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अर्थव्यवस्था एवं योजनाएँ करंट अफेयर्स 2026

साप्ताहिक पेजों एवं मासिक संकलनों से 81 समाचार, नवीनतम पहले, हर एक परीक्षा की दृष्टि एवं स्रोत सहित।

अक्टूबर 2026 में वस्तु निर्यात रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर, 45% वृद्धि; कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर

वाणिज्य मंत्रालय के 13 नवंबर 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 45% बढ़कर रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर रहा। वस्तु और सेवा का कुल निर्यात लगभग 30% बढ़कर 89.99 अरब डॉलर हुआ और कुल व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न-आभूषण, रसायन और इंजीनियरिंग सामान वृद्धि में आगे रहे।

परीक्षा की दृष्टि से: रिकॉर्ड वस्तु निर्यात: 49.47 अरब डॉलर (अक्टूबर 2026)

स्रोत: News On AIR (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 के लिए पी एंड के उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी मंजूर की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को रबी 2026-27 सीजन (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। अनुमानित व्यय लगभग 62,370 करोड़ रुपये है, जो रबी 2025-26 से करीब 24,417 करोड़ रुपये अधिक है।

परीक्षा की दृष्टि से: एनबीएस रबी 2026-27: लगभग 62,370 करोड़ रुपये

स्रोत: News On AIR (नए टैब में खुलता है), Outlook India (नए टैब में खुलता है)

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (पीएम मुद्रा) और स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक जारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को पांच वर्ष यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखा; गारंटी के लिए 5,000 करोड़ रुपये से 12.60 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋणों को सहारा मिलने की उम्मीद है। स्टैंड-अप इंडिया योजना (महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण) भी 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी, जिसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष और 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों का लक्ष्य है।

परीक्षा की दृष्टि से: पीएम मुद्रा का सीजीएफएमयू मार्च 2031 तक; स्टैंड-अप इंडिया कोष 4,111 करोड़

स्रोत: News On AIR (नए टैब में खुलता है)

पीएलएफएस जुलाई–सितंबर 2026: श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 52.7%; बेरोजगारी दर घटकर 5.1%

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के जुलाई–सितंबर 2026 के त्रैमासिक बुलेटिन (10 नवंबर को जारी) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात 52.7% और 15 वर्ष व अधिक आयु का श्रम बल भागीदारी दर 55.5% रही, जो पिछली तिमाही में 54.6% थी। बेरोजगारी दर 5.4% से घटकर 5.1% हुई; महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 31.3% से बढ़कर 32.8% हुआ।

परीक्षा की दृष्टि से: डब्ल्यूपीआर 52.7%, एलएफपीआर 55.5%, बेरोजगारी 5.1%

स्रोत: News On AIR (नए टैब में खुलता है)

कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटा ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वीजीएफ योजना को मंजूरी दी

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 के दौरान 92 गीगावाट-घंटा ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी। इसमें 60 गीगावाट-घंटा पंप्ड हाइड्रो भंडारण, 30 गीगावाट-घंटा बैटरी भंडारण और 2 गीगावाट-घंटा नई तकनीकों से होगा। इन परियोजनाओं से लगभग 97,600 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है और क्षमता का आवंटन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से होगा।

परीक्षा की दृष्टि से: 92 गीगावाट-घंटा: 60 पंप्ड हाइड्रो, 30 बैटरी, 2 अन्य; वीजीएफ 14,500 करोड़

स्रोत: News On AIR (नए टैब में खुलता है), pv magazine (नए टैब में खुलता है)

कैबिनेट ने सांख्यिकी आधुनिकीकरण की 4,371 करोड़ रुपये की 'विस्तार' योजना मंजूर की; 8वीं आर्थिक गणना भी शामिल

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 'विस्तार' (विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च) योजना को मंजूरी दी। इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सभी सांख्यिकीय और डेटा कार्य, जैसे बड़े सर्वेक्षण, शोध, डिजिटल परिवर्तन और डेटा प्रशासन, शामिल हैं। यह आठवीं आर्थिक गणना में भी सहायता देगी।

परीक्षा की दृष्टि से: विस्तार (VISTAR) का पूरा नाम; सांख्यिकी मंत्रालय; 4,371.10 करोड़; 8वीं आर्थिक गणना

स्रोत: News On AIR (नए टैब में खुलता है), Business Today (नए टैब में खुलता है)

लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए 2,814 करोड़ रुपये की कैपेक्स सहायता योजना मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को 2026-27 से 2030-31 के लिए 2,814 करोड़ रुपये की 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संवर्धन हेतु कैपेक्स सहायता योजना' को मंजूरी दी, जिसे खान मंत्रालय लागू करेगा। इसमें पात्र निवेश पर 30% की चरणबद्ध पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी: प्रति लिथियम लाभार्थी अधिकतम 500 करोड़ रुपये और प्रति निकल लाभार्थी अधिकतम 900 करोड़ रुपये। उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्रों के लिए आयात पर निर्भरता घटाना है।

परीक्षा की दृष्टि से: कैपेक्स सहायता योजना; 2,814 करोड़; 30% सब्सिडी; खान मंत्रालय

स्रोत: PMIndia (Cabinet decision) (नए टैब में खुलता है), Business Today (नए टैब में खुलता है)

एएसआई 2024-25: विनिर्माण कॉरपोरेट क्षेत्र का जीवीए 9.28% बढ़ा; पांच राज्यों का हिस्सा 54% से अधिक

सांख्यिकी मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2024-25 के विस्तृत परिणाम जारी किए। विनिर्माण के कॉरपोरेट क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 9.28% बढ़ा और कुल जीवीए में कॉरपोरेट क्षेत्र का हिस्सा 89% से अधिक रहा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने मिलकर 54% से अधिक जीवीए का योगदान दिया।

परीक्षा की दृष्टि से: शीर्ष पांच जीवीए राज्य, महाराष्ट्र प्रथम; कॉरपोरेट जीवीए +9.28%

स्रोत: DD India (नए टैब में खुलता है)

प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में भारत अक्षय ऊर्जा समिट और एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया; थीम 'निवेश, नवाचार और प्रेरणा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में चार दिवसीय भारत अक्षय ऊर्जा समिट और एक्सपो 2026 (2-5 नवंबर) का उद्घाटन किया; इसकी थीम 'निवेश, नवाचार और प्रेरणा' थी। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 9वीं सभा और चौथा अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन भी हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की स्थापित बिजली क्षमता में आधे से अधिक हिस्सा अब गैर-जीवाश्म स्रोतों का है और अगले 10-11 वर्षों में 500 गीगावाट और जोड़ने का लक्ष्य है।

परीक्षा की दृष्टि से: स्थल भारत मंडपम; साथ में आईएसए की 9वीं सभा और चौथा आईसीजीएच

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है), AIR Jaipur regional bulletin, 2 Nov 2026 (9 AM) (नए टैब में खुलता है)

26 अक्टूबर – 1 नवंबर 2026

पूरा सप्ताह देखें →

अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह लगभग 23% बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक

1 नवंबर 2026 को जारी अनंतिम आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2026 में सकल GST संग्रह 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष से लगभग 23 प्रतिशत अधिक है। घरेलू बिक्री से राजस्व 15.8 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक और आयात से 42.2 प्रतिशत बढ़कर 72,246 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद शुद्ध GST राजस्व 25.6 प्रतिशत बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा।

परीक्षा की दृष्टि से: अक्टूबर 2026 सकल GST 2.31 लाख करोड़ से अधिक (+23%)

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

प्रधानमंत्री ने बनासकांठा से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी की; राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों को 1,335 करोड़

30 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी कर 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को 18,690 करोड़ रुपये (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) से अधिक हस्तांतरित किए। राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों को 1,335 करोड़ रुपये मिले; मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। प्रधानमंत्री ने बताया कि योजना में अब तक लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं।

परीक्षा की दृष्टि से: 24वीं किस्त बनासकांठा से; राजस्थान 66 लाख किसान, 1,335 करोड़

स्रोत: CMO Rajasthan (DIPR press release), English (नए टैब में खुलता है), News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

विश्व बैंक: भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 से 2023 के बीच 27.1% से घटकर 2.6%

30 अक्टूबर 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की 'गरीबी एवं समानता' (Poverty and Equity) रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 से 2023 के बीच 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई, जो विश्व की सबसे तेज गिरावटों में है। इसी अवधि में 49 करोड़ से अधिक लोग निम्न-मध्यम आय गरीबी रेखा से ऊपर आए और 2017 से 2023 के बीच रोजगार 13.4 करोड़ बढ़ा।

परीक्षा की दृष्टि से: विश्व बैंक रिपोर्ट: अत्यधिक गरीबी 27.1% से 2.6%

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

केंद्र ने पूर्व CVC सुरेश एन. पटेल की अध्यक्षता में 'विकसित भारत हेतु बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' गठित की

30 अक्टूबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक, नियामकीय और विधायी सुधारों की सिफारिश के लिए 'विकसित भारत हेतु बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' गठित की। इसके अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल हैं; RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बैंक की पूर्व MD पद्मजा चुंदुरु और RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन. एस. विश्वनाथन सदस्य हैं; कार्यकाल छह माह है। इस समिति की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी।

परीक्षा की दृष्टि से: बैंकिंग समिति अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल (पूर्व CVC); छह माह

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है), DD India (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण योजना और खेलो इंडिया खेल सामग्री योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को 2039-40 तक 13 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर उद्योग बनाना और आयात घटाना है; इससे लगभग 3,000 प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित हैं। मंत्रिमंडल ने 2033-34 तक आठ वर्षों के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये की खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र (SGMZ) बनेंगे।

परीक्षा की दृष्टि से: कंटेनर योजना 10,000 करोड़ (2039-40 तक); खेलो इंडिया योजना में SGMZ

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है), DD India (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने पंचायतों के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी; 3% DA वृद्धि

28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायतों को आत्मनिर्भर और उच्च प्रदर्शन वाली संस्थाएँ बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PMVGSY) को 2026-27 से 2030-31 तक 7,395.55 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इसमें पंचायत रहित गैर-भाग IX क्षेत्रों सहित लगभग 2.55 लाख पंचायतें व पारंपरिक स्थानीय निकाय और लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% वृद्धि को भी मंजूरी दी, जिससे 48 लाख से अधिक कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

परीक्षा की दृष्टि से: PMVGSY: 7,395.55 करोड़, 2026-27 से 2030-31, पंचायती राज मंत्रालय

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

केंद्रीय मोटर यान नियमों में संशोधन कर फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में E100 एथेनॉल ईंधन की अनुमति

26 अक्टूबर 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित कर इसके लिए डिजाइन और प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E100 ईंधन (100% तक एथेनॉल) को मान्यता दी। उत्सर्जन प्रावधानों में E85 के साथ E100 जोड़ा गया है, जिससे कंपनियाँ 100% जैव-एथेनॉल पर चलने वाले वाहन ला सकेंगी। E20 पेट्रोल या सामान्य ईंधन वाले वाहनों में E85 या E100 का उपयोग नहीं हो सकता।

परीक्षा की दृष्टि से: फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों हेतु E100 की अनुमति; CMV नियम 1989 संशोधित

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

19 – 25 अक्टूबर 2026

पूरा सप्ताह देखें →

प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर के निकट जटनी में RBI के ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

25 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट जटनी स्थित इन्फो वैली-2 में भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। लगभग ₹170 करोड़ की लागत वाला डेटा सेंटर RTGS और NEFT जैसी RBI की भुगतान व निपटान प्रणालियों को सहायता देगा। संस्थान साइबर सुरक्षा, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर प्रबंधन में प्रशिक्षण व शोध करेगा; प्रधानमंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को निशाना बनाने वाले आर्थिक युद्ध व साइबर आतंकवाद के प्रति आगाह किया।

परीक्षा की दृष्टि से: RBI डेटा सेंटर: जटनी (भुवनेश्वर), ओडिशा; RTGS/NEFT को सहायता

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

निर्यात संवर्धन मिशन: सूक्ष्म व लघु निर्यातकों के महँगे प्रमाणन का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा

24 अक्टूबर 2026 को बर्लिन यात्रा के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों के महँगे प्रमाणन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, जिसमें यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और वनोन्मूलन विनियमन (EUDR) जैसे नियमों के पालन में सहायता शामिल है। नवंबर 2025 में स्वीकृत EPM का परिव्यय छह वर्षों में ₹25,060 करोड़ है, जो दो उप-योजनाओं में है: निर्यात प्रोत्साहन (₹10,401 करोड़) और निर्यात दिशा (₹14,659 करोड़)।

परीक्षा की दृष्टि से: EPM परिव्यय ₹25,060 करोड़; उप-योजनाएँ निर्यात प्रोत्साहन व निर्यात दिशा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की

23 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन, इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT सचिव एस. कृष्णन और IRDAI अध्यक्ष शामिल हुए। परिषद ने घरेलू व वैश्विक वृहद-वित्तीय रुझानों की समीक्षा की तथा वित्तीय प्रणाली की मजबूती के लिए सक्रिय कदमों व सुरक्षा उपायों पर बल दिया; FSDC की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से: FSDC के अध्यक्ष वित्त मंत्री; 30वीं बैठक

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NSO ने PLFS 2027 में बदलाव प्रस्तावित किए: प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए अलग स्तर, अवैतनिक कार्य पर प्रश्न

23 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने श्रम बाजार आँकड़ों का दायरा बढ़ाने हेतु 2027 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में बदलाव प्रस्तावित किए और 15 दिनों में सुझाव माँगे। इनमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए अलग सैंपलिंग स्तर, शहरीकरण व नई प्रशासनिक सीमाओं के अनुसार अद्यतन सैंपलिंग फ्रेम तथा 15 वर्ष व अधिक आयु के लोगों से अवैतनिक घरेलू व देखभाल कार्य, स्वैच्छिक कार्य और स्वयं के उपयोग हेतु उत्पादन पर नए प्रश्न शामिल हैं। बदलाव के पहले तीन माह में मासिक अनुमान पुराने और नए दोनों फ्रेम से बनेंगे।

परीक्षा की दृष्टि से: PLFS (NSO); प्लेटफ़ॉर्म कामगारों का अलग स्तर; अवैतनिक देखभाल कार्य

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शिवराज सिंह चौहान ने करनाल (हरियाणा) से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान-रबी 2026' शुरू किया

22 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनाल (हरियाणा) से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान-रबी 2026' शुरू किया, जो 30 नवंबर तक चलेगा। अभियान मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग, फसल विविधीकरण, धान के बाद खाली खेतों के उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन और प्राकृतिक खेती के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य व सतत कृषि को बढ़ावा देता है। राज्यों के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय इसे लागू करेंगे।

परीक्षा की दृष्टि से: खेत बचाओ अभियान-रबी 2026 करनाल से शुरू; मृदा स्वास्थ्य

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7वाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में शुरू; थीम 'पावरिंग द ग्लोबल साउथ'

तीन दिवसीय 7वाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 21 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'पावरिंग द ग्लोबल साउथ' थीम के साथ शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया; इसमें 40 से अधिक देशों के लगभग 1,500 प्रतिभागी, जिनमें करीब 400 किसान थे, शामिल हुए। एग्रीवोल्टाइक्स का अर्थ है एक ही भूमि पर खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन।

परीक्षा की दृष्टि से: एग्रीवोल्टाइक्स = एक ही भूमि पर खेती + सौर ऊर्जा; 7वाँ विश्व सम्मेलन, नई दिल्ली

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 300 गीगावाट के पार; 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य

19 अक्टूबर 2026 को सरकार ने बताया कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट पार कर गई है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा का प्रमुख योगदान है; 2025-26 में 55 गीगावाट से अधिक क्षमता जुड़ी। लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2031-32 तक लगभग 74 गीगावाट ऊर्जा भंडारण होगा: लगभग 27 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज और 47 गीगावाट से अधिक बैटरी भंडारण से।

परीक्षा की दृष्टि से: 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता पार; 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

12 – 18 अक्टूबर 2026

पूरा सप्ताह देखें →

NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत किया; 9 नवंबर से कीमतें 70% तक घटेंगी

12 अक्टूबर 2026 को केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन MRP के 30% तक सीमित किया जाएगा। 17 अक्टूबर को औषध विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत करने की घोषणा की, जो 9 नवंबर से लागू होगा और इससे MRP 70% तक घटने की संभावना है। 2019 की पायलट पहल में 42 कैंसर-रोधी दवाओं का व्यापार मार्जिन 30% तक सीमित किया गया था।

परीक्षा की दृष्टि से: संस्था NPPA; 137 कैंसर-रोधी दवाएँ; 30% व्यापार मार्जिन सीमा

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है), News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

PMAY-शहरी 2.0 के तहत 1.93 लाख और आवास स्वीकृत; कुल स्वीकृत आवास 20 लाख से अधिक

16 अक्टूबर 2026 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 10वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरी EWS परिवारों के लिए 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए। ये आवास आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों में लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) तथा भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटकों के तहत हैं। मिशन के तहत कुल स्वीकृत आवास अब 20 लाख से अधिक हो गए।

परीक्षा की दृष्टि से: PMAY-U 2.0 में स्वीकृत आवास 20 लाख से अधिक

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

पीयूष गोयल ने भारत के व्यापार आँकड़ों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र (NSTCC) शुरू किया

15 अक्टूबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र (NSTCC) शुरू किया। यह नीति-निर्माताओं को आयातक निर्यातक कोड, अग्रिम प्राधिकार, EPCG, उत्पत्ति प्रमाण-पत्र और SCOMET जैसे DGFT कार्यों के डैशबोर्ड के माध्यम से भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात संवर्धन योजनाओं और अनुमोदनों का एकीकृत दृश्य देता है। इसका उद्देश्य आँकड़ा-आधारित व्यापार निर्णयों में सहायता करना है।

परीक्षा की दृष्टि से: NSTCC वाणिज्य मंत्रालय द्वारा; DGFT कार्यों को शामिल करता है

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है), News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है), Telangana Today (नए टैब में खुलता है), DD India (नए टैब में खुलता है)

कैबिनेट ने ₹53,428 करोड़ के साथ NSAP को 2030-31 तक जारी रखा; नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिससे लगभग 3.2 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं। NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना है; इसकी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन और पारिवारिक लाभ योजनाएँ अब पीएम वृद्धावस्था पेंशन, पीएम विधवा पेंशन, पीएम दिव्यांगजन पेंशन और पीएम परिवार लाभ योजना कहलाएँगी। दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम (बेंचमार्क) दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% की गई।

परीक्षा की दृष्टि से: NSAP का नया नाम; दिव्यांगता सीमा घटकर 40%

स्रोत: News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

सितंबर 2026 में थोक महंगाई बढ़कर 11.39%; ईंधन व बिजली 25.85%

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई सितंबर 2026 में 11.39% रही, जो अगस्त में 9.92% थी। ईंधन व बिजली में 25.85%, विनिर्मित उत्पादों में 9.76% और WPI खाद्य सूचकांक में 8.66% वृद्धि रही। WPI श्रृंखला का आधार वर्ष अब 2022-23 है।

परीक्षा की दृष्टि से: WPI जारीकर्ता आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT; आधार वर्ष 2022-23

स्रोत: Moneylife (नए टैब में खुलता है), Deccan Herald (नए टैब में खुलता है), DPIIT, Office of the Economic Adviser (new WPI series, base 2022-23) (नए टैब में खुलता है)

IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्टूबर 2026) ने 2026-27 के लिए भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7% किया

13 अक्टूबर 2026 को जारी IMF के अक्टूबर 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष आधार पर 2026 और 2027 के लिए भारत की वृद्धि दर 7.0% (कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए 7.4%) अनुमानित की गई। वैश्विक वृद्धि 2026 में 3.1% और 2027 में 3.4% आँकी गई। भारत में उपभोक्ता महंगाई 2026 में बढ़कर 5.0% और 2027 में घटकर 4.4% रहने का अनुमान है।

परीक्षा की दृष्टि से: WEO प्रकाशक (IMF); भारत की अनुमानित वृद्धि 7%

स्रोत: The Morung Express (IANS) (नए टैब में खुलता है), News On AIR (AIR) (नए टैब में खुलता है)

सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54%; खाद्य महंगाई 7.74%

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई अगस्त के 4.83% से बढ़कर सितंबर 2026 में 5.54% हो गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक से मापी जाने वाली खाद्य महंगाई 5.97% से बढ़कर 7.74% हो गई।

परीक्षा की दृष्टि से: CPI जारीकर्ता MoSPI (आधार वर्ष 2024); सितंबर 2026 का आँकड़ा 5.54%

स्रोत: MoSPI (नए टैब में खुलता है), UNI (नए टैब में खुलता है), Telangana Today (नए टैब में खुलता है)

5 – 11 अक्टूबर 2026

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RBI ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव नियम कड़े किए: बिना प्रमाणित जोखिम हेज की सीमा 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर

10 अक्टूबर 2026 को RBI ने विदेशी मुद्रा बाज़ार के सुचारु संचालन के लिए दो परिपत्र जारी किए। अंतर्निहित जोखिम सिद्ध किए बिना संविदागत जोखिम हेज करने की सीमा 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दी गई और अधिकृत डीलर रद्द किए गए रुपया डेरिवेटिव अनुबंधों की पुनः बुकिंग की अनुमति नहीं देंगे। चालू खाता जोखिम की हेजिंग करने वाले उन रुपया डेरिवेटिव अनुबंधों पर, जिनका काल्पनिक मूल्य 20 लाख डॉलर से अधिक है और जिनमें उपयोगकर्ता रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीदता है, बैंकों को RBI के पास 20% का नकद विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित कोष (FERR) रखना होगा।

परीक्षा की दृष्टि से: हेजिंग सीमा 10 करोड़ से 50 लाख डॉलर; 20% FERR

स्रोत: RBI - Regulatory Measures for the Foreign Exchange Market, 10 Oct 2026 (नए टैब में खुलता है)

RBI ने IOC, HPCL व BPCL के लिए विशेष डॉलर खिड़की घोषित की, 12 अक्टूबर से प्रभावी

10 अक्टूबर 2026 को RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की डॉलर आवश्यकता पूरी करने के लिए विशेष खिड़की की घोषणा की। 12 अक्टूबर 2026 से RBI निर्धारित बैंक(ों) के माध्यम से इन तीनों कंपनियों को उनकी पूरी दैनिक डॉलर आवश्यकता के लिए अमेरिकी डॉलर बेचेगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।

परीक्षा की दृष्टि से: तीन OMC कौन; प्रभावी तिथि 12 अक्टूबर

स्रोत: RBI - Special window for Public Sector OMCs, 10 Oct 2026 (नए टैब में खुलता है)

57वीं GST परिषद बैठक: अभियोजन सीमा ₹5 करोड़ करने की सिफ़ारिश; GST दरों में कोई बदलाव नहीं

57वीं GST परिषद बैठक 8 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। परिषद ने अभियोजन शुरू करने की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने, GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियाँ समाप्त करने तथा ₹10,000 या उससे कम की माँग पर नोटिस न जारी करने की सिफ़ारिश की। वित्त मंत्री के अनुसार ये प्रवर्तन बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे; सिफ़ारिशें होने के कारण इन्हें कानून में अधिसूचित करना होगा। GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

परीक्षा की दृष्टि से: अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ (सिफ़ारिश); बैठक संख्या

स्रोत: newsonair (AIR) (नए टैब में खुलता है), Deccan Herald (नए टैब में खुलता है), Deccan Chronicle (नए टैब में खुलता है), Taxscan (नए टैब में खुलता है)

RBI ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की और रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया

गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 63वीं बैठक (5 से 7 अक्टूबर 2026) में 7 अक्टूबर को नीतिगत रेपो दर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर व बैंक दर 5.75% हैं। रुख तटस्थ से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया गया (दो सदस्य तटस्थ रुख बनाए रखने के पक्ष में थे); वर्ष 2026-27 के लिए GDP वृद्धि 7.1% तथा CPI मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित है। फरवरी 2023 के बाद यह पहली रेपो वृद्धि बताई गई है।

परीक्षा की दृष्टि से: रेपो 5.50%; SDF 5.25%; MSF व बैंक दर 5.75%; रुख

स्रोत: RBI - Monetary Policy Statement 2026-27 (63rd MPC, 5-7 Oct 2026) (नए टैब में खुलता है), RBI - Governor's Statement, 7 Oct 2026 (नए टैब में खुलता है)

RBI NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर्स में अंतर-संचालनीयता लाएगा; वित्तीय बाज़ारों हेतु तकनीकी सलाहकार समिति बनेगी

7 अक्टूबर 2026 के विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में RBI ने NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर्स (NBFC-AA) में अंतर-संचालनीयता की घोषणा की, ताकि ग्राहक अपनी पसंद के किसी भी NBFC-AA के माध्यम से वित्तीय जानकारी साझा कर सकें; इसे 31 दिसंबर 2026 तक लागू करना अपेक्षित है। SEBI-विनियमित डिपॉज़िटरी भी NBFC-AA के माध्यम से अपने समेकित खाता विवरण में बैंक जमा की जानकारी जोड़ सकेंगी। RBI मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति व विदेशी मुद्रा बाज़ारों पर हितधारकों से संवाद हेतु वित्तीय बाज़ारों के लिए तकनीकी सलाहकार समिति भी गठित करेगा।

परीक्षा की दृष्टि से: NBFC-AA अंतर-संचालनीयता; वित्तीय बाज़ार समिति

स्रोत: RBI - Statement on Developmental and Regulatory Policies, 7 Oct 2026 (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने वृद्धि चरण के SME को धैर्यवान पूँजी देने के लिए ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड को मंज़ूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को SME ग्रोथ फंड की स्थापना के लिए ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता को मंज़ूरी दी, जो वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के माध्यम से दी जाएगी। यह उच्च संभावना वाले SME को धैर्यवान इक्विटी पूँजी उपलब्ध कराएगा और विनिर्माण क्षेत्र के SME को सर्वाधिक सहायता मिलेगी। इस कोष की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई थी।

परीक्षा की दृष्टि से: SME ग्रोथ फंड की राशि व सहायता का प्रकार

स्रोत: YourStory (नए टैब में खुलता है), Morung Express (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) को विशेष प्रयोजन इकाई के रूप में मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स नियोजन के लिए विशेष प्रयोजन इकाई के रूप में एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) को मंज़ूरी दी। यह राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगा, ₹500 करोड़ या अधिक लागत की केंद्रीय परियोजनाओं का मूल्यांकन व निगरानी करेगा तथा राष्ट्रीय परिवहन डेटा भंडार बनाएगा। उद्देश्य मंत्रालयों में बिखरी योजना-प्रक्रिया को एकीकृत करना है।

परीक्षा की दृष्टि से: ITLA: भूमिका व ₹500 करोड़ की मूल्यांकन सीमा

स्रोत: Maritime Gateway (नए टैब में खुलता है), Daily Pioneer (नए टैब में खुलता है), PMO India (नए टैब में खुलता है)

वस्त्र उद्योग विकास परिषद (DCTI) की पहली बैठक विज्ञान भवन में हुई

वस्त्र उद्योग विकास परिषद (DCTI) की पहली बैठक 6 अक्टूबर 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वस्त्र सचिव नीलम शमी राव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उत्पादन, नवाचार और वैश्विक बाज़ार पहुँच के लिए संपूर्ण मूल्य-शृंखला आधारित दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया। उत्पादन, अनुसंधान व विकास, निर्यात तथा कच्चे माल जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए कार्य-समूह व उप-समितियाँ बनाई जाएँगी।

परीक्षा की दृष्टि से: DCTI: वस्त्र मंत्रालय, प्रथम बैठक की तिथि

स्रोत: newsonair (AIR) (नए टैब में खुलता है), KNN India (नए टैब में खुलता है)

28 सितंबर – 4 अक्टूबर 2026

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सितंबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 14.7% बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ से अधिक

1 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में सकल जीएसटी संग्रह 14.7% बढ़कर ₹2,03,521 करोड़ रहा। आयात से राजस्व 25.9% बढ़कर ₹65,525 करोड़ हुआ और रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 18.1% बढ़कर ₹1,76,520 करोड़ रहा। यह लगातार तीसरा महीना था जब संग्रह ₹2 लाख करोड़ से ऊपर रहा।

परीक्षा की दृष्टि से: मासिक जीएसटी आँकड़ा व वृद्धि दर

स्रोत: The Hindu (नए टैब में खुलता है), Business Today (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने 2027-28 के लिए रबी MSP बढ़ाया: गेहूँ ₹2,610 प्रति क्विंटल; कुसुम में सर्वाधिक ₹675 वृद्धि

30 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। गेहूँ का MSP ₹25 बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल हुआ, जबकि कुसुम (सैफ्लावर) में सर्वाधिक ₹675 (₹7,215) और उसके बाद रेपसीड-सरसों में ₹413 (₹6,613) की वृद्धि हुई। लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूँ में सर्वाधिक 106% है।

परीक्षा की दृष्टि से: गेहूँ MSP 2027-28; सर्वाधिक वृद्धि वाली फसल (कुसुम)

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है), The Hindu (नए टैब में खुलता है), News On AIR (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने 135 GW अक्षय ऊर्जा निकासी हेतु ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III को मंजूरी दी

30 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यांतर्गत पारेषण को मजबूत करने और 2032-33 तक 135 GW तक अक्षय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण (GEC-III) को मंजूरी दी। कुल परिव्यय ₹1.86 लाख करोड़ से अधिक है, जिसमें ₹1.36 लाख करोड़ राज्यांतर्गत पारेषण के लिए और पहली बार ₹50,000 करोड़ 50 GWh बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए हैं। केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹54,082 करोड़ है।

परीक्षा की दृष्टि से: GEC-III लक्ष्य (135 GW) व बैटरी भंडारण (50 GWh)

स्रोत: The Hindu (नए टैब में खुलता है)

सितंबर 2026: मासिक संकलन

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सेमीकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण 17 सितंबर को यशोभूमि, नई दिल्ली में शुरू

प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2026 को यशोभूमि, द्वारका (नई दिल्ली) में सेमीकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और मोहाली व सूरत के संयंत्रों में चिप का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण का उल्लेख किया और कहा कि एक लाख के लक्ष्य के मुकाबले 70,000 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

परीक्षा की दृष्टि से: सेमीकॉन इंडिया 2026 का संस्करण और स्थल (यशोभूमि)

स्रोत: DD India (नए टैब में खुलता है)

कैबिनेट ने ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह की

16 सितंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), पेंशन (ईपीएस) और बीमा (ईडीएलआई) के दायरे में आएंगे। यह सीमा पिछली बार सितंबर 2014 में बदली गई थी; अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय ₹11,339 करोड़ है।

परीक्षा की दृष्टि से: ईपीएफओ की नई वेतन सीमा (₹25,000); श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है), Onmanorama (नए टैब में खुलता है), The Pioneer (नए टैब में खुलता है)

अगस्त 2026: मासिक संकलन

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अप्रैल–जून 2026 (वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही) में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.8%, RBI के 7% अनुमान से अधिक

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 31 अगस्त 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–जून 2026, अर्थात 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP 7.8% बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 6.9% और RBI का अनुमान 7% था। वास्तविक GVA 8.2% और नाममात्र GDP 10.3% बढ़ी। विनिर्माण में 9.2% और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 11.9% की वृद्धि हुई।

परीक्षा की दृष्टि से: वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही GDP वृद्धि 7.8%; GVA 8.2%

स्रोत: MoSPI (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

UPI के 10 वर्ष पूरे; NPCI ने 25 अगस्त 2016 को शुरू किया, अब 11 देशों में

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 25 अगस्त 2016 को शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 25 अगस्त 2026 को 10 वर्ष पूरे किए। वार्षिक लेनदेन 2016-17 के 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गए, और IMF इसे लेनदेन मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी रियल-टाइम भुगतान प्रणाली मानता है। UPI अब UAE, फ्रांस, सिंगापुर और मॉरीशस सहित 11 देशों में उपलब्ध है।

परीक्षा की दृष्टि से: UPI शुरुआत 25 अगस्त 2016; विकसितकर्ता NPCI

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है)

कैबिनेट ने संपीड़ित बायोगैस के लिए ₹23,731 करोड़ की गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना को मंजूरी दी

6 अगस्त 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2035-36 की अवधि के लिए ₹23,731 करोड़ के परिव्यय वाली गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) राष्ट्रीय चक्रीय जैव-ऊर्जा योजना को मंजूरी दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का लक्ष्य संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन को लगभग दस गुना करना है। CBG मिश्रण के लक्ष्य 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4% और 2028-29 से 5% हैं।

परीक्षा की दृष्टि से: परिव्यय ₹23,731 करोड़; 2028-29 से 5% CBG मिश्रण

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है)

RBI ने रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी, रुख तटस्थ; वित्त वर्ष 27 की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7%

5 अगस्त 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी और तटस्थ रुख जारी रखा। SDF दर 5% तथा MSF दर व बैंक दर 5.5% पर रहीं। RBI ने 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 6.7% अनुमानित की।

परीक्षा की दृष्टि से: रेपो 5.25%; SDF 5%; MSF/बैंक दर 5.5%

स्रोत: Business Standard (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

जुलाई 2026: मासिक संकलन

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CCEA ने तीन समर्पित रसायन पार्कों के लिए भव्य-रसायन योजना (₹3,030 करोड़) को मंजूरी दी

24 जुलाई 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित भव्य-रसायन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत तीन समर्पित रसायन पार्क बनेंगे। 2026-27 से 2030-31 के लिए परिव्यय ₹3,030 करोड़ है। केंद्र प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ देगा और प्रत्येक राज्य को कम से कम ₹500 करोड़ का योगदान करना होगा।

परीक्षा की दृष्टि से: पार्कों की संख्या और प्रति पार्क केंद्रीय अनुदान

स्रोत: Akashvani News (नए टैब में खुलता है)

भारत मत्स्य सब्सिडी पर WTO समझौते को स्वीकार करने वाला 123वाँ सदस्य बना

20 जुलाई 2026 को भारत ने मत्स्य सब्सिडी पर WTO समझौते की स्वीकृति का दस्तावेज जमा किया और इसे स्वीकार करने वाला 123वाँ WTO सदस्य बना। यह समझौता जून 2022 में जिनेवा में 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में अपनाया गया था और 15 सितंबर 2025 से लागू है। यह अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने तथा अति-दोहित भंडारों के लिए सब्सिडी पर रोक लगाता है।

परीक्षा की दृष्टि से: भारत का क्रम (123वाँ); समझौता कहाँ अपनाया गया

स्रोत: Outlook Business (नए टैब में खुलता है)

भारत–ब्रिटेन व्यापार समझौता (CETA) और दोहरा अंशदान अभिसमय लागू

भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) और दोहरा अंशदान अभिसमय (DCC) 15 जुलाई 2026 से लागू हुए। ब्रिटेन भारत के लगभग 99% निर्यात को शून्य शुल्क पहुँच देता है। अभिसमय के तहत ब्रिटेन में अस्थायी कार्य पर गए पात्र भारतीय पेशेवर 5 वर्ष तक वहाँ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से मुक्त रहेंगे। CETA पर जुलाई 2025 में लंदन में हस्ताक्षर हुए थे।

परीक्षा की दृष्टि से: लागू होने की तिथि; DCC छूट अवधि

स्रोत: Outlook Business (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी

15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच वर्ष (2026-27 से 2030-31) के लिए ₹62,500 करोड़ के परिव्यय वाली मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इसमें पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% प्रोत्साहन, घरेलू पुर्जों के उपयोग पर अधिकतम 1.5% अतिरिक्त और भारतीय ब्रांडों के डिज़ाइन व अनुसंधान-विकास के लिए 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन है। लक्ष्य लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार है।

परीक्षा की दृष्टि से: योजना का परिव्यय और प्रोत्साहन सीमा

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है)

₹28,840 करोड़ के परिव्यय के साथ 10 वर्ष की संशोधित उड़ान योजना शुरू

4 जुलाई 2026 को जोधपुर में प्रधानमंत्री ने अगले 10 वर्षों के लिए ₹28,840 करोड़ के परिव्यय वाली संशोधित उड़ान (क्षेत्रीय संपर्क) योजना शुरू की। इसमें मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 एयरोड्रोम, लगभग 200 हेलीपैड, संचालन व रखरखाव सहायता और क्षेत्रीय उड़ानों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 25 मार्च 2026 को मंजूरी दी थी।

परीक्षा की दृष्टि से: संशोधित उड़ान का परिव्यय, अवधि और शुभारंभ शहर

स्रोत: Business Today (नए टैब में खुलता है), NBM&CW (नए टैब में खुलता है)

जून 2026: मासिक संकलन

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प्रधानमंत्री ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) में 2,400 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन जारी किए

19 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन जारी किए। यह रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, जो पहली बार नौकरी पाने वालों की सहायता करती है, नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करती है और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाती है। पहली नौकरी में छह महीने पूरे करने के बाद लगभग 10 लाख लाभार्थियों को प्रोत्साहन मिल चुका है।

परीक्षा की दृष्टि से: पीएम-वीबीआरवाई: पहली नौकरी वालों हेतु रोजगार-संबद्ध प्रोत्साहन

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है)

16 जून को फ्रांस के नीस में गैलरीज़ लाफायेट में यूपीआई शुरू; यूरोबैंक के माध्यम से ग्रीस में भी

16 जून 2026 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस स्थित गैलरीज़ लाफायेट में एनपीसीआई इंटरनेशनल (NIPL) और लायरा कलेक्ट के साथ यूपीआई भुगतान शुरू किया, जिससे भारतीय यात्री परिचित ऐप से भुगतान कर सकेंगे। 30 जून को उन्होंने बताया कि यूरोबैंक के माध्यम से ग्रीस में यूपीआई शुरू हो गया है। इससे पहले 3 जून को बाकोंग के KHQR से क्यूआर भुगतान लिंक द्वारा कंबोडिया में यूपीआई शुरू हुआ था।

परीक्षा की दृष्टि से: जून 2026 में यूपीआई: कंबोडिया, फ्रांस (नीस), ग्रीस (यूरोबैंक)

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी, रुख तटस्थ

5 जून 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा घोषित द्विमासिक नीति में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी और तटस्थ रुख बनाए रखा। आरबीआई ने वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% और सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया। मौद्रिक नीति समिति छह सदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से: रेपो दर 5.25%; रुख तटस्थ

स्रोत: AIR News (newsonair) (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

भारत–ओमान सीईपीए लागू: ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच

भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) 1 जून 2026 से लागू हुआ। भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच मिली, जो ओमान को भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है; इससे वस्त्र, दवा, रत्न-आभूषण और एमएसएमई को लाभ होगा। ओमान ने बिना पॉलिश संगमरमर के निर्यात पर दशकों पुराना प्रतिबंध हटाने की प्रतिबद्धता भी जताई है, जिससे राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कारीगर सीधे कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे।

परीक्षा की दृष्टि से: 1 जून 2026 से लागू; 98% टैरिफ लाइनें शुल्क-मुक्त

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है)

मई 2026: मासिक संकलन

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आरबीआई ने 2025-26 के लिए केंद्र को लगभग 2.86 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण मंजूर किया

22 मई 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक ने 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को लगभग 2.86 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। यह 2024-25 के 2.69 लाख करोड़ रुपये के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को आरबीआई बैलेंस शीट के 6.5% पर रखा।

परीक्षा की दृष्टि से: अधिशेष राशि; सीआरबी का स्तर

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है), The Statesman (नए टैब में खुलता है)

प्रीमियम कॉफी अर्थव्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपये का 'कॉफीज ऑफ नागालैंड' मिशन शुरू

18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 175 करोड़ रुपये के 'कॉफीज ऑफ नागालैंड' मिशन का शुभारंभ किया, जो क्लस्टर आधारित कॉफी मूल्य शृंखला मिशन है। पायलट क्लस्टर अरेबिका के लिए तुओफेमा गांव (कोहिमा जिला) और रोबस्टा के लिए घोटोवी गांव (निउलैंड जिला) हैं। इसमें जैविक प्रमाणन, जीआई टैग और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

परीक्षा की दृष्टि से: मिशन का नाम, राज्य और परिव्यय

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है), Morung Express (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाया; धान (ग्रेड ए) 2,461 रुपये प्रति क्विंटल

13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी बीज (622 रुपये प्रति क्विंटल) और उसके बाद कपास (557 रुपये) में हुई। ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपये और बाजरा का 2,900 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। किसानों को लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है।

परीक्षा की दृष्टि से: सर्वाधिक एमएसपी वृद्धि वाली फसल; बाजरा का एमएसपी

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)

सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत

13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन की योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य लगभग 7.5 करोड़ टन कोयला और लिग्नाइट का गैसीकरण कर सिनगैस और उससे जुड़े उत्पाद बनाना है। इसी बैठक में धोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ने वाले 134 किमी लंबे सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को 20,667 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई।

परीक्षा की दृष्टि से: कोयला गैसीकरण योजना का परिव्यय

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है)

अप्रैल 2026: मासिक संकलन

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मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा पूल को मंजूरी दी

18 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी वाले भारत समुद्री बीमा (BMI) पूल को मंजूरी दी। सदस्य बीमा कंपनियां भारतीय ध्वज वाले जहाजों तथा भारत आने-जाने वाले जहाजों के लिए हल एवं मशीनरी, कार्गो, संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (P&I) और युद्ध जोखिम का बीमा देंगी; इनकी संयुक्त क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स पर निर्भरता घटाना है।

परीक्षा की दृष्टि से: BMI पूल: 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी

स्रोत: ETV Bharat (नए टैब में खुलता है), PM India (नए टैब में खुलता है)

2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 860.09 अरब डॉलर, 4.22% वृद्धि

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 16 अप्रैल 2026 को बताया कि 2025-26 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं एवं सेवाएं) रिकॉर्ड 860.09 अरब डॉलर रहा, जो 2024-25 के 825.26 अरब डॉलर से 4.22 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मिली।

परीक्षा की दृष्टि से: वित्त वर्ष 2025-26 निर्यात: 860.09 अरब डॉलर (रिकॉर्ड), 4.22% वृद्धि

स्रोत: AIR News (नए टैब में खुलता है), New India Samachar (PIB) (नए टैब में खुलता है)

आरबीआई ने 2026-27 की पहली एमपीसी बैठक में रेपो दर 5.25% पर स्थिर रखी, रुख तटस्थ

8 अप्रैल 2026 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 2026-27 की अपनी पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखी और रुख तटस्थ बनाए रखा। समिति ने 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। एमपीसी ने पश्चिम एशिया संघर्ष और ऊंचे कच्चे तेल के दामों को जोखिम बताया।

परीक्षा की दृष्टि से: रेपो दर 5.25% (अपरिवर्तित), तटस्थ रुख, अप्रैल 2026

स्रोत: Outlook Money (नए टैब में खुलता है)

नदी बेसिन प्रबंधन योजना 2,183 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2030-31 तक बढ़ाई गई

अप्रैल 2026 में केंद्र ने नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 2,183 करोड़ रुपये के साथ जारी रखने की मंजूरी दी। पिछले चरण (2021-22 से 2025-26) में 1,276 करोड़ रुपये थे। जल शक्ति मंत्रालय की यह योजना बेसिन-स्तरीय जल नियोजन के लिए है और ब्रह्मपुत्र, बराक, तीस्ता व सिंधु बेसिन पर विशेष ध्यान देती है।

परीक्षा की दृष्टि से: RBM योजना: जल शक्ति; 2026-31 के लिए 2,183 करोड़ रुपये

स्रोत: PIB (नए टैब में खुलता है), The Tribune (नए टैब में खुलता है)

मार्च 2026: मासिक संकलन

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मंत्रिमंडल ने 10 वर्ष के लिए 28,840 करोड़ रुपये की संशोधित उड़ान योजना मंजूर की: 100 हवाई अड्डे, 200 हेलीपैड

25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना – संशोधित उड़ान को दस वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36) के लिए 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इसमें असेवित हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करने तथा क्षेत्रीय हवाई अड्डों को संचालन एवं रखरखाव सहायता देने की योजना है।

परीक्षा की दृष्टि से: संशोधित उड़ान: 28,840 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36

स्रोत: AIR News (नए टैब में खुलता है), Indian Infrastructure (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने 'भव्य' योजना को मंजूरी दी: 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों के लिए 33,660 करोड़ रुपये

18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 से 1,000 एकड़ के 100 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी। पार्कों को प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक केंद्रीय सहायता मिलेगी और चयन चैलेंज मोड में होगा। इसका क्रियान्वयन DPIIT के अंतर्गत NICDC करेगा और लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार अपेक्षित हैं।

परीक्षा की दृष्टि से: भव्य: 100 पार्क, 33,660 करोड़ रुपये, NICDC (DPIIT) द्वारा

स्रोत: DT Next (नए टैब में खुलता है), PM India (नए टैब में खुलता है)

2026-27 से 2030-31 के लिए 2,584 करोड़ रुपये की लघु जलविद्युत विकास योजना स्वीकृत

18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 2,584 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय वाली लघु जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत क्षमता जोड़ना और लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है, मुख्यतः दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में। राज्यों को लगभग 200 अन्य परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।

परीक्षा की दृष्टि से: 2030-31 तक लगभग 1,500 मेगावाट लघु जलविद्युत का लक्ष्य

स्रोत: AIR News (नए टैब में खुलता है)

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026: भारत में 308 अरबपति, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान

मार्च 2026 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में 308 अरबपति हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत अरबपतियों का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। मुकेश अंबानी सबसे धनी भारतीय और एशियाई रहे तथा एलन मस्क विश्व सूची में शीर्ष पर रहे; विश्व में अरबपतियों की संख्या पहली बार 4,000 के पार हुई।

परीक्षा की दृष्टि से: भारत: 308 अरबपति, विश्व में तीसरा; सबसे धनी भारतीय मुकेश अंबानी

स्रोत: Storyboard18 (नए टैब में खुलता है)

फ़रवरी 2026: मासिक संकलन

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प्रधानमंत्री ने साणंद में माइक्रोन के सेमीकंडक्टर ATMP संयंत्र का उद्घाटन किया; पहले भारत-निर्मित मेमोरी मॉड्यूल रवाना

28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया के सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट एवं पैकेजिंग (ATMP) संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र से पहले भारत-निर्मित सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सदी तेल से और यह सदी माइक्रोचिप से तय होगी।

परीक्षा की दृष्टि से: माइक्रोन ATMP: साणंद, गुजरात

स्रोत: AIR News (नए टैब में खुलता है)

भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा: भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18%

भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर संयुक्त वक्तव्य के बाद 7 फरवरी 2026 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है तथा मसाले, चाय, कॉफी, काजू और आम जैसे उत्पादों पर अमेरिका में शून्य शुल्क लगेगा। किसानों के हित में मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, सोयाबीन, पोल्ट्री और डेयरी को भारत की रियायतों से बाहर रखा गया।

परीक्षा की दृष्टि से: अमेरिकी टैरिफ 50% → 18%; संरक्षित कृषि उत्पाद

स्रोत: AIR News (नए टैब में खुलता है), AIR News (नए टैब में खुलता है)

RBI ने 2025-26 की अंतिम नीति में रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रखी

6 फरवरी 2026 को 2025-26 की छठी और अंतिम द्विमासिक नीति में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25% पर बनाए रखी। RBI ने दिसंबर 2025 में दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। RBI ने छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ₹25,000 तक के नुकसान की भरपाई का ढांचा भी प्रस्तावित किया।

परीक्षा की दृष्टि से: रेपो दर 5.25%; ₹25,000 तक धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति

स्रोत: AIR News (नए टैब में खुलता है)

बजट: ₹10,000 करोड़ का बायोफार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ECMS परिव्यय ₹40,000 करोड़

केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए 5 वर्ष में ₹10,000 करोड़ के 'बायोफार्मा शक्ति' की घोषणा हुई, जिसमें 3 नए NIPER और 7 मौजूदा NIPER का उन्नयन शामिल है। बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 शुरू किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय ₹40,000 करोड़ किया गया तथा दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों की योजना, 3 रसायन पार्क और ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण योजना घोषित हुई।

परीक्षा की दृष्टि से: बायोफार्मा शक्ति परिव्यय और अवधि

स्रोत: Union Budget 2026-27: Key Features (नए टैब में खुलता है), PIB (नए टैब में खुलता है)

बजट: ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड; फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़कर 0.05%

केंद्रीय बजट 2026-27 में 'चैंपियन' SME तैयार करने के लिए ₹10,000 करोड़ का समर्पित SME ग्रोथ फंड बनाया गया तथा आत्मनिर्भर भारत कोष में ₹2,000 करोड़ और जोड़े गए। MSME से CPSE की सभी खरीद के निपटान के लिए TReDS अनिवार्य मंच होगा। फ्यूचर्स पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) 0.02% से बढ़ाकर 0.05% तथा ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज पर 0.15% किया गया।

परीक्षा की दृष्टि से: SME ग्रोथ फंड का आकार; STT दरें

स्रोत: Union Budget 2026-27: Key Features (नए टैब में खुलता है)

जनवरी 2026: मासिक संकलन

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भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने की घोषणा की, भारत का सबसे बड़ा एफटीए

27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत–ईयू शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ ने अपने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी होने की घोषणा की, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बताया।

परीक्षा की दृष्टि से: भारत के सबसे बड़े एफटीए का साझेदार; घोषणा तिथि

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है), The Statesman (नए टैब में खुलता है)

मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ाई; सिडबी को ₹5,000 करोड़ इक्विटी सहायता

21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी, जिसमें प्रचार और कमी-पूर्ति वित्तपोषण का समर्थन शामिल है; इसके 8.66 करोड़ से अधिक अंशधारक हैं और 60 वर्ष की आयु से ₹1,000–5,000 मासिक गारंटीकृत पेंशन मिलती है। मंत्रिमंडल ने सिडबी को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता भी दी, जो तीन किश्तों (2025-26 में ₹3,000 करोड़ तथा 2026-27 व 2027-28 में ₹1,000-1,000 करोड़) में जारी होगी।

परीक्षा की दृष्टि से: एपीवाई 2030-31 तक; सिडबी को ₹5,000 करोड़ इक्विटी

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है), The Hitavada (नए टैब में खुलता है)

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष; 2 लाख से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

16 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया के दस वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में भाग लिया; यह पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। डीपीआईआईटी 2 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दे चुका है, और प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बताया।

परीक्षा की दृष्टि से: स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत तिथि; राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (16 जनवरी)

स्रोत: AIR / newsonair (नए टैब में खुलता है), AIR News (नए टैब में खुलता है)

एनएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान: 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4%

7 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) ने 2025-26 के जीडीपी के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए। वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% (2024-25 में 6.5%) और नाममात्र जीडीपी वृद्धि 8.0% आँकी गई। वास्तविक जीवीए वृद्धि 7.3% अनुमानित है, जिसमें सेवा क्षेत्र आगे रहा।

परीक्षा की दृष्टि से: 2025-26 के अग्रिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि; जारी करने वाली संस्था

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है), Governance Now (नए टैब में खुलता है)

दिसंबर 2025: मासिक संकलन

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भारत और न्यूज़ीलैंड ने नौ महीनों में FTA वार्ता पूरी की; भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क

22 दिसंबर 2025 को भारत और न्यूज़ीलैंड ने 16 मार्च 2025 को शुरू हुई मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पूरी होने की घोषणा की, जो किसी विकसित देश के साथ भारत का सबसे तेज़ FTA है। न्यूज़ीलैंड भारत के 100% निर्यात को शून्य शुल्क पहुँच देगा और उसने 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता दी। भारत ने डेयरी, चीनी, प्याज, मसाले और खाद्य तेल को बाज़ार पहुँच से बाहर रखा।

परीक्षा की दृष्टि से: विकसित देश के साथ सबसे तेज़ FTA; 20 अरब डॉलर निवेश प्रतिबद्धता

स्रोत: PIB (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

भारत और ओमान ने मस्कट में CEPA पर हस्ताक्षर किए; ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क

18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में भारत और ओमान ने मस्कट में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए। ओमान अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुँच देगा, जो मूल्य के आधार पर भारत के 99.38% निर्यात को कवर करती है। यह ब्रिटेन के बाद छह माह में भारत का दूसरा FTA है और इसमें किसी देश की ओर से पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर पहली प्रतिबद्धता शामिल है।

परीक्षा की दृष्टि से: भारत–ओमान CEPA का हस्ताक्षर स्थल व तिथि

स्रोत: PIB (नए टैब में खुलता है), DD News (नए टैब में खुलता है)

संसद ने बीमा कंपनियों में 100% तक FDI की अनुमति देने वाला 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित किया

17 दिसंबर 2025 को संसद ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025' पारित किया। इससे भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक FDI की अनुमति मिली और बीमा अधिनियम, 1938, LIC अधिनियम, 1956 तथा IRDA अधिनियम, 1999 में संशोधन हुआ। विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ की गई और पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण निधि बनाई गई।

परीक्षा की दृष्टि से: बीमा में FDI सीमा 100%; तीन अधिनियमों में संशोधन

स्रोत: PIB (नए टैब में खुलता है)

RBI ने रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.25% की; 2025-26 का GDP वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.3%

5 दिसंबर 2025 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.25% की और रुख तटस्थ रखा। SDF दर 5.00% तथा MSF दर व बैंक दर 5.50% हो गई। 2025-26 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% तथा CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 2.0% रखा गया।

परीक्षा की दृष्टि से: रेपो 5.25%; GDP अनुमान 7.3%; CPI अनुमान 2.0%

स्रोत: DD News (नए टैब में खुलता है), RBI (नए टैब में खुलता है)