राष्ट्रीय समसामयिकी — प्रश्न उत्तर सहितराष्ट्रीय समसामयिकी
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प्रश्न
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प्रश्न 1
20 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में राजग (NDA) की जीत के बाद नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली?
उत्तर: B 10वीं बार
व्याख्या
10वीं बार। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग के 243 में से 202 सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में शपथ ली।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: उनकी 8वीं शपथ अगस्त 2022 में (राजद के साथ) और 9वीं जनवरी 2024 में (भाजपा के साथ) थी, इसलिए नवंबर 2025 की शपथ 10वीं थी, 11वीं नहीं।याद रखें: सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उनके साथ उपमुख्यमंत्री की शपथ ली।
प्रश्न 2
सूची-I (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) को सूची-II (मई 2026 में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: A. पश्चिम बंगाल B. तमिलनाडु C. केरल D. पुदुचेरी
सूची-II: 1. एन. रंगासामी 2. वी.डी. सतीशन 3. सी. जोसेफ विजय 4. सुवेंदु अधिकारी
उत्तर: C A-4, B-3, C-2, D-1
व्याख्या
A-4, B-3, C-2, D-1। सुवेंदु अधिकारी (पश्चिम बंगाल, 9 मई 2026), टीवीके के सी. जोसेफ विजय (तमिलनाडु, 10 मई), एन. रंगासामी (पुदुचेरी, 13 मई) और वी.डी. सतीशन (केरल, 18 मई) ने शपथ ली।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: अन्य विकल्पों में नेता बदल दिए गए हैं: सतीशन केरल के कांग्रेस-नीत यूडीएफ के नेता थे, विजय की टीवीके ने तमिलनाडु जीता और रंगासामी की एआईएनआरसी पुदुचेरी में राजग का नेतृत्व कर रही थी।याद रखें: यह रंगासामी की पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पाँचवीं शपथ थी।
प्रश्न 3
मई 2026 में घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाई।
2. भाजपा ने असम में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की।
3. माकपा (CPI(M)) के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने केरल में सत्ता बरकरार रखी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1 और 2
व्याख्या
केवल 1 और 2। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के शासन को समाप्त कर पहली बार सरकार बनाई और भाजपा-नीत राजग ने असम में लगातार तीसरी बार (2016, 2021, 2026) जीत दर्ज की; परिणाम 4 मई 2026 को आए।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 3 गलत है: केरल में कांग्रेस-नीत यूडीएफ एक दशक बाद सत्ता में लौटा और माकपा-नीत एलडीएफ के पिनराई विजयन ने त्यागपत्र दिया।याद रखें: असम में मतदान 9 अप्रैल 2026 को हुआ।
प्रश्न 4
अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करता है।
2. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनी विधि होने के कारण इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के रूप में विशेष बहुमत से पारित करना पड़ा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: A केवल 1
व्याख्या
केवल 1। लोकसभा द्वारा 11 अगस्त और राज्यसभा द्वारा 12 अगस्त 2026 को पारित विधेयक केरल राज्य का नाम 'केरलम' करता है; अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधि होने से इसे केवल साधारण बहुमत चाहिए था।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 3 के अधीन विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन से संविधान का संशोधन नहीं मानी जाती, इसलिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए।याद रखें: अनुच्छेद 3 के परंतुक के अनुसार राष्ट्रपति ने विधेयक पहले केरल विधानमंडल को भेजा।
प्रश्न 5
जुलाई 2026 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक के तहत 'वंदे मातरम्' के गायन को जानबूझकर बाधित करने पर अधिकतम कितने कारावास का प्रावधान है?
उत्तर: D 3 वर्ष
व्याख्या
3 वर्ष। जुलाई 2026 में संसद से पारित राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा संरक्षण देता है: उसके गायन में बाधा पर अधिकतम तीन वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1, 2 और 5 वर्ष अधिकतम सीमा नहीं हैं; विधेयक 1971 के अधिनियम के राष्ट्रगान संबंधी प्रावधान जैसा है।याद रखें: 1971 के अधिनियम की धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान से, धारा 3 राष्ट्रगान से संबंधित है।
प्रश्न 6
7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के कितने वर्ष पूरे होने पर वर्षभर चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया?
उत्तर: A 150 वर्ष
व्याख्या
150 वर्ष। वंदे मातरम की तिथि 7 नवंबर 1875 (अक्षय नवमी) मानी जाती है, इसलिए 7 नवंबर 2025 को शुरू हुआ वर्षभर का समारोह इसके 150 वर्ष का है, जो 7 नवंबर 2026 तक चला।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 125, 175 और 100 वर्ष क्रमशः 1900, 1850 और 1925 से गिने जाते, जो 1875 के गीत से मेल नहीं खाते।याद रखें: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का यह गीत उनके उपन्यास आनंदमठ (1882) में आया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया।
प्रश्न 7
जुलाई 2026 में संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को ऐसे अपराधों की दिन-प्रतिदिन सुनवाई हेतु विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान करता है।
2. यह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन करता है।
3. यह अनुचित साधनों के संगठित अपराध के लिए न्यूनतम जुर्माना बढ़ाकर ₹10 करोड़ करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: D 1, 2 और 3
व्याख्या
1, 2 और 3। 29–30 जुलाई 2026 को पारित यह विधेयक 2024 के अधिनियम में संशोधन करता है; नई धारा 12A हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय नामित करने को कहती है, और संगठित अपराध (धारा 11) के लिए न्यूनतम जुर्माना ₹10 करोड़ हो जाता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: हर छोटा कूट एक सही कथन छोड़ देता है: फास्ट ट्रैक न्यायालय का दायित्व (1), 2024 के अधिनियम में संशोधन (2) या ₹10 करोड़ का न्यूनतम जुर्माना (3)।याद रखें: अनुचित साधन अपनाने वाले व्यक्ति पर 5–10 वर्ष का कारावास और ₹50 लाख तक जुर्माना है।
प्रश्न 8
अप्रैल 2026 में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक विशेष बहुमत न मिलने के कारण लोकसभा में गिर गया। यह विधेयक मुख्यतः किस उद्देश्य से लाया गया था?
उत्तर: B नए परिसीमन के माध्यम से विधायिकाओं में महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करना
व्याख्या
नए परिसीमन के माध्यम से विधायिकाओं में महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करना। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में इसे 298 मत पक्ष और 230 विपक्ष में मिले, जो अनुच्छेद 368 के अनुसार उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम थे।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: एक साथ चुनाव का विषय 129वाँ संशोधन विधेयक, 2024 था; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं; राज्यसभा में 12 मनोनीत सीटें हैं (अनुच्छेद 80)।याद रखें: 106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जो परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।
प्रश्न 9
दिसंबर 2025 में असैन्य परमाणु ऊर्जा को निजी कंपनियों के लिए खोलने हेतु संसद द्वारा पारित SHANTI अधिनियम, 2025 ने किन दो कानूनों को निरस्त किया?
उत्तर: C परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010
व्याख्या
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010। दिसंबर 2025 में संसद से पारित शांति अधिनियम इन दोनों के स्थान पर एक कानून लाता है जो सिविल परमाणु ऊर्जा को निजी कंपनियों के लिए खोलता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: विद्युत अधिनियम, 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 निरसित नहीं हुए।याद रखें: अधिनियम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को सांविधिक दर्जा देता है।
प्रश्न 10
दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित 'सबका बीमा सबकी रक्षा' (बीमा विधि संशोधन) विधेयक ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी की?
उत्तर: D 100%
व्याख्या
100%। सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, जो संसद से 16–17 दिसंबर 2025 को पारित हुआ, ने बीमा में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: बीमा में एफडीआई सीमा कभी 80%, 85% या 90% नहीं रही; सीमाएँ 26% (2000), 49% (2015) और 74% (2021) थीं।याद रखें: यह बीमा अधिनियम, 1938, एलआईसी अधिनियम, 1956 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 में संशोधन करता है।
प्रश्न 11
दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत 1 फरवरी 2026 से लगाया गया 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी उपकर' किस पर लगता है?
उत्तर: A पान मसाला बनाने में प्रयुक्त मशीनों या प्रक्रियाओं की उत्पादन क्षमता पर
व्याख्या
मशीन क्षमता। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी उपकर (1 फरवरी 2026 से) पान मसाला मशीनों की स्थापित क्षमता पर लगता है, वास्तविक उत्पादन पर नहीं, और GST के अतिरिक्त है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: सिगरेट पर 1 फरवरी 2026 से ऊँचा केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगा, यह उपकर नहीं; तंबाकू पत्ती की नीलामी और मादक पेयों का आयात पान मसाला निर्माताओं पर केंद्रित इस उपकर से बाहर हैं।याद रखें: उपकर के नियम 1 जनवरी 2026 को अधिसूचित हुए; प्रत्येक कारखाने को अलग पंजीकरण चाहिए।
प्रश्न 12
21 नवंबर 2025 से लागू चार श्रम संहिताओं ने कितने पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित एवं समेकित किया?
उत्तर: B 29
व्याख्या
29। चारों श्रम संहिताएँ (21 नवंबर 2025 से लागू) 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करती हैं: वेतन संहिता में 4, औद्योगिक संबंध संहिता में 3, सामाजिक सुरक्षा संहिता में 9 और OSH संहिता में 13 अधिनियम आते हैं।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 25, 38 और 44 का 4 + 3 + 9 + 13 के विभाजन से मेल नहीं बैठता, जिसका योग 29 कानून है।याद रखें: संसद ने वेतन संहिता 2019 में और बाकी तीन संहिताएँ 2020 में पारित की थीं; चारों 21 नवंबर 2025 को ही प्रभावी हुईं।
प्रश्न 13
अप्रैल 2026 में संसद द्वारा पारित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: C कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड लगाकर छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना
व्याख्या
कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड से छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करना। जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 (अप्रैल 2026) 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 उपबंध संशोधित करता है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: लोकायुक्त लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 से आते हैं; विदेशी अंशदान का विनियमन FCRA, 2010 करता है; नागरिक चार्टर प्रशासनिक हैं, इस विधेयक का विषय नहीं।याद रखें: पहले जन विश्वास अधिनियम (2023) ने 42 केंद्रीय अधिनियम संशोधित किए।
प्रश्न 14
अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए किस निकाय की स्थापना करता है?
उत्तर: D राष्ट्रीय अधिकरण आयोग
व्याख्या
राष्ट्रीय अधिकरण आयोग। अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (10-11 अगस्त 2026 को पारित) इसे बनाता है, जिसमें एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) और चार सदस्य होंगे।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (2014) उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए था, 2015 में रद्द हुआ; बाकी दो इस कानून से बने निकाय नहीं हैं।याद रखें: विधेयक में अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करने का प्रावधान है।
प्रश्न 15
नवंबर 2025 के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने जिस 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया, उसके अध्यक्ष कौन हैं?
उत्तर: A न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
व्याख्या
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 8वाँ वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 के संकल्प से गठित हुआ (कार्यक्षेत्र 28 अक्टूबर 2025 को मंजूर) और उसे 18 माह में रिपोर्ट देनी है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: न्यायमूर्ति ए.के. माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे; न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं, पर 8वें आयोग की अध्यक्ष नहीं बनाई गईं।याद रखें: 7वें आयोग ने नवंबर 2015 में रिपोर्ट दी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई।
प्रश्न 16
24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस राज्य से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं?
उत्तर: B हरियाणा
व्याख्या
हरियाणा। हिसार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली और उन्हें हरियाणा से पहले मुख्य न्यायाधीश बताया गया है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत की और न्यायाधीश रहे तथा 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, पर इससे वे उन राज्यों के नहीं हो जाते; राजस्थान उनका गृह राज्य नहीं है।याद रखें: उन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का स्थान लिया।
प्रश्न 17
मई 2026 में सरकार ने जनरल अनिल चौहान के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। वे भारत के कौन-से CDS हैं?
उत्तर: C तीसरे CDS
व्याख्या
तीसरे CDS। जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जनरल अनिल चौहान दूसरे थे; मई 2026 में नामित लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) ने 31 मई 2026 को तीसरे CDS के रूप में पदभार संभाला।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: दूसरे CDS जनरल अनिल चौहान थे, जिनका स्थान उन्होंने लिया; चौथे और पाँचवें के लिए उनके बाद और पदधारक चाहिए।याद रखें: CDS का पद दिसंबर 2019 में बना और CDS सैन्य कार्य विभाग का सचिव भी होता है।
प्रश्न 18
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. राज कुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली।
2. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने थलसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला।
3. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली।
4. सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की।
सही उत्तर चुनिए:
उत्तर: D 4, 3, 1, 2
व्याख्या
4, 3, 1, 2। 8वें वेतन आयोग का संकल्प 3 नवंबर 2025 का था; न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश की, राज कुमार गोयल ने 15 दिसंबर 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ली और धीरज सेठ 30 जून 2026 को थलसेना अध्यक्ष बने।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: गलत कूट वेतन आयोग संकल्प (3 नवंबर) को मुख्य न्यायाधीश शपथ (24 नवंबर) के बाद, या मुख्य सूचना आयुक्त शपथ (15 दिसंबर) को उससे पहले रखते हैं।याद रखें: गोयल की शपथ से केंद्रीय सूचना आयोग लगभग नौ वर्ष बाद पूरी संख्या में आया।
प्रश्न 19
11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पीएम धन-धान्य कृषि योजना कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करती है।
2. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का परिव्यय लगभग ₹11,440 करोड़ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर: C 1 और 2 दोनों
व्याख्या
1 और 2 दोनों। 11 अक्टूबर 2025 को 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना (₹24,000 करोड़ वार्षिक) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (₹11,440 करोड़, 2025-26 से 2030-31) शुरू हुए।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: दोनों कथन सही हैं, इसलिए 'केवल 1', 'केवल 2' और 'न तो 1, न ही 2' किसी सही कथन को नकारते हैं।याद रखें: दलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक 310 लाख हेक्टेयर से 350 लाख टन उत्पादन है।
प्रश्न 20
जनवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण—मकान सूचीकरण कार्य—राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में किस अवधि में किया जाना था?
उत्तर: A 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026
व्याख्या
1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026। जनवरी 2026 की अधिसूचना ने मकान सूचीकरण की यही अवधि तय की; प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इसके भीतर 30 दिन में करता है, उससे पहले 15 दिन ऑनलाइन स्व-गणना होती है।दूसरे विकल्प क्यों नहीं: 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि जनवरी 2026 की अधिसूचना से महीनों पहले शुरू हो जाती; बाकी दो अवधियाँ अधिसूचित नहीं थीं।याद रखें: जनगणना 2027, 2011 के बाद पहली जनगणना है और इसके दो चरण हैं: मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना।
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