साप्ताहिक पेजों एवं मासिक संकलनों से 43 समाचार, नवीनतम पहले, हर एक परीक्षा की दृष्टि एवं स्रोत सहित।
1 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 14.7% बढ़कर ₹2,03,521 करोड़ रहा। आयात से राजस्व 25.9% बढ़कर ₹65,525 करोड़ हुआ और रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 18.1% बढ़कर ₹1,76,520 करोड़ रहा। यह लगातार तीसरा महीना था जब संग्रह ₹2 लाख करोड़ से ऊपर रहा।
परीक्षा की दृष्टि सेमासिक जीएसटी आँकड़ा व वृद्धि दर
स्रोत:The Hindu (नए टैब में खुलता है)Business Today (नए टैब में खुलता है)
30 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। गेहूँ का MSP ₹25 बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल हुआ, जबकि कुसुम (सैफ्लावर) में सर्वाधिक ₹675 (₹7,215) और उसके बाद रेपसीड-सरसों में ₹413 (₹6,613) की वृद्धि हुई। लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूँ में सर्वाधिक 106% है।
परीक्षा की दृष्टि सेगेहूँ MSP 2027-28; सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल (कुसुम)
स्रोत:DD News (नए टैब में खुलता है)The Hindu (नए टैब में खुलता है)News On AIR (नए टैब में खुलता है)
30 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यांतर्गत पारेषण को मजबूत करने और 2032-33 तक 135 GW तक अक्षय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण (GEC-III) को मंजूरी दी। कुल परिव्यय ₹1.86 लाख करोड़ से अधिक है, जिसमें ₹1.36 लाख करोड़ राज्यांतर्गत पारेषण के लिए और पहली बार ₹50,000 करोड़ 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए हैं। केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹54,082 करोड़ है।
परीक्षा की दृष्टि सेGEC-III लक्ष्य (135 GW) व बैटरी भंडारण (50 GWh)
प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2026 को यशोभूमि, द्वारका (नई दिल्ली) में सेमीकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और मोहाली व सूरत के संयंत्रों में चिप का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण का उल्लेख किया और कहा कि एक लाख के लक्ष्य के मुकाबले 70,000 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
परीक्षा की दृष्टि सेसेमीकॉन इंडिया 2026 का संस्करण और स्थल (यशोभूमि)
16 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), पेंशन (ईपीएस) और बीमा (ईडीएलआई) के दायरे में आएंगे। यह सीमा पिछली बार सितंबर 2014 में बदली गई थी; अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय ₹11,339 करोड़ है।
परीक्षा की दृष्टि सेईपीएफओ की नई वेतन सीमा (₹25,000); श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
स्रोत:AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)Onmanorama (नए टैब में खुलता है)The Pioneer (नए टैब में खुलता है)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 31 अगस्त 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–जून 2026, अर्थात 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP 7.8% बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 6.9% और RBI का अनुमान 7% था। वास्तविक GVA 8.2% और नाममात्र GDP 10.3% बढ़ी। विनिर्माण में 9.2% और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 11.9% की वृद्धि हुई।
परीक्षा की दृष्टि सेवित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही GDP वृद्धि 7.8%; GVA 8.2%
स्रोत:MoSPI (नए टैब में खुलता है)DD News (नए टैब में खुलता है)
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 25 अगस्त 2026 को 10 वर्ष पूरे किए। वार्षिक लेनदेन 2016-17 के 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गए, और IMF इसे लेनदेन मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली मानता है। UPI अब UAE, फ्रांस, सिंगापुर और मॉरीशस सहित 11 देशों में उपलब्ध है।
परीक्षा की दृष्टि सेUPI शुरुआत 25 अगस्त 2016; विकसितकर्ता NPCI
6 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2035-36 की अवधि के लिए ₹23,731 करोड़ के परिव्यय वाली गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना को मंजूरी दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का लक्ष्य संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन को लगभग दस गुना करना है। CBG मिश्रण के लक्ष्य 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4% और 2028-29 से 5% हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेपरिव्यय ₹23,731 करोड़; 2028-29 से 5% CBG मिश्रण
5 अगस्त 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी और तटस्थ रुख जारी रखा। SDF दर 5% तथा MSF दर व बैंक दर 5.5% पर रहीं। RBI ने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 6.7% अनुमानित की।
परीक्षा की दृष्टि सेरेपो 5.25%; SDF 5%; MSF/बैंक दर 5.5%
स्रोत:Business Standard (नए टैब में खुलता है)DD News (नए टैब में खुलता है)
24 जुलाई 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत तीन समर्पित रसायन पार्क बनेंगे। 2026-27 से 2030-31 के लिए परिव्यय ₹3,030 करोड़ है। केंद्र प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ देगा और प्रत्येक राज्य को कम से कम ₹500 करोड़ का योगदान करना होगा।
परीक्षा की दृष्टि सेपार्कों की संख्या और प्रति पार्क केंद्रीय अनुदान
20 जुलाई 2026 को भारत ने मत्स्य सब्सिडी पर WTO समझौते की स्वीकृति का दस्तावेज जमा किया और इसे स्वीकार करने वाला 123वाँ WTO सदस्य बना। यह समझौता जून 2022 में जिनेवा में 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में अपनाया गया था और 15 सितंबर 2025 से लागू है। यह अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने तथा अति-दोहित भंडारों के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है।
परीक्षा की दृष्टि सेभारत का क्रम (123वाँ); समझौता कहाँ अपनाया गया
भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) और दोहरा अंशदान अभिसमय (DCC) 15 जुलाई 2026 से लागू हुए। ब्रिटेन भारत के लगभग 99% निर्यात को शून्य शुल्क पहुँच देता है। अभिसमय के तहत ब्रिटेन में अस्थायी कार्य पर गए पात्र भारतीय पेशेवर 5 वर्ष तक वहाँ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से मुक्त रहेंगे। CETA पर जुलाई 2025 में लंदन में हस्ताक्षर हुए थे।
परीक्षा की दृष्टि सेलागू होने की तिथि; DCC छूट अवधि
15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच वर्ष (2026-27 से 2030-31) के लिए ₹62,500 करोड़ के परिव्यय वाली मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इसमें पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% प्रोत्साहन, घरेलू पुर्जों के उपयोग पर अधिकतम 1.5% अतिरिक्त और भारतीय ब्रांडों के डिज़ाइन व अनुसंधान-विकास के लिए 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन है। लक्ष्य लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार है।
परीक्षा की दृष्टि सेयोजना का परिव्यय और प्रोत्साहन सीमा
4 जुलाई 2026 को जोधपुर में प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों के लिए ₹28,840 करोड़ के परिव्यय वाली संशोधित उड़ान (क्षेत्रीय संपर्क) योजना शुरू की। इसमें मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 एयरोड्रोम, लगभग 200 हेलीपैड, संचालन व रखरखाव सहायता और क्षेत्रीय उड़ानों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 25 मार्च 2026 को मंजूरी दी थी।
परीक्षा की दृष्टि सेसंशोधित उड़ान का परिव्यय, अवधि और शुभारंभ शहर
स्रोत:Business Today (नए टैब में खुलता है)NBM&CW (नए टैब में खुलता है)
19 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन जारी किए। यह रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, जो पहली बार नौकरी पाने वालों की सहायता करती है, नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करती है और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाती है। पहली नौकरी में छह महीने पूरे करने के बाद लगभग 10 लाख लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिल चुका है।
परीक्षा की दृष्टि सेपीएम-वीबीआरवाई: पहली नौकरी वालों हेतु रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन
16 जून 2026 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस स्थित गैलरीज़ लाफायेट में एनपीसीआई इंटरनेशनल (NIPL) और लायरा कलेक्ट के साथ यूपीआई भुगतान शुरू किया, जिससे भारतीय यात्री परिचित ऐप से भुगतान कर सकेंगे। 30 जून को उन्होंने बताया कि यूरोबैंक के माध्यम से ग्रीस में यूपीआई शुरू हो गया है। इससे पहले 3 जून को बाकोंग के KHQR से क्यूआर भुगतान लिंक द्वारा कंबोडिया में यूपीआई शुरू हुआ था।
परीक्षा की दृष्टि सेजून 2026 में यूपीआई: कंबोडिया, फ्रांस (नीस), ग्रीस (यूरोबैंक)
स्रोत:DD News (नए टैब में खुलता है)DD News (नए टैब में खुलता है)
5 जून 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा घोषित द्विमासिक नीति में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी और तटस्थ रुख बनाए रखा। आरबीआई ने वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% और सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया। मौद्रिक नीति समिति छह सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेरेपो दर 5.25%; रुख तटस्थ
स्रोत:AIR News (newsonair) (नए टैब में खुलता है)DD News (नए टैब में खुलता है)
भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) 1 जून 2026 से लागू हुआ। भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच मिली, जो ओमान को भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है; इससे वस्त्र, दवा, रत्न-आभूषण और एमएसएमई को लाभ होगा। ओमान ने बिना पॉलिश संगमरमर के निर्यात पर दशकों पुराना प्रतिबंध हटाने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिससे राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कारीगर सीधे कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे।
परीक्षा की दृष्टि से1 जून 2026 से लागू; 98% टैरिफ लाइनें शुल्क-मुक्त
22 मई 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक ने 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को लगभग 2.86 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। यह 2024-25 के 2.69 लाख करोड़ रुपये के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को आरबीआई बैलेंस शीट के 6.5% पर रखा।
परीक्षा की दृष्टि सेअधिशेष राशि; सीआरबी का स्तर
स्रोत:AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)The Statesman (नए टैब में खुलता है)
18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 175 करोड़ रुपये के 'कॉफीज ऑफ नागालैंड' मिशन का शुभारंभ किया, जो क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य शृंखला मिशन है। पायलट क्लस्टर अरेबिका के लिए तुओफेमा गांव (कोहिमा जिला) और रोबस्टा के लिए घोटोवी गांव (निउलैंड जिला) हैं। इसमें जैविक प्रमाणन, जीआई टैग और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।
परीक्षा की दृष्टि सेमिशन का नाम, राज्य और परिव्यय
स्रोत:AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)Morung Express (नए टैब में खुलता है)
13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी बीज (622 रुपये प्रति क्विंटल) और उसके बाद कपास (557 रुपये) में हुई। ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये और बाजरा का 2,900 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। किसानों को लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है।
परीक्षा की दृष्टि सेसर्वाधिक एमएसपी वृद्धि वाली फसल; बाजरा का एमएसपी
13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन की योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य लगभग 7.5 करोड़ टन कोयला और लिग्नाइट का गैसीकरण कर सिनगैस और उससे जुड़े उत्पाद बनाना है। इसी बैठक में धोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ने वाले 134 किमी लंबे सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को 20,667 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई।
परीक्षा की दृष्टि सेकोयला गैसीकरण योजना का परिव्यय
18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी वाले भारत समुद्री बीमा (BMI) पूल को मंजूरी दी। सदस्य बीमा कंपनियां भारतीय ध्वज वाले जहाजों तथा भारत आने-जाने वाले जहाजों के लिए हल एवं मशीनरी, कार्गो, संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (P&I) और युद्ध जोखिम का बीमा देंगी; इनकी संयुक्त क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स पर निर्भरता घटाना है।
परीक्षा की दृष्टि सेBMI पूल: 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी
स्रोत:ETV Bharat (नए टैब में खुलता है)PM India (नए टैब में खुलता है)
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 16 अप्रैल 2026 को बताया कि 2025-26 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं एवं सेवाएं) रिकॉर्ड 860.09 अरब डॉलर रहा, जो 2024-25 के 825.26 अरब डॉलर से 4.22 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मिली।
परीक्षा की दृष्टि सेवित्त वर्ष 2025-26 निर्यात: 860.09 अरब डॉलर (रिकॉर्ड), 4.22% वृद्धि
स्रोत:AIR News (नए टैब में खुलता है)New India Samachar (PIB) (नए टैब में खुलता है)
8 अप्रैल 2026 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 2026-27 की अपनी पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखी और रुख तटस्थ बनाए रखा। समिति ने 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। एमपीसी ने पश्चिम एशिया संघर्ष और ऊंचे कच्चे तेल के दामों को जोखिम बताया।
परीक्षा की दृष्टि सेरेपो दर 5.25% (अपरिवर्तित), तटस्थ रुख, अप्रैल 2026
अप्रैल 2026 में केंद्र ने नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 2,183 करोड़ रुपये के साथ जारी रखने की मंजूरी दी। पिछले चरण (2021-22 से 2025-26) में 1,276 करोड़ रुपये थे। जल शक्ति मंत्रालय की यह योजना बेसिन-स्तरीय जल नियोजन के लिए है और ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता व सिंधु बेसिन पर विशेष ध्यान देती है।
परीक्षा की दृष्टि सेRBM योजना: जल शक्ति; 2026-31 के लिए 2,183 करोड़ रुपये
स्रोत:PIB (नए टैब में खुलता है)The Tribune (नए टैब में खुलता है)
25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना – संशोधित उड़ान को दस वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36) के लिए 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इसमें असेवित हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करने तथा क्षेत्रीय हवाई अड्डों को संचालन एवं रखरखाव सहायता देने की योजना है।
परीक्षा की दृष्टि सेसंशोधित उड़ान: 28,840 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36
स्रोत:AIR News (नए टैब में खुलता है)Indian Infrastructure (नए टैब में खुलता है)
18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 से 1,000 एकड़ के 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी। पार्कों को प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक केंद्रीय सहायता मिलेगी और चयन चैलेंज मोड में होगा। इसका क्रियान्वयन DPIIT के अंतर्गत NICDC करेगा और लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित हैं।
परीक्षा की दृष्टि सेभव्य: 100 पार्क, 33,660 करोड़ रुपये, NICDC (DPIIT) द्वारा
स्रोत:DT Next (नए टैब में खुलता है)PM India (नए टैब में खुलता है)
18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 2,584 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय वाली लघु जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना और लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है, मुख्यतः दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में। राज्यों को लगभग 200 अन्य परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।
परीक्षा की दृष्टि से2030-31 तक लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत का लक्ष्य
मार्च 2026 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में 308 अरबपति हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत अरबपतियों का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। मुकेश अंबानी सबसे धनी भारतीय और एशियाई रहे तथा एलन मस्क विश्व सूची में शीर्ष पर रहे; विश्व में अरबपतियों की संख्या पहली बार 4,000 के पार हुई।
परीक्षा की दृष्टि सेभारत: 308 अरबपति, विश्व में तीसरा; सबसे धनी भारतीय मुकेश अंबानी
28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया के सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट एवं पैकेजिंग (ATMP) संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र से पहले भारत-निर्मित सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सदी तेल से और यह सदी माइक्रोचिप से तय होगी।
परीक्षा की दृष्टि सेमाइक्रोन ATMP: साणंद, गुजरात
भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर संयुक्त वक्तव्य के बाद 7 फरवरी 2026 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है तथा मसाले, चाय, कॉफी, काजू और आम जैसे उत्पादों पर अमेरिका में शून्य शुल्क लगेगा। किसानों के हित में मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन, पोल्ट्री और डेयरी को भारत की रियायतों से बाहर रखा गया।
परीक्षा की दृष्टि सेअमेरिकी टैरिफ 50% → 18%; संरक्षित कृषि उत्पाद
स्रोत:AIR News (नए टैब में खुलता है)AIR News (नए टैब में खुलता है)
6 फरवरी 2026 को 2025-26 की छठी और अंतिम द्विमासिक नीति में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी। RBI ने दिसंबर 2025 में दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। RBI ने छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ₹25,000 तक के नुकसान की भरपाई का ढांचा भी प्रस्तावित किया।
परीक्षा की दृष्टि सेरेपो दर 5.25%; ₹25,000 तक धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति
केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए 5 वर्ष में ₹10,000 करोड़ के 'बायोफार्मा शक्ति' की घोषणा हुई, जिसमें 3 नए NIPER और 7 मौजूदा NIPER का उन्नयन शामिल है। बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 शुरू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय ₹40,000 करोड़ किया गया तथा दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों की योजना, 3 रसायन पार्क और ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण योजना घोषित हुई।
परीक्षा की दृष्टि सेबायोफार्मा शक्ति परिव्यय और अवधि
स्रोत:Union Budget 2026-27: Key Features (नए टैब में खुलता है)PIB (नए टैब में खुलता है)
केंद्रीय बजट 2026-27 में 'चैंपियन' SME तैयार करने के लिए ₹10,000 करोड़ का समर्पित SME ग्रोथ फंड बनाया गया तथा आत्मनिर्भर भारत कोष में ₹2,000 करोड़ और जोड़े गए। MSME से CPSE की सभी खरीद के निपटान के लिए TReDS अनिवार्य मंच होगा। फ्यूचर्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) 0.02% से बढ़ाकर 0.05% तथा ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज पर 0.15% किया गया।
परीक्षा की दृष्टि सेSME ग्रोथ फंड का आकार; STT दरें
स्रोत:Union Budget 2026-27: Key Features (नए टैब में खुलता है)
27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत–ईयू शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ ने अपने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी होने की घोषणा की, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बताया।
परीक्षा की दृष्टि सेभारत के सबसे बड़े एफटीए का साझेदार; घोषणा तिथि
स्रोत:AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)The Statesman (नए टैब में खुलता है)
21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी, जिसमें प्रचार और कमी-पूर्ति वित्तपोषण का समर्थन शामिल है; इसके 8.66 करोड़ से अधिक अंशधारक हैं और 60 वर्ष की आयु से ₹1,000–5,000 मासिक गारंटीकृत पेंशन मिलती है। मंत्रिमंडल ने सिडबी को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता भी दी, जो तीन किश्तों (2025-26 में ₹3,000 करोड़ तथा 2026-27 व 2027-28 में ₹1,000-1,000 करोड़) में जारी होगी।
परीक्षा की दृष्टि सेएपीवाई 2030-31 तक; सिडबी को ₹5,000 करोड़ इक्विटी
स्रोत:AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)The Hitavada (नए टैब में खुलता है)
16 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया के दस वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में भाग लिया; यह पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। डीपीआईआईटी 2 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दे चुका है, और प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बताया।
परीक्षा की दृष्टि सेस्टार्टअप इंडिया की शुरुआत तिथि; राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (16 जनवरी)
स्रोत:AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)AIR News (नए टैब में खुलता है)
7 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) ने 2025-26 के जीडीपी के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए। वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% (2024-25 में 6.5%) और नाममात्र जीडीपी वृद्धि 8.0% आँकी गई। वास्तविक जीवीए वृद्धि 7.3% अनुमानित है, जिसमें सेवा क्षेत्र आगे रहा।
परीक्षा की दृष्टि से2025-26 के अग्रिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि; जारी करने वाली संस्था
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22 दिसंबर 2025 को भारत और न्यूज़ीलैंड ने 16 मार्च 2025 को शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पूरी होने की घोषणा की, जो किसी विकसित देश के साथ भारत का सबसे तेज़ FTA है। न्यूज़ीलैंड भारत के 100% निर्यात को शून्य शुल्क पहुँच देगा और उसने 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता दी। भारत ने डेयरी, चीनी, प्याज, मसाले और खाद्य तेल को बाज़ार पहुँच से बाहर रखा।
परीक्षा की दृष्टि सेविकसित देश के साथ सबसे तेज़ FTA; 20 अरब डॉलर निवेश प्रतिबद्धता
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18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में भारत और ओमान ने मस्कट में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए। ओमान अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुँच देगा, जो मूल्य के आधार पर भारत के 99.38% निर्यात को कवर करती है। यह ब्रिटेन के बाद छह माह में भारत का दूसरा FTA है और इसमें किसी देश की ओर से पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर पहली प्रतिबद्धता शामिल है।
परीक्षा की दृष्टि सेभारत–ओमान CEPA का हस्ताक्षर स्थल व तिथि
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17 दिसंबर 2025 को संसद ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025' पारित किया। इससे भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक FDI की अनुमति मिली और बीमा अधिनियम, 1938, LIC अधिनियम, 1956 तथा IRDA अधिनियम, 1999 में संशोधन हुआ। विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ की गई और पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण निधि बनाई गई।
परीक्षा की दृष्टि सेबीमा में FDI सीमा 100%; तीन अधिनियमों में संशोधन
5 दिसंबर 2025 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.25% की और रुख तटस्थ रखा। SDF दर 5.00% तथा MSF दर व बैंक दर 5.50% हो गई। 2025-26 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% तथा CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 2.0% रखा गया।
परीक्षा की दृष्टि सेरेपो 5.25%; GDP अनुमान 7.3%; CPI अनुमान 2.0%
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