ब्रिटिश प्रशासन एवं नीतियां — प्रश्न उत्तर सहितब्रिटिश प्रशासन एवं नीतियां
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प्रश्न
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प्रश्न 1
1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई?
उत्तर: A कलकत्ता
व्याख्या
कलकत्ता। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट में फ़ोर्ट विलियम, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था थी, जो 1774 में सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीशों के साथ स्थापित हुआ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: मद्रास और बंबई में तब केवल कंपनी के मेयर कोर्ट थे, और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय बाद में (1801 और 1823 में) बने; दिल्ली मुग़ल राजधानी थी, तब कंपनी के शासन में नहीं।याद रखें: इसी अधिनियम से बंगाल का गवर्नर गवर्नर-जनरल बना (वारेन हेस्टिंग्स पहले)।
प्रश्न 2
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक व सैन्य मामलों की देखरेख हेतु 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया?
उत्तर: B पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
व्याख्या
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784। इसने ताज द्वारा नियुक्त नियंत्रण बोर्ड बनाया, जो कंपनी के असैनिक, सैनिक और राजस्व मामले देखता था, जबकि निदेशकों के पास व्यापार रहा; इससे दोहरा नियंत्रण बना।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया; 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया; 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत का गवर्नर-जनरल पद बनाया।याद रखें: नियंत्रण बोर्ड 1858 में समाप्त हुआ।
प्रश्न 3
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चार्टर एक्ट 1813 ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया।
2. चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया।
3. चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार भारत में शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष ₹1 लाख की राशि का प्रावधान किया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: B केवल 1 और 2
व्याख्या
केवल 1 और 2। 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का भारत का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया; 1833 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया। कथन 3 गलत है: शिक्षा के लिए ₹1 लाख 1813 में आए, 1853 में नहीं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: केवल 1 वाला कोड सही 1833 वाला कथन छोड़ देता है; 3 वाले कोड गलत हैं, क्योंकि ₹1 लाख का अनुदान 1813 का है।याद रखें: 1853 के अधिनियम ने सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता शुरू की।
प्रश्न 4
भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का प्रथम वायसराय कौन बना?
उत्तर: D लॉर्ड कैनिंग
व्याख्या
लॉर्ड कैनिंग। 1858 के भारत शासन अधिनियम ने सत्ता कंपनी से ताज को सौंपी और गवर्नर-जनरल को वाइसराय की अतिरिक्त उपाधि दी; 1856 से गवर्नर-जनरल कैनिंग पहले वाइसराय बने।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: डलहौजी (1848-56) कैनिंग से पहले गवर्नर-जनरल थे; एल्गिन 1862 से उनके बाद वाइसराय बने; लॉर्ड मेयो (1869-72) की 1872 में अंडमान में हत्या हुई।याद रखें: 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने नए शासन की सूचना दी।
प्रश्न 5
मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया?
उत्तर: C भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
व्याख्या
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909। मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए, ताकि विधान परिषदों में मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुने जाएँ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1892 के अधिनियम ने परिषदें बढ़ाईं और अप्रत्यक्ष चुनाव लाया; 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया; 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी।याद रखें: मिंटो वाइसराय और मॉर्ले भारत सचिव थे।
प्रश्न 6
सूची-I (अधिनियम) को सूची-II (प्रावधान) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. चार्टर एक्ट, 1853 B. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 C. भारत शासन अधिनियम, 1919 D. भारत शासन अधिनियम, 1935
सूची-II: 1. प्रांतीय स्वायत्तता 2. केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल 3. विभागीय (पोर्टफोलियो) प्रणाली को वैधानिक मान्यता 4. सिविल सेवाओं हेतु खुली प्रतियोगिता
सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: D A-4, B-3, C-2, D-1
व्याख्या
A-4, B-3, C-2, D-1। 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता दी; 1861 के अधिनियम ने कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी; 1919 के अधिनियम ने द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बनाया; 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1853 को प्रांतीय स्वायत्तता देना कालक्रम से मेल नहीं खाता; 1861 को द्विसदनीय और 1919 को पोर्टफोलियो देना इन्हें बदलना है; 1853 को पोर्टफोलियो और 1861 को खुली प्रतियोगिता देना पहले दोनों को बदलना है।याद रखें: 1935 के अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का भी प्रस्ताव रखा था।
प्रश्न 7
लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि (1798) स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन-सा था?
उत्तर: A हैदराबाद
व्याख्या
हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में वेलेजली की सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की, जिसमें उसने अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखना मान लिया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: मैसूर ने 1799 में टीपू सुल्तान की हार के बाद इसे स्वीकार किया; अवध ने 1801 में इसे स्वीकार किया और लगभग आधा क्षेत्र दे दिया; तंजौर का प्रशासन 1799 में कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया।याद रखें: पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 की बसीन की संधि से इसे स्वीकार किया।
प्रश्न 8
लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत के सिद्धांत (हड़प नीति) के तहत अधिग्रहीत प्रथम राज्य कौन-सा था?
उत्तर: C सतारा
व्याख्या
सतारा। डलहौजी ने 1848 में सतारा के राजा के बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मरने पर उसे मिलाया, जो व्यपगत सिद्धांत का पहला प्रयोग था; फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर, 1853 में झाँसी और 1854 में नागपुर मिलाए गए।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: झाँसी राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद 1853 में; नागपुर रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद 1854 में; संबलपुर शासक नारायण सिंह की मृत्यु के बाद 1849 में मिलाया गया।याद रखें: अवध कुशासन के आरोप पर 1856 में मिलाया गया, व्यपगत से नहीं।
प्रश्न 9
स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया।
2. इसे सर्वप्रथम मद्रास प्रेसीडेंसी में लागू किया गया।
3. ज़मींदारों को भूमि का स्वामी माना गया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: C केवल 1 और 3
व्याख्या
केवल 1 और 3। कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बनाया। कथन 2 गलत है: यह पहले बंगाल में लागू हुआ, मद्रास में नहीं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 2 वाला कोई भी कोड गलत है, क्योंकि मद्रास में मुख्यतः रैयतवारी व्यवस्था थी; केवल 1 वाला कोड ज़मींदारों वाला सही कथन छोड़ देता है।याद रखें: महालवारी (1822 से उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में, गाँव के अनुसार बंदोबस्त) तीसरी व्यवस्था थी।
प्रश्न 10
भू-राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1822 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई?
उत्तर: D होल्ट मैकेंज़ी
व्याख्या
होल्ट मैकेंज़ी। उन्होंने 1822 में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जिसमें राजस्व व्यक्तियों से नहीं, बल्कि गाँव समुदाय (महल) से तय होता था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की; जॉन शोर कॉर्नवालिस के साथ स्थायी बंदोबस्त के शिल्पकारों में थे; एलेक्ज़ेंडर रीड ने रैयतवारी का पहला प्रयोग बारामहल में किया।याद रखें: रॉबर्ट मर्टिन्स बर्ड ने 1833 में महालवारी में सुधार किया।
प्रश्न 11
किस दस्तावेज़ को 'भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा' कहा जाता है?
उत्तर: B वुड का घोषणा-पत्र (डिस्पैच), 1854
व्याख्या
वुड का घोषणा-पत्र (डिस्पैच), 1854। सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने शिक्षा की पूरी योजना दी, जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय, देशी भाषाओं के विद्यालय और सहायता अनुदान थे; इसे भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1835 के मैकाले विवरण-पत्र ने उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी का समर्थन किया; 1882 के हंटर आयोग ने 1854 के बाद की प्रगति की समीक्षा की; 1917-19 के सैडलर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन किया।याद रखें: तीनों विश्वविद्यालय 1857 में बने।
प्रश्न 12
हंटर शिक्षा आयोग (1882) किस वायसराय के कार्यकाल में नियुक्त किया गया?
उत्तर: B लॉर्ड रिपन
व्याख्या
लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में रिपन के वाइसराय-काल में डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में वुड के डिस्पैच के बाद की शिक्षा की समीक्षा के लिए हुई।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: लॉर्ड लिटन (1876-80) ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया; डफरिन (1884-88) के समय 1885 में कांग्रेस बनी; कर्ज़न (1899-1905) ने 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया।याद रखें: रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया और 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद का सामना किया।
प्रश्न 13
'भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता' किसे कहा जाता है?
उत्तर: A चार्ल्स मेटकाफ
व्याख्या
चार्ल्स मेटकाफ। कार्यवाहक गवर्नर-जनरल के रूप में उन्होंने 1835 के प्रेस अधिनियम से जॉन एडम के 1823 के प्रेस प्रतिबंध रद्द किए; इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: रिपन ने 1882 में लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया; वेलेजली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप लगाई; जॉन एडम के 1823 के नियमों से राममोहन राय का मिरात-उल-अख़बार बंद हुआ।याद रखें: लिटन का 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों पर निशाना था।
प्रश्न 14
निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. इल्बर्ट बिल विवाद
2. सती प्रथा उन्मूलन विनियम
3. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम)
4. शिक्षा पर मैकाले का विवरण-पत्र
सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: C 2, 4, 3, 1
व्याख्या
2, 4, 3, 1। सती-निषेध विनियम (1829) सबसे पहले आया, फिर मैकाले का विवरण-पत्र (1835), लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (1878) और इल्बर्ट बिल विवाद (1883)।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: मैकाले के विवरण-पत्र को सती-निषेध से पहले रखना 1835 और 1829 को उलटना है; इल्बर्ट बिल को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से पहले रखना 1883 और 1878 को उलटना है; मैकाले को पहले और इल्बर्ट बिल को प्रेस एक्ट से पहले रखना दोनों गलतियाँ करता है।याद रखें: सती विनियम बेंटिक के समय 1829 का रेगुलेशन XVII था।
प्रश्न 15
दादाभाई नौरोजी ने अपने आर्थिक 'धन निष्कासन सिद्धांत' की विस्तृत व्याख्या किस पुस्तक में की?
उत्तर: A पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया
व्याख्या
पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादाभाई नौरोजी ने 1901 की इस पुस्तक में धन-निष्कासन सिद्धांत समझाया: भारत का धन होम चार्जेज़, वेतन और पेंशन के रूप में बिना वापसी ब्रिटेन जाता रहा।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर. सी. दत्त की है; एसेज़ ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एम. जी. रानाडे की है; इंडिया इन ट्रांज़िशन (1922) एम. एन. रॉय की है।याद रखें: नौरोजी 1892 में फिन्सबरी सेंट्रल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए।
प्रश्न 16
ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुबद्ध सिविल सेवा को पुनर्गठित करने के कारण किस गवर्नर-जनरल को 'भारत में सिविल सेवाओं का जनक' माना जाता है?
उत्तर: B लॉर्ड कॉर्नवालिस
व्याख्या
लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने कंपनी अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई, उनके वेतन बढ़ाए और संविदाबद्ध सिविल सेवा को संगठित किया, इसलिए उन्हें 'भारत में सिविल सेवा का जनक' कहा जाता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल थे (रेगुलेटिंग एक्ट, 1773); लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया; लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा समाप्त की।याद रखें: कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया।
प्रश्न 17
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मनोनयन द्वारा कुछ अनुबद्ध (कवनेंटेड) पद भारतीयों के लिए आरक्षित करने वाली वैधानिक सिविल सेवा 1879 में लॉर्ड लिटन के समय शुरू की गई।
2. 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय नियुक्त लोक सेवाओं पर एचिसन आयोग ने वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C 1 और 2 दोनों
व्याख्या
1 और 2 दोनों। लिटन के 1879 के नियमों ने वैधानिक सिविल सेवा बनाई, जिसमें कुछ अनुबद्ध पद मनोनयन द्वारा भारतीयों को दिए गए; एचिसन आयोग (1886) ने इसे समाप्त करने और त्रिस्तरीय सेवा ढाँचे की सिफारिश की।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: केवल 1 और केवल 2 में एक सही कथन छूट जाता है, और 'न तो 1 और न 2' दोनों को नकारता है, जबकि दोनों सही हैं।याद रखें: सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में ICS में पहले भारतीय बने।
प्रश्न 18
रैयतवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था, जिसमें बंदोबस्त सीधे किसान से किया जाता था, मद्रास प्रेसीडेंसी में मुख्य रूप से किसने लागू की?
उत्तर: A थॉमस मुनरो
व्याख्या
थॉमस मुनरो। अलेक्ज़ेंडर रीड के साथ उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त तैयार किया, जो पहले बारामहल में आज़माया गया, और 1820 से गवर्नर के रूप में इसे पूरे मद्रास में फैलाया।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: होल्ट मैकेंज़ी ने महालवाड़ी व्यवस्था (1822 का रेगुलेशन VII) बनाई; लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त (1793) लाए; आर. एम. बर्ड ने 1833 के रेगुलेशन IX के तहत महालवाड़ी बंदोबस्त में सुधार किया।याद रखें: रैयतवाड़ी बाद में बंबई प्रेसीडेंसी में भी लागू हुई।
प्रश्न 19
लॉर्ड रिपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया।
2. उनके कार्यकाल में 1881 में भारत का पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर: C 1 और 2 दोनों
व्याख्या
1 और 2 दोनों। रिपन ने 1882 में लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया और उनके समय में भारत का पहला फैक्ट्री अधिनियम (1881) पारित हुआ।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 'केवल 1', 'केवल 2' और 'कोई नहीं' तीनों एक सही कथन को गलत मान लेते हैं।याद रखें: रिपन (वायसराय 1880–84) ने स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव (1882) दिया, हंटर शिक्षा आयोग (1882) बनाया और इल्बर्ट बिल विवाद (1883) का सामना किया।
प्रश्न 20
किस अधिनियम ने पहली बार विधान परिषदों के सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा का अधिकार दिया, यद्यपि उस पर मतदान का नहीं?
उत्तर: A भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
व्याख्या
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892। इसने विधान परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, पर मतदान का नहीं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1861 के अधिनियम में ऐसा अधिकार नहीं था; 1909 के अधिनियम ने बजट पर प्रस्ताव और पूरक प्रश्न का अधिकार जोड़ा; भारत सरकार अधिनियम 1919 ने बजट के एक भाग (अनुदान माँगों) पर मतदान की व्यवस्था की।याद रखें: 1892 के अधिनियम ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन का तत्त्व (सिफारिश पर नामांकन) भी जोड़ा और परिषदों का विस्तार किया।
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