दीदी लक्ष्य 6 करोड़
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा; युमनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री बने
4 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया, जो एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को लगाया गया था। भाजपा विधायक युमनाम खेमचंद सिंह (सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र) को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इंफाल के लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेमचा किपगेन (भाजपा) और लोसी दिखो (NPF) उपमुख्यमंत्री बने।
परीक्षा की दृष्टि सेमणिपुर के नए मुख्यमंत्री; राष्ट्रपति शासन की तिथियां
सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया: राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़
1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार 9वां बजट था। इसे 'युवा शक्ति-प्रेरित' बजट बताया गया, जो तीन 'कर्तव्यों' पर आधारित है: आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना, तथा सबका साथ, सबका विकास। राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% (संशोधित अनुमान 2025-26 में 4.4%), सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ तथा ऋण GDP का 55.6% अनुमानित है; 2030 तक इसे 50±1% पर लाने का लक्ष्य है।
परीक्षा की दृष्टि सेराजकोषीय घाटा 4.3%; 2030 तक ऋण लक्ष्य 50±1%; 3 कर्तव्य
बजट 2026-27: सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, दानकुनी–सूरत माल गलियारा और 20 नए जलमार्ग
केंद्रीय बजट 2026-27 में सात हाई-स्पीड रेल 'ग्रोथ कनेक्टर' प्रस्तावित किए गए: मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी। पूर्व में दानकुनी से पश्चिम में सूरत तक नए समर्पित माल गलियारे, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों तथा अंतर्देशीय जलमार्ग व तटीय नौवहन की हिस्सेदारी 2047 तक 6% से 12% करने हेतु तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा हुई।
बजट 2026-27 में रक्षा को ₹7.85 लाख करोड़, 2025-26 से 15.19% अधिक
केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को ₹7.85 लाख करोड़ मिले, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। यह अनुमानित GDP का लगभग 2%, 2025-26 के बजट अनुमान से 15.19% अधिक तथा केंद्र सरकार के कुल व्यय का 14.67% है। रक्षा आवंटन में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 27.95% और रक्षा पेंशन का 21.84% है।
केंद्र ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% बनाए रखने की 16वें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार की
केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ सरकार ने 16वें वित्त आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा) 41% पर बना रहे। वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹1.4 लाख करोड़ दिए गए, जिनमें ग्रामीण-शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेऊर्ध्वाधर हस्तांतरण 41%; वित्त आयोग अनुदान ₹1.4 लाख करोड़
आर्थिक समीक्षा 2025-26 प्रस्तुत: 2025-26 में जीडीपी वृद्धि 7.4% अनुमानित
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 प्रस्तुत की। इसमें 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% (2024-25 में 6.5%) आँकी गई और 2026-27 के लिए 6.8–7.2% का अनुमान दिया गया। अप्रैल–दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई 1.7% रही और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 11 महीने के आयात के बराबर था; समीक्षा में रोजगार पर एआई के प्रभाव पर भी चर्चा है।
परीक्षा की दृष्टि से2025-26 के लिए समीक्षा का वृद्धि अनुमान; महंगाई का आँकड़ा
गणतंत्र दिवस 2026 में महाराष्ट्र की 'गणेशोत्सव' झांकी सर्वश्रेष्ठ; नौसेना सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी
29 जनवरी को घोषित गणतंत्र दिवस परेड 2026 के परिणामों में महाराष्ट्र की 'गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरता का प्रतीक' सर्वश्रेष्ठ राज्य/केंद्रशासित प्रदेश झांकी रही, उसके बाद जम्मू-कश्मीर और केरल रहे। केंद्रीय श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की 'वंदे मातरम – राष्ट्र की आत्मा की पुकार' सर्वश्रेष्ठ रही। सेनाओं में भारतीय नौसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/सहायक बलों में दिल्ली पुलिस सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी रहीं।
परीक्षा की दृष्टि सेसर्वश्रेष्ठ झांकी (महाराष्ट्र) और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ
राष्ट्रपति मुर्मु के संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ संसद का बजट सत्र शुरू
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ शुरू हुआ। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चला। इसी सत्र में आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किए गए।
परीक्षा की दृष्टि सेबजट सत्र की आरंभ तिथि; राष्ट्रपति का अभिभाषण
77वाँ गणतंत्र दिवस: यूरोपीय संघ के एंतोनियो कोस्टा और उर्सुला फॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि; विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष
26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में दो मुख्य अतिथि थे: यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन। परेड का विषय 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' था, और झांकियाँ 'स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम' तथा 'समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत' पर आधारित थीं। कुल 30 झांकियाँ (17 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, 13 मंत्रालय/सेवाएँ) शामिल हुईं और यूरोपीय संघ की एक टुकड़ी ने भी मार्च किया।
परीक्षा की दृष्टि सेगणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि (ईयू नेता) और परेड का विषय
जयशंकर ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का लोगो, विषय और वेबसाइट जारी की
13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का लोगो, विषय और वेबसाइट (brics2026.gov.in) जारी की। विषय है 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' (लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण)। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने पर भारत 'मानवता प्रथम' और 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण से अध्यक्षता कर रहा है।
परीक्षा की दृष्टि सेभारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता का विषय
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व: महमूद गजनवी के पहले आक्रमण (1026) के 1,000 वर्ष
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 तक गुजरात के सोमनाथ में मनाया गया, जो जनवरी 1026 में महमूद गजनवी द्वारा मंदिर पर पहले आक्रमण के 1,000 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10–11 जनवरी को वहाँ गए और 11 जनवरी को 'शौर्य यात्रा' का नेतृत्व किया। यह वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के पुनः खुलने के 75 वर्ष का भी है; पर्व में 72 घंटे का ओंकार जाप हुआ।
परीक्षा की दृष्टि सेस्मरण किया गया आक्रमणकारी और वर्ष; 1951 में पुनः खुलना
गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण चरण की अधिसूचना जारी की; स्व-गणना का विकल्प
7 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की कि जनगणना 2027 का मकान सूचीकरण कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच, प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा तय 30 दिनों में होगा। घर-घर सूचीकरण से पहले 15 दिनों का स्व-गणना विकल्प मिलेगा। यह मोबाइल ऐप से होने वाली भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कर्मी लगेंगे।
परीक्षा की दृष्टि सेपहली डिजिटल जनगणना; 15 दिन की स्व-गणना अवधि
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा पर अपने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगाई; नई विशेषज्ञ समिति का आदेश
29 दिसंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी व ए.जी. मसीह की अवकाश पीठ ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी, जो 100 मीटर ऊँचाई के मानदंड पर आधारित थी। न्यायालय ने नई विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया और केंद्र तथा चार अरावली राज्यों—राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा—से जवाब माँगा। केंद्र ने कहा कि नए खनन पट्टों पर रोक जारी है।
परीक्षा की दृष्टि सेअरावली राज्य (4); 100 मीटर ऊँचाई मानदंड पर रोक
अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया
25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 65 एकड़ के इस स्मारक में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फुट ऊँची कांस्य प्रतिमाएँ तथा कमल के आकार का संग्रहालय है। इसकी लागत लगभग ₹230 करोड़ है।
परीक्षा की दृष्टि सेस्मारक का शहर और तीन नेताओं की प्रतिमाएँ
वीबी-जी राम जी अधिनियम ने मनरेगा का स्थान लिया; ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन
राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को संसद द्वारा 18 दिसंबर को पारित 'विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, 2025' को स्वीकृति दी। यह मनरेगा, 2005 का स्थान लेता है और ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 125 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। केंद्र–राज्य वित्त पोषण 60:40 (पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) है तथा बुवाई-कटाई के व्यस्त मौसम में 60 दिन तक काम नहीं दिया जाएगा।
परीक्षा की दृष्टि सेगारंटीकृत दिन (125); प्रतिस्थापित कानून (मनरेगा); अनुपात 60:40
शीतकालीन सत्र संपन्न: 15 बैठकें, 8 विधेयक पारित; 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पर विशेष चर्चा
1 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 15 बैठकों के बाद 19 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ; दोनों सदनों ने 8 विधेयक पारित किए। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में 8 दिसंबर को (प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ) तथा राज्यसभा में 9–11 दिसंबर को विशेष चर्चा हुई। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को संयुक्त समिति को भेजा गया।
परीक्षा की दृष्टि सेवंदे मातरम् के 150 वर्ष; शीतकालीन सत्र 2025 के विधेयक
संसद ने निजी कंपनियों के लिए असैन्य परमाणु ऊर्जा खोलने वाला 'शांति' विधेयक पारित किया
18 दिसंबर 2025 को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) विधेयक, 2025' पारित किया। इससे लाइसेंसधारी निजी कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम परमाणु संयंत्र बना व चला सकेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक दर्जा मिलेगा तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 निरस्त होंगे। बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति से यह अधिनियम बना।
परीक्षा की दृष्टि सेशांति का पूर्ण रूप; AERB को वैधानिक दर्जा; 2047 तक 100 GW लक्ष्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए ₹11,718.24 करोड़ स्वीकृत किए; देश की पहली डिजिटल जनगणना
12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹11,718.24 करोड़ की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी। लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कर्मी मोबाइल ऐप से आँकड़े एकत्र करेंगे, जिससे यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, और इसमें जाति गणना भी शामिल होगी। यह श्रृंखला की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी।
परीक्षा की दृष्टि सेजनगणना 2027: लागत, 16वीं जनगणना, स्वतंत्रता के बाद 8वीं