10 प्रश्नव्याख्या सहितआरएएस, पटवारी, वीडीओ एवं राजस्थान की अन्य परीक्षाओं के लिए
पीएम मित्र वस्त्र पार्क (मंत्रिमंडल की मंज़ूरी, अक्टूबर 2021) सात राज्यों में बनाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम मित्र पार्क स्थित नहीं है?
उत्तर: (4) केरल
व्याख्या
सात स्थल विरुधुनगर (तमिलनाडु), वारंगल (तेलंगाना), नवसारी (गुजरात), कलबुर्गी (कर्नाटक), धार (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और अमरावती (महाराष्ट्र) हैं; केरल में कोई पार्क नहीं है। योजना का परिव्यय 2021-22 से 2027-28 के लिए ₹4,445 करोड़ है।
प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया?
उत्तर: (2) बलिया
व्याख्या
योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देती है, जिसमें प्रति कनेक्शन आरंभिक सहायता ₹1,600 थी।
15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
उत्तर: (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
व्याख्या
पीएम-जनमन का नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जो नौ संबंधित मंत्रालयों के साथ पक्के मकान, सड़क और पेयजल जैसे 11 प्रमुख हस्तक्षेपों पर काम करता है। यह 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए है और जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू हुआ।
निम्नलिखित में से कौन-सा योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय का युग्म सही सुमेलित है?
उत्तर: (4) पीएम विश्वकर्मा - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
व्याख्या
पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा (सितंबर 2023) का नोडल मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय है। स्टैंड-अप इंडिया वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), पीएम सूर्य घर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में 2024-25 से 2028-29 के लिए PMGSY-IV को मंज़ूरी दी। इसका लक्ष्य कितनी असंबद्ध बस्तियों को सड़क से जोड़ना है?
उत्तर: (3) 25,000
व्याख्या
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही PMGSY-IV का लक्ष्य लगभग 62,500 किमी सड़कों से 25,000 बस्तियों को जोड़ना है, जिसका परिव्यय ₹70,125 करोड़ है (केंद्र ₹49,087.5 करोड़, राज्य ₹21,037.5 करोड़)। पात्रता 2011 की जनगणना की जनसंख्या सीमा पर आधारित है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 250।
मिशन कर्मयोगी (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे सितंबर 2020 में मंज़ूरी दी। 2. इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। 3. इसके अंतर्गत प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य के लिए क्षमता निर्माण आयोग बनाया गया। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (3) केवल 1 और 3
व्याख्या
मिशन कर्मयोगी को 2 सितंबर 2020 को मंज़ूरी मिली और इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से चलाया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं, इसलिए कथन 2 ग़लत है। इसका क्षमता निर्माण आयोग प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य लाता है और iGOT कर्मयोगी मंच पाठ्यक्रम देकर सिविल सेवकों को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर ले जाता है।
जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹19,744 करोड़ के परिव्यय से स्वीकृत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम कितने टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है?
उत्तर: (3) 50 लाख टन
व्याख्या
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व वाले इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन क्षमता और लगभग 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। परिव्यय का अधिकांश भाग, ₹17,490 करोड़, SIGHT प्रोत्साहन कार्यक्रम को जाता है।
अगस्त 2023 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पीएम-ईबस सेवा योजना 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर कितनी इलेक्ट्रिक बसों को सहायता देती है?
उत्तर: (2) 10,000
व्याख्या
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही पीएम-ईबस सेवा की लागत ₹57,613 करोड़ है, जिसमें केंद्र ₹20,000 करोड़ देता है। यह 3 लाख या अधिक आबादी वाले शहरों (जनगणना 2011) को शामिल करती है, जिनमें संगठित बस सेवा न होने वाले शहरों को प्राथमिकता है।
कौशल भारत मिशन 15 जुलाई 2015 को, पहले विश्व युवा कौशल दिवस पर, शुरू किया गया था। इसकी पहलों का लक्ष्य 2022 तक भारत में कितने से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना था?
उत्तर: (3) 40 करोड़
व्याख्या
उस दिन प्रधानमंत्री ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की चार पहलें (राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नीति 2015, PMKVY और कौशल ऋण योजना) शुरू कीं, जिनका साझा लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना था। 2022 का यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 9 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी। 2. इसका लक्ष्य एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सहायता करना है। 3. इसके तहत सरकारी सहायता ₹10 लाख करोड़ है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
व्याख्या
PMAY-U 2.0 (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय) को 9 अगस्त 2024 को मंज़ूरी मिली, ताकि पाँच वर्षों में एक करोड़ शहरी परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद मिले। ₹10 लाख करोड़ कुल निवेश है, जबकि सरकारी सहायता ₹2.30 लाख करोड़ है, इसलिए कथन 3 ग़लत है।