20 प्रश्न·व्याख्या सहित·आरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
प्रश्न
प्रश्न 1
20 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में राजग (NDA) की जीत के बाद नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली?
(1)8वीं बार
(2)10वीं बार✓ सही उत्तर
(3)9वीं बार
(4)11वीं बार
उत्तर: (2) 10वीं बार
व्याख्या
नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
प्रश्न 2
सूची-I (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) को सूची-II (मई 2026 में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. पश्चिम बंगाल B. तमिलनाडु C. केरल D. पुदुचेरी
सूची-II: 1. एन. रंगासामी 2. वी.डी. सतीशन 3. सी. जोसेफ विजय 4. सुवेंदु अधिकारी
(1)A-4, B-2, C-3, D-1
(2)A-3, B-4, C-1, D-2
(3)A-4, B-3, C-2, D-1✓ सही उत्तर
(4)A-1, B-3, C-2, D-4
उत्तर: (3) A-4, B-3, C-2, D-1
व्याख्या
सुवेंदु अधिकारी (पश्चिम बंगाल, 9 मई), टीवीके के विजय (तमिलनाडु, 10 मई), एन. रंगासामी (पुदुचेरी, 13 मई, पाँचवीं बार) और वी.डी. सतीशन (केरल, 18 मई 2026) ने शपथ ली।
प्रश्न 3
मई 2026 में घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाई।
2. भाजपा ने असम में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की।
3. माकपा (CPI(M)) के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने केरल में सत्ता बरकरार रखी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1)केवल 1 और 2✓ सही उत्तर
(2)केवल 2 और 3
(3)केवल 1 और 3
(4)1, 2 और 3
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
व्याख्या
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहली सरकार बनाई और असम में लगातार तीसरी बार जीती, किंतु केरल में कांग्रेस-नीत यूडीएफ ने एलडीएफ को हराया।
प्रश्न 4
अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करता है।
2. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनी विधि होने के कारण इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के रूप में विशेष बहुमत से पारित करना पड़ा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1)केवल 1✓ सही उत्तर
(2)केवल 2
(3)1 और 2 दोनों
(4)न तो 1, न ही 2
उत्तर: (1) केवल 1
व्याख्या
यह विधेयक (लोकसभा 11 अगस्त, राज्यसभा 12 अगस्त 2026) केरल का नाम 'केरलम' करता है; अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 3 के तहत बनी विधि अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं मानी जाती, अतः साधारण बहुमत पर्याप्त है।
प्रश्न 5
जुलाई 2026 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक के तहत 'वंदे मातरम्' के गायन को जानबूझकर बाधित करने पर अधिकतम कितने कारावास का प्रावधान है?
(1)1 वर्ष
(2)2 वर्ष
(3)5 वर्ष
(4)3 वर्ष✓ सही उत्तर
उत्तर: (4) 3 वर्ष
व्याख्या
यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन कर 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान की तरह संरक्षण देता है: 3 वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों।
प्रश्न 6
7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के कितने वर्ष पूरे होने पर वर्षभर चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया?
(1)150 वर्ष✓ सही उत्तर
(2)125 वर्ष
(3)175 वर्ष
(4)100 वर्ष
उत्तर: (1) 150 वर्ष
व्याख्या
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 'वंदे मातरम्' 7 नवंबर 1875 को लिखा था; 150 वर्ष का स्मरणोत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक है।
प्रश्न 7
जुलाई 2026 में संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को ऐसे अपराधों की दिन-प्रतिदिन सुनवाई हेतु विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान करता है।
2. यह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन करता है।
3. यह परीक्षा संबंधी सबसे गंभीर अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना ₹10 करोड़ तक बढ़ाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1)केवल 1 और 2
(2)केवल 2 और 3
(3)केवल 1 और 3
(4)1, 2 और 3✓ सही उत्तर
उत्तर: (4) 1, 2 और 3
व्याख्या
नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के बाद पारित यह विधेयक 2024 के अधिनियम में संशोधन करता है, विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय अनिवार्य करता है और दंड 10 वर्ष कारावास व ₹10 करोड़ जुर्माने तक बढ़ाता है।
प्रश्न 8
अप्रैल 2026 में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक विशेष बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में गिर गया। यह विधेयक मुख्यतः किस उद्देश्य से लाया गया था?
(1)लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव का प्रावधान करना
(2)नए परिसीमन के माध्यम से विधायिकाओं में महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करना✓ सही उत्तर
(3)उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना
(4)राज्यसभा की मनोनीत सीटों को निर्वाचित सीटों से बदलना
उत्तर: (2) नए परिसीमन के माध्यम से विधायिकाओं में महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करना
व्याख्या
17 अप्रैल 2026 को इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े, जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम था; संबद्ध परिसीमन विधेयक निष्प्रभावी हो गया।
प्रश्न 9
दिसंबर 2025 में असैन्य परमाणु ऊर्जा को निजी कंपनियों के लिए खोलने हेतु संसद द्वारा पारित SHANTI अधिनियम, 2025 ने किन दो कानूनों को निरस्त किया?
(1)परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विद्युत अधिनियम, 2003
(2)विद्युत अधिनियम, 2003 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
(3)परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010✓ सही उत्तर
(4)परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
उत्तर: (3) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010
व्याख्या
SHANTI (सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और CLND अधिनियम, 2010 के स्थान पर एक ही कानून बनाया।
प्रश्न 10
दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित 'सबका बीमा सबकी रक्षा' (बीमा विधि संशोधन) विधेयक ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी की?
(1)80%
(2)85%
(3)90%
(4)100%✓ सही उत्तर
उत्तर: (4) 100%
व्याख्या
यह अधिनियम 100% FDI की अनुमति देता है, जिससे बीमा कंपनियों का पूर्ण विदेशी स्वामित्व संभव है।
प्रश्न 11
दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत 1 फरवरी 2026 से लगाया गया 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी उपकर' किस पर लगता है?
(1)पान मसाला बनाने में प्रयुक्त मशीनों या प्रक्रियाओं की उत्पादन क्षमता पर✓ सही उत्तर
(2)नीलामी मंचों पर बेची गई तंबाकू पत्ती की मात्रा पर
(3)खुदरा स्तर पर सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर
(4)मादक पेयों के आयात पर
उत्तर: (1) पान मसाला बनाने में प्रयुक्त मशीनों या प्रक्रियाओं की उत्पादन क्षमता पर
व्याख्या
राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य हेतु यह उपकर वास्तविक उत्पादन के बजाय स्थापित मशीन क्षमता से जुड़ा है और GST के अतिरिक्त है।
प्रश्न 12
21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताओं ने कितने पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित एवं समेकित किया?
(1)25
(2)29✓ सही उत्तर
(3)38
(4)44
उत्तर: (2) 29
व्याख्या
वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता (2020) मिलकर 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करती हैं।
प्रश्न 13
अप्रैल 2026 में संसद द्वारा पारित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(1)निश्चित समय में सभी राज्यों में लोकायुक्त स्थापित करना
(2)गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी अंशदान का विनियमन
(3)कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना✓ सही उत्तर
(4)सभी मंत्रालयों में नागरिक चार्टर को वैधानिक दर्जा देना
उत्तर: (3) कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना
व्याख्या
यह दूसरा जन विश्वास कानून 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 उपबंधों में संशोधन करता है—इनमें से 717 छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने हेतु हैं।
प्रश्न 14
अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए किस निकाय की स्थापना करता है?
(1)अधिकरण नियुक्ति बोर्ड
(2)राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
(3)केंद्रीय अधिकरण चयन परिषद
(4)राष्ट्रीय अधिकरण आयोग✓ सही उत्तर
उत्तर: (4) राष्ट्रीय अधिकरण आयोग
व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय अधिकरण आयोग सदस्यों का चयन करेगा; राष्ट्रपति ने 13 अगस्त 2026 को स्वीकृति दी।
प्रश्न 15
नवंबर 2025 के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने जिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया, उसके अध्यक्ष कौन हैं?
(1)न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई✓ सही उत्तर
(2)न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
(3)न्यायमूर्ति हिमा कोहली
(4)न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा
उत्तर: (1) न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
व्याख्या
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं (सदस्य पुलक घोष, सदस्य-सचिव पंकज जैन), जिसे 18 माह में रिपोर्ट देनी है; 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर थे।
प्रश्न 16
24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस राज्य से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं?
(1)पंजाब
(2)हरियाणा✓ सही उत्तर
(3)हिमाचल प्रदेश
(4)राजस्थान
उत्तर: (2) हरियाणा
व्याख्या
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का स्थान लिया और हिंदी में शपथ ली; वे हरियाणा से पहले मुख्य न्यायाधीश हैं।
प्रश्न 17
मई 2026 में सरकार ने जनरल अनिल चौहान के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। वे भारत के कौन-से CDS हैं?
(1)दूसरे CDS
(2)चौथे CDS
(3)तीसरे CDS✓ सही उत्तर
(4)पाँचवें CDS
उत्तर: (3) तीसरे CDS
व्याख्या
जनरल बिपिन रावत (पहले) और जनरल अनिल चौहान (दूसरे) के बाद राजा सुब्रमणि तीसरे CDS बने; वे सैन्य कार्य विभाग के सचिव भी हैं।
प्रश्न 18
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. राज कुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली।
2. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने थलसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला।
3. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली।
4. सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की।
सही उत्तर चुनिए:
(1)3, 4, 1, 2
(2)4, 1, 3, 2
(3)3, 1, 4, 2
(4)4, 3, 1, 2✓ सही उत्तर
उत्तर: (4) 4, 3, 1, 2
व्याख्या
8वाँ वेतन आयोग संकल्प (3 नवंबर 2025) → मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (24 नवंबर 2025) → मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल (15 दिसंबर 2025) → थलसेना अध्यक्ष धीरज सेठ (30 जून 2026)।
प्रश्न 19
11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पीएम धन-धान्य कृषि योजना कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करती है।
2. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का परिव्यय लगभग ₹11,440 करोड़ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(1)केवल 1
(2)केवल 2
(3)1 और 2 दोनों✓ सही उत्तर
(4)न तो 1, न ही 2
उत्तर: (3) 1 और 2 दोनों
व्याख्या
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (परिव्यय ₹24,000 करोड़) 100 पिछड़े जिलों पर केंद्रित है; दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का परिव्यय ₹11,440 करोड़ है।
प्रश्न 20
जनवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण—मकान सूचीकरण कार्य—राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में किस अवधि में किया जाना था?
(1)1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026✓ सही उत्तर
(2)1 जनवरी से 30 जून 2026
(3)1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026
(4)1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026
उत्तर: (1) 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026
व्याख्या
प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अप्रैल–सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में मकान सूचीकरण करता है, जिससे पहले 15 दिनों तक ऑनलाइन स्व-गणना का विकल्प रहता है।